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अब तक 284 लाख मीट्रिक टन हुई धान की खरीदी

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18 नवम्बर 2020, नई दिल्ली। अब तक 284 लाख मीट्रिक टन हुई धान की खरीदी – वर्तमान खरीफ विपणन सीजन (केएमएस) 2020-21 के दौरान, सरकार ने अपनी मौजूदा न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) योजनाओं के अनुसार किसानों से एमएसपी पर खरीफ

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समर्थन मूल्य पर धान खरीदी 16 जनवरी तक

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18 नवम्बर 2020, नरसिंहपुर। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी 16 जनवरी तक – राज्य शासन के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के निर्देशानुसार खरीफ विपणन मौसम 2020- 21 में समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी का कार्य 16

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धान की खरीदी 16 नवम्बर से

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मुख्यमंत्री श्री चौहान ने खरीफ उपार्जन की समीक्षा की 07 नवम्बर 2020, भोपाल। धान की खरीदी 16 नवम्बर से – मध्य प्रदेश के ग्वालियर एवं चंबल संभागों में धान एवं मोटे अनाज (ज्वार, बाजार) की खरीदी प्रारंभ हो गई है,

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धान उपार्जन के लिये जिलास्तर पर नियंत्रण कक्ष स्थापित

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06 नवम्बर 2020, कटनी। धान उपार्जन के लिये जिलास्तर पर नियंत्रण कक्ष स्थापित – खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में ई-उपार्जन पोर्टल पर पंजीकृत किसानों से समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन हेतु निर्धारित उपार्जन केन्दा्रें पर आवश्यक व्यवस्थायें सुनिश्चित कराने एवं

