सभी दुग्ध एवं सहकारी समितियों को पुनर्जीवित कराएं- कलेक्टर नीमच
28 दिसंबर 2024, नीमच: सभी दुग्ध एवं सहकारी समितियों को पुनर्जीवित कराएं- कलेक्टर नीमच – जिले में सभी पुरानी दुग्ध समितियों एवं अक्रियाशील सहकारी समितियों को पुनर्जीवित करवाएं। नवीन दुग्ध समितियां गठित करवाएं। यह निर्देश कलेक्टर श्री हिमांशु चंद्रा ने गत दिनों को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष नीमच में एपीसी बैठक के एजेंडे के बिंदुओं एवं पिछली एपीसी बैठक में दिए गए निर्देशों के पालन प्रतिवेदन पर चर्चा करते हुए संबंधित विभागों के अधिकारियों को दिए। बैठक में जिला पंचायत सीईओ श्री अरविंद डामोर, सहायक आयुक्त सहकारिता श्री राजू डावर सहित कृषि, उद्यानिकी, मत्स्य, पशुपालन, डेयरी विकास विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।
बैठक में कलेक्टर ने जिला केंद्रीय सहकारी बैंक के श्री आर.पी.नागदा को निर्देश दिए कि वे सहकारी समितियों का एनपीए 5 प्रतिशत से नीचे लाने का हर संभव प्रयास करें और जिले की 10 सहकारी समितियों को 0 प्रतिशत एनपीए वाली समिति बनाएं । मत्स्य विभाग को निर्देशित किया गया कि जिले के ऐसे सभी जलाशय जिनमें मत्स्य पालन किया जा सकता है, उन सभी में मत्स्य पालन करवाएं। उन्होंने जिला पंचायत से सूची प्राप्त कर अमृत सरोवरों में भी मत्स्य पालन कराने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने पशुपालन विभाग द्वारा जिले को प्रदत्त पशु उपचार वाहनों का अधिकतम उपयोग करने और अधिकाधिक पशुओं का इन वाहनों के माध्यम से उपचार करवाने के निर्देश भी उप संचालक पशुपालन को दिए। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि पशुपालन विभाग जिले में 100 पशुपालकों को ऋण उपलब्ध करवाकर, 100 गाय या भैंस पालन के लिए नये पशु उपलब्ध करवाएं। साथ ही 10 हजार पशुपालकों को केसीसी कार्ड जारी करवाएं। उन्होंने बकरी पालन के प्रकरण तैयार कर, हितग्राहियों को ऋण एवं अनुदान उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए।
बैठक में कृषि विभाग की समीक्षा के दौरान बताया गया कि जिले में समर्थन मूल्य पर सोयाबीन उपार्जन के लिए 9828 किसानों ने पंजीयन करवाया था, इनमें से 4496 किसानों से 9600 मीट्रिक टन सोयाबीन का उपार्जन किया जा चुका है। उपार्जित फसल का भुगतान भी कर दिया गया है। जिले में उर्वरक की कोई समस्या नहीं है। वर्तमान में 6021 मीट्रिक टन उर्वरक उपलब्ध है। कलेक्टर ने उप संचालक कृषि को सुपर सीडर एवं अन्य कृषि यंत्र किसानों को अनुदान पर उपलब्ध कराने के लिए लक्ष्य प्रदान करने के लिए शासन को प्रस्ताव भेजने के निर्देश भी दिए।
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