ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी संघ – मांगें नहीं मान रही सरकार

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भोपाल। म.प्र. ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी संघ भोपाल की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक गत दिनों श्री मनोहर गिरि प्रांताध्यक्ष की अध्यक्षता में भोपाल में हुई जिसमें प्रदेश से पधारे जिला अध्यक्ष एवं ब्लॉक अध्यक्ष का सुझाव था कि रामपाल सिंह मंत्री लोक निर्माण ने 14 से 19 अप्रैल 2017 तक अनिश्चितकालीन हड़ताल के समय संघ से समझौता किया था कि प्रांतव्यापी हड़ताल समाप्त कर ग्राम उदय से भारत उदय कार्यक्रम, किसान रथ को सफल बनायें आपकी नौ सूत्रीय मांगों में से प्रथम मांग सर्वेयर के समान वेतनमान उच्च न्यायालय के निर्णयानुसार 3 माह में पूर्ण कर दी जावेगी तथा शेष आठ मांगों पर भी शासन शीघ्र निर्णय लेगा। अब तक 3 माह पूर्ण हो गये जिसके पश्चात डेढ़ माह और व्यतीत हो चुका है शासन द्वारा आश्वासन ही आश्वासन दिया जा रहा है जिससे प्रदेश के ग्रामीण विस्तार अधिकारियों में आक्रोश है। संघ के अध्यक्ष ने बताया कि उच्च न्यायालय जबलपुर के निर्णय अनुसार ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों को सर्वेयर के समान वेतनमान, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, आत्मा योजनान्तर्गत संविदा तकनीकी सहायक, जिला सलाहकार, बी.टी.एस., एटीएम., कम्प्यूटर प्रोग्रामर, लेखापाल को विभाग में रिक्त पदों पर जैसे आरएईओ, कम्प्यूटर प्रोग्रामर, लेखापाल के पदों पर संविलियन, आत्मा गाईड लाईन 2014 के अनुसार 10 प्रतिशत वेतन वृद्धि एवं एरियर का भुगतान तथा किसान मित्र, किसान दीदी को मानदेय रुपये 500/- के स्थान पर रुपये 1000/- प्रतिमाह करने की मांग पर सैद्धांतिक सहमति दी गई थी।

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