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krishakjagat 2:47 PM (5 hours ago) to me, editor, r_kondle छोटे किसान भी बनवा सकते है यूनिक आईडी कार्ड - नई दिल्ली . विभिन्न छोटे छोटे काम धंधों में लगे असंगठित मजदूरों के अब भारत सरकार संबल कार्ड के जैसे ही अब देशभर के असंगठित श्रमिकों के यूनिक आईडी कार्ड बनाएगी। इस कार्यक्रम को श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने 25 अगस्त को लांच कर दिया है। मंत्रालय के अनुसार देशभर में 43.7 करोड़ असंगठित वर्कर विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। अब इनका कार्य के अनुसार विभाजन कर खाका तैयार किया जाएगा ताकि इनके उत्थान के लिए योजनाएं बनाकर उन्हें क्रियान्वित किया जा सके। जिले में भी समस्त असंगठित श्रमिको का पंजीकृत किया जाना है। सभी का पंजीकरण निःशुल्क नागरिक सुविधा केन्द्र के माध्यम से होगा। इसके लिए सरकार नागरिक सुविधा केन्द्र को 20 रूपये प्रति कार्ड देगी। हालांकि यदि इस यूनिक आईडी कार्ड में आवेदक बाद में अपडेट करवाता है तो उसके 20 रूपसे उसे खुद वहन करने होंगे। पंजीयन के लिए असंगठित श्रमिक अपने गांव या शहर के नजदीकी कामन सर्विस सेंटर पर जाकर 16 से 59 वर्ष की आयु का असंगठित श्रमिक निःशुल्क पंजीयन करा सकते है। पंजीयन के पश्चात् उन्हे तुरंत कार्ड दे दिया जायेगा। पंजीयन के लिए आवेदक के पास आधार कार्ड नंबर होना चाहिए, बैंक का खाता और मोबाइल फोन नंबर यह आवेदन के लिए अनिवार्य है। आवेदक का पीएफ और ईएसआई खाता नहीं होना चाहिए। आवेदक किसी भी संगठित समूह या संस्था का सदस्य नहीं होना चाहिए। किसका होगा पंजीकरण छोटे किसान, कृषि क्षेत्र में लगे मजदूर, पशुपालन, मछली विक्रता, मोची, ईट भट्ठों पर काम करने वाले, घरों में काम करने वाले, रेहड़ी-फड़ी वाले, न्यूजपेपर वेंडर, कारपेंटर, प्लंबर, रिक्षा व आटो रिक्षा संचालक, मनरेगा वर्कर, दूध विक्रेता, स्थानांतरित लेबर, नाई, आषा वर्कर, चाय विक्रेता, व ऐसे मजदूर जोकि किसी संगठन के साथ नहीं जुड़े सभी यूनिक आईडी बनवा सकते है। यह होंगे लाभ यूनिक आईडी कार्ड बनते ही इन असंगठित श्रमिकों को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ मिल जाएगा। इसका एक साल का खर्च भी खुद सरकार ही वहन करेगी। असंगठित श्रमिक किस वर्ग से है का खाका तैयार करने के बाद सामाजिक सुरक्षा योजनाएं जोकि मंत्रालय और सरकार ने चलाई हैं उन्हें आसानी से क्रियान्वित कर इनके लिए बजट का प्रावधान किया जा सकेगा। श्रमिकों की गतिविधियों और वह किस राज्य से किस राज्य में जा रहे हैं को आसानी से ट्रेक किया जा सकेगा। आपदा के समय इन असंगठित श्रमिकों तक आसानी से मदद पहुंचाई जा सकेगी। जैसे कोरोना काल में इन्हें इनके घर तक पहुंचाना, खाने की व्यवस्था करना इत्यादि। रोजगार के अवसर भी इनके लिए इनके वर्ग के हिसाब से सरकार सृजित कर सकेगी, साथ ही यदि कहीं किसी विशेष वर्ग के मजदूरों की जरूरत होगी तो इसी यूनिक आईड़ी के माध्यम से इन लोगों को सूचित भी किया जा सकेगा। ============================================================================================================================= बाँस की फसल से चार साल में 40 लाख मिलते हैं मध्य प्रदेश के वन मंत्री डॉ. कुंवर विजय शाह ने कहा है कि प्रदेश के किसानों को कम मेहनत और कम रिस्क में ज्यादा लाभ दिलाने के लिए वन विभाग द्वारा बाँस की फसल को प्रोत्साहित किए जाने के साथ ही अनुदान उपलब्ध कराया जाकर उन्हें समृद्ध बनाया जा रहा है। वन मंत्री डॉ. शाह ने बताया कि म.प्र. राज्य बाँस मिशन बोर्ड द्वारा पिछले वित्तीय वर्ष में 3597 किसानों द्वारा 3520 हेक्टेयर क्षेत्र में बाँस रोपण किया गया। इन किसानों को तकरीबन 7 करोड़ 20 लाख रूपये का अनुदान उपलब्ध कराया गया। स्व-सहायता समूहों को आत्म-निर्भर बनाने के मकसद से 83 स्व-सहायता समूहों द्वारा मनरेगा में 1020 हेक्टेयर क्षेत्र में रोपण किया गया। 4443 हेक्टेयर क्षेत्र में होगा बाँस रोपण वन मंत्री डॉ. शाह ने बताया कि चालू वित्तीय साल में 3 हजार से ज्यादा किसानों द्वारा 4443 हेक्टेयर क्षेत्र में बाँस रोपण किया जा रहा है। इसके लिए 10 करोड़ 60 लाख रूपये का अनुदान दिया जाएगा। इसी तरह पिछले साल में इस साल 46 और स्व-सहायता समूहों को जोड़ा गया है। इस तरह कुल 129 स्व-सहायता समूहों द्वारा 2428 हेक्टेयर क्षेत्र में बाँस रोपण किया जा रहा है। चार साल में 40 लाख रूपये की मिलती है फसल बाँस लगाने के चौथे साल से प्रति भिर्रा न्यूनतम 10 बाँस तकरीबन 40 फिट लम्बे हो जाते हैं। इस तरह 40 हजार पौधे से इतने ही बाँस उपलब्ध हो जाते हैं। प्रति बाँस 100 रूपये के हिसाब से बिकता है। इनकी बिक्री से 40 लाख रूपये की फसल हितग्राही को मिल सकती है। बाँस के खरीददार खेत से ही फसल ले जाने से परिवहन खर्च भी नहीं होता। इसके अलावा उत्पादक किसान को चौथे साल में प्रति एकड़ एक हजार किं्वटल बाँस की सूखी पत्ती प्राप्त हो जाती है। इस पत्ती को जमीन में गाड़कर उच्च क्वालिटी की कम्पोस्ट खाद भी बनाई जाती है। इसका उपयोग सब्जी और अन्य तरह की खेती में किया जाता है। अन्य फसलों का भी साथ में होता उत्पादन बाँस की कतारों के बीच में मिर्च, शिमला मिर्च, अदरक और लहसुन की फसल उगाई जा सकती है। बाँस की कतार में इन फसलों में पानी कम लगता है और गर्मी में विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है जिससे अच्छा उत्पादन हो जाता है। बाँस की खेती के लिए किसान क्या करे? किसान अपना आवेदन ऑन-लाईन के माध्यम से ebamboobazor-org पर अथवा स्थानीय वनाधिकारी के कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। ऐसे मिलता है अनुदान बाँस की खेती करने पर हितग्राही को प्रति पौधा 120 रूपये का अनुदान तीन वर्ष में मिलता है। पहले साल 60 रूपये, दूसरे साल 36 रूपये और तीसरे साल 24 रूपये का अनुदान मिलता है। ================================================================================================== सीधी जिले में धान का झुलसा रोग
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एमएसपी पर धान खरीद 2 करोड़ मीट्रिक टन के पार

