राष्ट्रीय कृषि समाचार (National Agriculture News)

भारत में नवीनतम राष्ट्रीय कृषि समाचार (National Agriculture News)। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार से नवीनतम समाचार और अपडेट। कृषि और किसानों से संबंधित केंद्र सरकार की खबरें और अपडेट। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और उसके भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (IARI) जैसे संस्थान से समाचार। भारत के कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा से जुड़ी खबर। सब्सिडी, सरकारी योजनाओं से संबंधित समाचार और अपडेट। खरीफ और रबी क्षेत्र कवरेज, सरकार द्वारा बीज वितरण आदि से संबंधित अपडेट। भारत के कृषि और किसानों के लिए पीएम मोदी का निर्णय। पीएम-किसान योजना अपडेट। गेहूं, धान, बासमती, प्याज, सोयाबीन आदि के निर्यात से संबंधित समाचार। मानसून पूर्वानुमान से संबंधित राष्ट्रीय कृषि समाचार (National Agriculture News)। केंद्र सरकार की किसानों के लिए सब्सिडी और योजनाएँ, किसानो के लिए महत्वपूर्ण खबर।

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ग्रामीण समाचार@ 5.00 PM: किसानों के लिए बजट 2024 | जलवायु परिवर्तन | सब्जियों का निर्यात | धान की मशीन

नमस्कार, आइए जानते हैं आज शाम 5 बजे तक ग्राम की 10 बड़ी खबरें… 1.बजट 2024-25: कृषि को मिले 1.52 लाख करोड़, डिजिटल फसल सर्वेक्षण होगा केंद्रीय बजट 2024-25 में कृषि और संबंधित क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।

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बजट 2024: किसानों के लिए 5 बड़े अपडेट

23 जुलाई 2024, नई दिल्ली: बजट 2024: किसानों के लिए 5 बड़े अपडेट – केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज 2024-25 का केंद्रीय बजट पेश करते हुए कृषि और संबंधित क्षेत्रों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। अपने सातवें लगातार बजट प्रस्तुति में, वित्त मंत्री

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पराली जलाने पर सरकार सख्त: नई कार्य योजना से वायु प्रदूषण पर लगेगा ब्रेक

23 जुलाई 2024, नई दिल्ली: पराली जलाने पर सरकार सख्त: नई कार्य योजना से वायु प्रदूषण पर लगेगा ब्रेक – पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पराली जलाने से होने वाले वायु प्रदूषण को रोकने के लिए महत्वपूर्ण कदम

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बजट 2024-25: कृषि को मिले 1.52 लाख करोड़, डिजिटल फसल सर्वेक्षण होगा

23 जुलाई 2024, नई दिल्ली: बजट 2024-25: कृषि को मिले 1.52 लाख करोड़, डिजिटल फसल सर्वेक्षण होगा – केंद्रीय बजट 2024-25 में कृषि और संबंधित क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद

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बजट 2024-25: उच्च उत्पादकता और जलवायु-रोधी फसलें पर जोर, प्राकृतिक खेती को मिलेगा बढ़ावा

23 जुलाई 2024, नई दिल्ली: बजट 2024-25: उच्च उत्पादकता और जलवायु-रोधी फसलें पर जोर, प्राकृतिक खेती को मिलेगा बढ़ावा – केंद्रीय बजट 2024-25 में कृषि क्षेत्र की उत्पादकता और जलवायु सहनशीलता बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने

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अनाज और तिलहन की गुणवत्ता में सुधार: नमी मापने के उपकरण पर केंद्र की पहल

नमी मापने के नए उपकरण से किसानों को मिलेगा बड़ा लाभ: केंद्र की नई पहल 23 जुलाई 2024, नई दिल्ली: अनाज और तिलहन की गुणवत्ता में सुधार: नमी मापने के उपकरण पर केंद्र की पहल – केन्द्रीय उपभोक्ता मामले विभाग

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वर्ष 2024-25 में भारत की जीडीपी 6.5 से 7 प्रतिशत रहने का अनुमान

22 जुलाई 2024, नई दिल्ली: वर्ष 2024-25 में भारत की जीडीपी 6.5 से 7 प्रतिशत रहने का अनुमान – केन्‍द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज संसद में ‘आर्थिक समीक्षा 2023-24’ पेश करते हुए कहा कि 2024-25 में भारत की वास्‍तविक सकल घरेलू उत्‍पाद (जीडीपी) 6.5 से 7 प्रतिशत रहने का अनुमान

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आर्थिक सर्वेक्षण: ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों के लिए 2.63 करोड़ घर बनाए  गए

22 जुलाई 2024, नई दिल्ली: आर्थिक सर्वेक्षण: ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों के लिए 2.63 करोड़ घर बनाए  गए – केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज संसद में आर्थिक सर्वेक्षण 2024 पेश करते हुए कहा कि ग्रामीण भारत में विकेंद्रीकृत योजना निर्माण, ऋण तक

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पद्म पुरस्‍कारों के लिए नामांकन 15 सितंबर, 2024

22 जुलाई 2024, नई दिल्ली: पद्म पुरस्‍कारों के लिए नामांकन 15 सितंबर, 2024 – गणतंत्र दिवस, 2025 के अवसर पर घोषित किए जाने वाले पद्म पुरस्‍कार-2025 के लिए नामांकन/सिफारिश 01 मई, 2024  से शुरू हो गई हैं। पद्म पुरस्‍कारों के नामांकन की अंतिम तारीख 15 सितंबर, 2024 है। पद्म पुरस्‍कारों

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कृषि में पिछले पांच वर्षों के दौरान औसत वृद्धिदर 4.18 प्रतिशत रही: आर्थिक समीक्षा

कृषि अनुसंधान में निवेश किये गए प्रत्‍येक  रुपए पर मिलते हैं 13.85 रुपए 22 जुलाई 2024, नई दिल्ली: कृषि में पिछले पांच वर्षों के दौरान औसत वृद्धिदर 4.18 प्रतिशत रही: आर्थिक समीक्षा – केन्‍द्रीय वित्त श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा  संसद में  पेश  ‘आर्थिक समीक्षा 2023-24’  में कहा गया

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