मंडी फीस में कपास को छूट

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भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश के किसानों को प्रोत्साहन दिया जाए। साथ ही कपास उत्पादक किसानों को प्रोत्साहित करने सरकार इस साल भी उन्हें मंडी फीस में एक प्रतिशत की छूट देगी। इससे मंडी में उपज बेचने पर लगने वाली फीस में तो किसान को राहत मिलेगी ही व्यापारियों को भी सहूलियत रहेगी।
प्रदेश में अब आयातित दाल को मंडी फीस में छूट नहीं मिलेगी। सरकार ने कृषि विभाग के प्रस्ताव को लंबित कर दिया है। विभाग ने अब तक दी जा रही छूट को आधार बनाकर कैबिनेट में प्रस्ताव रखा था लेकिन मुख्यमंत्री  ने इस पर  कहा कि जब प्रदेश में अरहर की बंपर पैदावार है तो फिर बाहरी अरहर को प्रोत्साहन क्यों दें।
ये फैसले गत दिनों मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्रालय में हुई कैबिनेट की बैठक में किए गए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में इस साल अच्छी फसलें हुई हैं, इससे मंडियों में आवक बढ़ी है, लेकिन सोयाबीन न्यूनतम समर्थन मूल्य से भी कम पर बिक रहा है। वहीं सोयाबीन के समर्थन मूल्य से कम पर बिकने को लेकर सरकार केन्द्र को मूल्य स्थिर रखने के लिए व्यापक स्तर पर खरीदी की व्यवस्था सुनिश्चित करने के उपाय करने के लिए पत्र लिखेगी। जब भाव बढ़ते हैं तो सरकार कंट्रोल के लिए कदम उठाती है, लेकिन जब किसान को दाम नहीं मिल रहे हैं तो मूल्य स्थिर करने के उपाय भी होने चाहिए।
प्रमुख सचिव कृषि डॉ. राजेश राजौरा ने बताया कि केन्द्र को पत्र भेजा जा रहा है।

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