राज्य कृषि समाचार (State News)

24 अगस्त 2020, रायपुर। कृषि महाविद्यालयों हेतु राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा की तिथि घोषित – भारत सरकार के गृह मंत्रालय विभाग द्वारा कोविड-19 महामारीकाल के दौरान विद्यार्थियों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए विभिन्न शिक्षण संस्थानों में प्रवेश हेतु राष्ट्रीय

जगदलपुर। ग्रामीण महिलाओं द्वारा सुपोषण युक्त मुगफल्ली, गुड युक्त काजू निर्माण – बस्तर संभाग में कुपोषण एवं एनीमिया एक बड़ी चुनौती है। बस्तर एक आदिवासी बाहुल क्षेत्र है जहाँ सामाजिक रहन सहन व खानपान की विविधता अशिक्षा व कुपोषण व

राज्यपाल की स्वीकृति मिली 22 अगस्त 2020, बीकानेर। वेटरनरी विश्वविद्यालय एक्ट के नए नियमों को – राजस्थान पशुचिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के नए नियम और परिनियमों को राज्यपाल एवं कुलाधिपति श्री कलराज मिश्र ने स्वीकृति प्रदान की है। वेटरनरी

बाढ़ की संभावित स्थिति से निपटने के लिए रखें सभी तैयारियां – मुख्यमंत्री 22 अगस्त 2020, जयपुर। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की 22वीं बैठक – मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कहा कि प्रदेश में मानसून को देखते हुए अत्यधिक वर्षा

एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट लगाने में सब्सिडी योजना के लिए अभियान चलाकर किसानों को करें प्रोत्साहित – मुख्यमंत्री 22 अगस्त 2020, जयपुर। कृषि एवं सहकारिता विभागों की समीक्षा बैठक – मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कहा है कि किसानों को फसल

22 अगस्त 2020, भोपाल। कृषि को लाभकारी बनाने का हर संभव प्रयास : श्री पटेल – मध्य प्रदेश सरकार किसानों के सर्वांगीण विकास के लिए वचनवद्ध है। किसानों को अच्छे बीज, खाद और दवाइयां सस्ते दामों पर उपलब्ध हो सके,

21 अगस्त 2020, चण्डीगढ़। हरियाणा में पराली जलाने के दुष्प्रभावों के बारे में किसानों के लिए जागरूकता अभियान – हरियाणा में राज्य सरकार द्वारा फसलों के अवशेषों के उचित प्रबंधन और आने वाले धान की कटाई के मौसम के मद्देनजर

18 अगस्त 2020, चंडीगढ़। हरियाणा सरकार की प्राथमिकता आत्मनिर्भर कृषि और आत्मनिर्भर किसान – हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री जे.पी. दलाल ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता आत्मनिर्भर कृषि और आत्मनिर्भर किसान बनाने की है। इस कड़ी में

21 अगस्त 2020, इंदौर। बीटी बैंगन के जीएम परीक्षण की अनुमति नहीं देने का ज्ञापन सौंपा – भारतीय किसान संघ, म.प्र. द्वारा गत दिनों प्रदेश में बीटी बैंगन के जेनेटिकली मोडिफाइड (जीएम) परीक्षण के लिए राज्य में अनुमति नहीं देने