टमाटर-लौकी जैसी सब्जियों की खेती पर मध्यप्रदेश सरकार देगी 90% तक सब्सिडी, इन किसानों को मिलेगा लाभ
28 अक्टूबर 2025, भोपाल: टमाटर-लौकी जैसी सब्जियों की खेती पर मध्यप्रदेश सरकार देगी 90% तक सब्सिडी, इन किसानों को मिलेगा लाभ – मध्यप्रदेश के जनजाति बहुल गांवों के किसानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। राज्य सरकार ने जनजाति वर्ग के किसानों के लिए एक नई पहल शुरू की है, जिसके तहत वनपट्टाधारी परिवारों को सब्जी उत्पादन पर 90% तक सब्सिडी प्रदान की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत किसानों को टमाटर, लौकी, करेला, फूलगोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकली, बैंगन, शिमला मिर्च जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों की खेती के लिए यह विशेष सहायता मिलेगी। यह कदम किसानों की आय बढ़ाने और उनके सामाजिक-आर्थिक जीवन में सुधार लाने के उद्देश्य से उठाया गया है।
16 जिलों में लागू होगी योजना
यह योजना विशेष रूप से उन क्षेत्रों में लागू की जा रही है, जहां जनजातीय समुदायों की अधिकता है। मध्यप्रदेश के 16 जिलों में यह योजना चलायी जाएगी, जिसमें नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, जबलपुर, मंडला, सिवनी, छिंदवाड़ा, कटनी, नरसिंहपुर, डिंडोरी, बालाघाट, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, भोपाल और सीहोर जिले शामिल हैं। खासकर भोपाल संभाग के कोलार बांध के आसपास के वनपट्टाधारी किसानों को भी इस योजना का लाभ मिलेगा।
सरकार का मुख्य उद्देश्य इन समुदायों को स्थायी आमदनी के साधन उपलब्ध कराना है। इसके लिए, कृषि विशेषज्ञों और मार्केटिंग एक्सपर्ट्स की सलाह पर इन किसानों को सब्जी उत्पादन के लिए मार्गदर्शन दिया जाएगा। इसके अलावा, किसानों को आधुनिक खेती की तकनीक, फसल प्रबंधन, मार्केटिंग, प्रोसेसिंग और फसलोत्तर देखरेख के बारे में भी ट्रेनिंग दी जाएगी। इस योजना के जरिए किसानों को खेती में लागत की चिंता किए बिना उत्पादन बढ़ाने का एक सुनहरा अवसर मिलेगा।
इन सब्जियों पर मिलेगी सब्सिडी
किसानों को टमाटर, लौकी, करेला, फूलगोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकली, हरी मटर, बैंगन, शिमला मिर्च, भिंडी, खीरा, गाजर, चुकंदर, मूली, शलजम, राजमा, शकरकंद और सहजन की फली (मुनगा) जैसी अन्य पत्तेदार सब्जियों की खेती के लिए 90% तक सब्सिडी मिलेगी।
ऐसे करें पंजीयन
किसानों को इस योजना का लाभ लेने के लिए एमपीएफएसटीएस पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। पंजीयन के बाद चयनित किसानों को सरकार की ओर से खेती की तकनीक, मार्केटिंग, और फसल प्रबंधन की ट्रेनिंग दी जाएगी।
ब्याज मुक्त फसल लोन योजना जारी
इसके साथ ही, राज्य सरकार ने किसानों की आर्थिक सहायता के लिए एक और राहत योजना जारी रखी है। वर्ष 2025-26 के लिए सरकार ने शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर फसल लोन देने की योजना को जारी रखने का निर्णय लिया है। किसानों को इस योजना के तहत सहकारी बैंकों और प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों (पैक्स) के माध्यम से अल्पावधि फसल लोन मिलेगा।
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