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03 नवम्बर 2020, नई दिल्ली। एमएसपी पर धान खरीद 2 करोड़ मीट्रिक टन के पार – खरीफ 2020-21 के लिए धान की खरीद अब 2 करोड़ मीट्रिक टन के आंकड़े को पार कर गई है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तराखंड, चंडीगढ़, जम्मू-कश्मीर, केरल और गुजरात में धान की बम्पर खरीद

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एमएसपी पर 90 लाख टन से अधिक धान की खरीद की गई, कपास गांठों की रिकॉर्ड खरीद

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21 अक्टूबर 2020, नई दिल्ली। एमएसपी पर 90 लाख टन से अधिक धान की खरीद की गई , कपास गांठों की रिकॉर्ड खरीद – खरीफ विपणन सत्र (केएमएस) 2020-21 में सरकार द्वारा अपनी मौजूदा एमएसपी योजनाओं के अनुसार किसानों से

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उत्तर प्रदेश में मू्ल्य समर्थन योजना में किसानों से धान की खरीद तेजी से

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21 अक्टूबर 2020, लखनऊ। उत्तर प्रदेश में मू्ल्य समर्थन योजना में किसानों से धान की खरीद तेजी से – मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों के क्रम में प्रदेश में मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत किसानों से धान की खरीद तेजी

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पंजाब ने फिर लगाया 10 कीटनाशकों पर प्रतिबंध; बासमती चावल को बचाने  की पहल
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धान किसानों को कीट नियंत्रण की सलाह

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21 अक्टूबर 2020, भोपाल। धान किसानों को कीट नियंत्रण की सलाह – संयुक्त संचालक कृषि भोपाल श्री बी.एल. बिलैया ने धान उत्पादक किसानों को कीट नियंत्रण की सलाह दी है। उन्होंने कहा है कि मौसम को देखते हुए धान की

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प्रदेश में 40 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी की संभावना

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20 अक्टूबर 2020, भोपाल। प्रदेश में 40 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी की संभावना – मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश में धान, ज्वार और बाजरा के उपार्जन कार्यों की तैयारियों की समीक्षा की। बताया गया कि आगामी 27

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पंजाब सरकार द्वारा धान की खऱीद 27 सितम्बर से शुरू

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राज्य में 4,035 स्थान खऱीद केंद्र के तौर पर नोटीफाई 28 सितंबर 2020, चंडीगढ़। पंजाब सरकार द्वारा धान की खऱीद 27 सितम्बर से शुरू – राज्य की मंडियों में धान की फ़सल की अग्रिम आमद को देखते हुए आज पंजाब सरकार ने

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