भोपाल। प्रदेश में एक जून 2017 से उर्वरक विक्रय में डीबीटी योजना लागू की गई है। रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों के पालन में राज्य शासन द्वारा राज्य स्तरीय डीबीटी कार्यकारी समूह गठित किया गया है। समूह अध्यक्ष सहित 15 सदस्य होंगे।
कृषि उत्पादन आयुक्त डीबीटी कार्यकारी समूह के अध्यक्ष होंगे। समूह के 14 सदस्यों में प्रमुख सचिव किसान-कल्याण एवं कृषि विकास विभाग, प्रमुख सचिव सहकारिता, प्रमुख सचिव राजस्व, प्रमुख सचिव उद्यानिकी एवं खाद्य प्र-संस्करण, संचालक किसान-कल्याण एवं कृषि विकास, संचालक उद्यानिकी एवं खाद्य प्र-संस्करण, प्रबंध संचालक मध्य प्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ, प्रबंध संचालक म.प्र. राज्य कृषि उद्योग विकास निगम, प्रबंध संचालक म.प्र. राज्य सहकारी बैंक, आयुक्त एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएँ, राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी केन्द्र के प्रतिनिधि, लीड फर्टिलाइजर सप्लायर के प्रतिनिधि, सभी उर्वरक कम्पनियों के राज्य स्तरीय प्रतिनिधि, स्टेट लेवल को-आर्डिनेटर, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार के प्रतिनिधि शामिल हैं।
डीबीटी कार्यकारी समूह राज्य में डीबीटी व्यवस्था का सुचारू संचालन करेगा।
उर्वरक विक्रय कम्पनी एवं उर्वरक विक्रय करने वाली संस्थाओं जैसे मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ, राज्य सहकारी बैंक, मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम आदि का राज्य स्तर पर समन्वय करेगा। इसके अलावा समूह जिला स्तर पर आने वाली कठिनाइयों का निराकरण करेगा, पीओएस मशीन का सभी रजिस्टर्ड लायसेंसधारी उर्वरक विक्रेता तक स्थापना एवं रिटेलर/ कृषकों के प्रशिक्षण एवं जागरूकता की समीक्षा करेगा। समूह की बैठक प्रत्येक सप्ताह की जायेगी।
