Madhya Pradesh

मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) से कृषि संबंधी नवीनतम समाचार। मध्य प्रदेश सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि विभाग की ताज़ा ख़बरें। पीएम-किसान, कृषि अवसंरचना निधि, पीएम सम्मान निधि योजना, खरीफ और रबी के आंकड़े, खरीफ और रबी फसलों के नवीनतम न्यूनतम समर्थन मूल्य से संबंधित योजनाओं पर समाचार। राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय महत्व के कृषि समाचार। किसानों के विरोध पर खबर। राकेश टिकैत पर खबर, कृषि मंत्री अर्जुन मुंडे पर खबर, शिवराज सिंह चौहान पर खबर, पीएम-किसान की नवीनतम किस्त की तारीख पर खबर। दिल्ली से बन रही कृषि नीतियों पर ताज़ा ख़बरें। नीति आयोग, आईसीएआर, आईएआरआई (पूसा) से नवीनतम कृषि समाचार। सोयाबीन, गेहूं, चना, धान, मूंग और मध्य प्रदेश की अन्य प्रमुख कृषि फसलों पर नवीनतम समाचार। मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) में बारिश और मौसम का पूर्वानुमान। प्रधानमंत्री किसान मित्र सूर्य योजना। गेहूं बोनस समाचार। गेहूं और सोयाबीन पंजीकरण समाचार। खरीफ एवं रबी फसल ऋण की अंतिम तिथि। अफ़ीम की खेती एवं अफ़ीम भूखंड आवंटन से संबंधित समाचार। मध्य प्रदेश की मंडी से जुड़ी खबरें

राज्य कृषि समाचार (State News)

मिलिये अपने क्षेत्र के कृषि आदान विक्रेता से किसानों की हितैषी-योगेश इंटरप्राइजेस

मंदसौर। मार्कफेड में 41 वर्षों से अपनी सेवाएं देते हुए सेवानिवृत्त पश्चात स्थापित की फर्म के संचालक नीमच एवं मंदसौर जिले के कृषकों के बीच अपनी अलग पहचान रखते हैं। हम बात कर रहे हैं श्री आर.के. तिवारी की, जिन्होंने

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राज्य कृषि समाचार (State News)

नर्मदा तट के 16 जिलों में लगेंगी उद्यानिकी फसलें

भोपाल। प्रदेश में किसानों की आमदनी वर्ष 2022 तक प्रति हेक्टेयर दोगुनी करने के मकसद से नर्मदा नदी के दोनों तटों पर एक-एक किलोमीटर की पट्टी तक निजी भूमि पर फल पौध-रोपण की योजना 16 जिलों में शुरू की गयी

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समस्या – समाधान (Farming Solution)

समस्या- मैंने एम.पी. चरी के बारे में पढ़ा था जायद में चारे के लिये उपयोगी है, कृपया विस्तार से बतायें।

– रमाकांत, जबेरा समाधान– आपने ठीक ही सुना था जायद मौसम में हरे चारे की कमी प्राय: सभी जगह होती है और यदि हरा चारा उपलब्ध हो जाये तो पशुओं के लिये विशेषकर दुधारू पशुओं को बहुत लाभ मिलता है

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राज्य कृषि समाचार (State News)

कैसे होगी किसान की आय दोगुनी ?

(विशेष प्रतिनिधि) भोपाल। किसान की आय अगले 5 वर्षों में दोगुनी करने का शोर तो केन्द्र एवं राज्य सरकारें कर रही हैं परन्तु यह काम होगा कैसे इस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा। किसान की कौन सी आय को

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राज्य कृषि समाचार (State News)

कतार बोनी से बढ़ेगा फसलों का उत्पादन

पन्ना। कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में कृषि तथा संबंधित विभागों की समीक्षा बैठक आयोजित की गयी। बैठक में कलेक्टर जे.पी. आईरीन सिंथिया ने कहा कि खेती को लाभ का व्यवसाय बनाने के लिए इसको आधुनिक बनाए। किसानों की परम्परागत तकनीक में सुधार

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राज्य कृषि समाचार (State News)

किसान पंजीयन एवं सत्यापन की प्रक्रिया शुरू

इन्दौर। रबी उपार्जन वर्ष 2017-18 में गेहूं उपार्जन हेतु नये किसानों का पंजीयन एवं पूर्व पंजीकृत किसानों के रकबे में संशोधन का कार्य जिले के 48 खरीदी केन्द्रों पर किया जा रहा है। पंजीकृत किसानों के पंजीयन में उल्लेखित गेहूं

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राज्य कृषि समाचार (State News)

जनेकृविवि में सोयाबीन की खेती में जापान व ब्राजील की तकनीकी प्रयोग पर ब्रेन स्ट्रॅार्मिंग कार्यशाला सम्पन्न

जबलपुर। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के संचालनालय अनुसंधान सेवाएं सभागार में विगत दिवस देश के कृषि वैज्ञानिकों, कृषि नीति निर्धारक अधिकारियों तथा कृषि विभाग के प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा जापान अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी के अंतर्गत मध्यप्रदेश में सोयाबीन उत्पादन बढ़ाने हेतु

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राज्य कृषि समाचार (State News)

काम करने वाले हम्मालों के साथ अनुबंध कर परिचय पत्र रखें; श्रीमती श्रीवास्तव

शाजापुर। रबी विपणन वर्ष 2017-18 में गेहूँ उपार्जन के लिए निर्धारित 41 खरीदी केन्द्रों पर काम करने वाले हम्मालों के साथ अनुबंध कराये एवं उन्हें परिचय पत्र दें। उक्त निर्देश कलेक्टर श्रीमती अलका श्रीवास्तव ने गत दिवस कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में

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राष्ट्रीय कृषि समाचार (National Agriculture News)

कर्जदार किसानों को 660 करोड़ से अधिक की राहत

नई दिल्ली। नोटबंदी के बाद प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की घोषणा को अमलीजामा पहनाते हुए सरकार ने कर्जदार किसानों को 660.50 करोड़ रुपए का तोहफा दिया है। केन्द्र ने यह राहत किसानों को उनके फसल ऋण पर नवम्बर और दिसम्बर

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सरकारी योजनाएं (Government Schemes)एग्रीकल्चर मशीन (Agriculture Machinery)

उद्यानिकी के विकास हेतु यंत्रीकरण को बढ़ावा देने की योजना

उद्यानिकी फसलों की खेती में उपयोग में आने वाले आधुनिक यंत्रों की इकाई लागत ज्यादा होने से सामान्य कृषक इसका उपयोग करने में असमर्थ हैं। वर्तमान में राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन द्वारा 50 प्रतिशत या अधिकतम रुपये 1.50 लाख तक का

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