राष्ट्रीय कृषि समाचार (National Agriculture News)

भारत में नवीनतम राष्ट्रीय कृषि समाचार (National Agriculture News)। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार से नवीनतम समाचार और अपडेट। कृषि और किसानों से संबंधित केंद्र सरकार की खबरें और अपडेट। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और उसके भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (IARI) जैसे संस्थान से समाचार। भारत के कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा से जुड़ी खबर। सब्सिडी, सरकारी योजनाओं से संबंधित समाचार और अपडेट। खरीफ और रबी क्षेत्र कवरेज, सरकार द्वारा बीज वितरण आदि से संबंधित अपडेट। भारत के कृषि और किसानों के लिए पीएम मोदी का निर्णय। पीएम-किसान योजना अपडेट। गेहूं, धान, बासमती, प्याज, सोयाबीन आदि के निर्यात से संबंधित समाचार। मानसून पूर्वानुमान से संबंधित राष्ट्रीय कृषि समाचार (National Agriculture News)। केंद्र सरकार की किसानों के लिए सब्सिडी और योजनाएँ, किसानो के लिए महत्वपूर्ण खबर।

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गेहूं के सीमित निर्यात को मंजूरी: मजबूत भंडार और बेहतर रबी परिदृश्य के बीच भारत का संतुलित कदम

15 फरवरी 2026, इंदौर / नई दिल्ली: गेहूं के सीमित निर्यात को मंजूरी: मजबूत भंडार और बेहतर रबी परिदृश्य के बीच भारत का संतुलित कदम – करीब चार वर्षों के प्रतिबंध के बाद भारत सरकार ने नीति में महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए

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एनडीडीबी आनंद में भेड़, बकरी, ऊंट एवं अन्य गैर-बोवाइन दूध पर आईडीएफ अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी संपन्न

15 फरवरी 2026, नई दिल्ली: एनडीडीबी आनंद में भेड़, बकरी, ऊंट एवं अन्य गैर-बोवाइन दूध पर आईडीएफ अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी संपन्न –  भारतीय राष्ट्रीय समिति, इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन (INC-IDF) द्वारा आयोजित भेड़, बकरी, ऊंट एवं अन्य गैर-बोवाइन दूध पर 9वीं इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन

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FTA में किसानों के हित पूरी तरह सुरक्षित, भ्रम फैलाने वालों को कृषि मंत्री का करारा जवाब  

15 फरवरी 2026, नई दिल्ली: FTA में किसानों के हित पूरी तरह सुरक्षित, भ्रम फैलाने वालों को कृषि मंत्री का करारा जवाब – हाल में हुए मुक्त व्यापार समझौतों (FTA) और अंतरराष्ट्रीय ट्रेड डील्स को लेकर उठ रहे सवालों के बीच केंद्रीय

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भारत में होगा वर्ल्ड डेयरी समिट 2027 का आयोजन, एनडीडीबी और आईडीएफ के बीच समझौता

15 फरवरी 2026, नई दिल्ली: भारत में होगा वर्ल्ड डेयरी समिट 2027 का आयोजन, एनडीडीबी और आईडीएफ के बीच समझौता – भारत ने वैश्विक डेयरी क्षेत्र में अपनी मजबूत उपस्थिति को और सुदृढ़ करते हुए वर्ष 2027 में होने वाले आईडीएफ वर्ल्ड डेयरी

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भाकृअनुप-आईएआरआई में रोबोटिक्स और एआई लैब का हुआ उद्घाटन, स्मार्ट खेती को मिलेगा बढ़ावा

15 फरवरी 2026, नई दिल्ली: भाकृअनुप-आईएआरआई में रोबोटिक्स और एआई लैब का हुआ उद्घाटन, स्मार्ट खेती को मिलेगा बढ़ावा – हाल ही में भाकृअनुप–भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के कृषि अभियांत्रिकी प्रभाग में बनाई गई रोबोटिक्स और कृत्रिम मेधा (AI) प्रयोगशाला का उद्घाटन

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केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह से मिले आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, कृषि व किसान कल्याण के मुद्दों पर की विस्तृत चर्चा

11 फरवरी 2026, नई दिल्ली: केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह से मिले आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, कृषि व किसान कल्याण के मुद्दों पर की विस्तृत चर्चा – आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री  चंद्रबाबू नायडू ने आज नई दिल्ली स्थित कृषि मंत्रालय

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तेलंगाना के लिए 2026–27 में ₹4.43 लाख करोड़ की प्राथमिकता क्षेत्र ऋण क्षमता, 15% की वृद्धि: नाबार्ड

11 फरवरी 2026, नई दिल्ली: तेलंगाना के लिए 2026–27 में ₹4.43 लाख करोड़ की प्राथमिकता क्षेत्र ऋण क्षमता, 15% की वृद्धि: नाबार्ड – नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट (नाबार्ड) ने वित्त वर्ष 2026–27 के लिए तेलंगाना राज्य में प्राथमिकता क्षेत्र ऋण क्षमता

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तमिलनाडु में उर्वरकों की उपलब्धता पर्याप्त: जगत प्रकाश नड्डा

10 फरवरी 2026, नई दिल्ली: तमिलनाडु में उर्वरकों की उपलब्धता पर्याप्त: जगत प्रकाश नड्डा – केंद्र सरकार ने कहा है कि तमिलनाडु में खरीफ 2025 और वर्तमान रबी 2025-26 सीजन के दौरान प्रमुख उर्वरकों—यूरिया, डीएपी, एमओपी और एनपीकेएस—की उपलब्धता पर्याप्त बनी

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केंद्र ने मध्य प्रदेश, पंजाब और तेलंगाना में पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करने के लिए ₹1,133 करोड़ से अधिक की XV वित्त आयोग अनुदान राशि जारी की

10 फरवरी 2026, नई दिल्ली: केंद्र ने मध्य प्रदेश, पंजाब और तेलंगाना में पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करने के लिए ₹1,133 करोड़ से अधिक की XV वित्त आयोग अनुदान राशि जारी की – केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2025–26 के दौरान

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भारत में नकली बीजों पर सख्ती: राज्यों को कार्रवाई के व्यापक अधिकार

10 फरवरी 2026, नई दिल्ली: भारत में नकली बीजों पर सख्ती: राज्यों को कार्रवाई के व्यापक अधिकार – भारत में नकली और घटिया बीजों की बिक्री पर रोक लगाने के लिए केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि मौजूदा बीज कानूनों के

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