गांव-गांव तक पहुंचेगा पक्का घर, पीएम आवास योजना के ताजा अपडेट
16 दिसंबर 2024, भोपाल: गांव-गांव तक पहुंचेगा पक्का घर, पीएम आवास योजना के ताजा अपडेट – मध्यप्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों में रहने वाले विशेष पिछड़ी जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के परिवारों को पक्के घरों की सौगात मिल रही है। यह पहल केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम जन-मन) के तहत की जा रही है।
इस अभियान का उद्देश्य पीवीटीजी समूहों को उनके कठिन जीवन से राहत दिलाना और उनके आवासीय जीवन स्तर को बेहतर बनाना है। मध्यप्रदेश के 24 जिलों में रहने वाले इन जनजातीय परिवारों के लिए यह एक बड़ी राहत है, क्योंकि यह उन्हें कच्चे घरों की समस्याओं से मुक्ति और स्थायी आवास की सुविधा प्रदान करेगा।
पहले चरण की उपलब्धि
प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत पहले चरण में 1 लाख 54 हजार पीएम आवासों को मंजूरी दी गई। इनमें से 36 हजार 720 से अधिक घरों का निर्माण कार्य पूरा कर लाभार्थियों को सौंप दिया गया है। यह सभी आवास वित्त वर्ष 2023-24 और 2024-25 के बीच लगभग ₹288 करोड़ की लागत से बनाए जा रहे हैं।
केंद्र सरकार द्वारा आवास निर्माण के लिए राशि चरणबद्ध तरीके से लाभार्थियों के बैंक खातों में अंतरित की गई। पहली किश्त में 1,04,242 लाभार्थियों, दूसरी में 80,866 लाभार्थियों और तीसरी में 56,198 लाभार्थियों को सीधे उनके खातों में राशि हस्तांतरित की गई।
दूसरे चरण की शुरुआत
अभियान के दूसरे चरण में 33,138 अतिरिक्त आवास स्वीकृत किए गए हैं। इस बार 21 जिलों में ऐसे परिवारों को चिन्हित किया गया है, जिन्हें अभी तक पक्के घर नहीं मिले थे। इन जिलों में श्योपुर, शिवपुरी, उमरिया, शहडोल, अशोकनगर, गुना, सिंगरौली, डिंडोरी, अनूपपुर, सीधी, मंडला, मुरैना, विदिशा, बालाघाट, ग्वालियर, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, सिवनी, दतिया, जबलपुर और रायसेन शामिल हैं।
सबसे अधिक 7,561 आवास श्योपुर जिले के लिए मंजूर किए गए हैं। वहीं, शिवपुरी में 5,154 और उमरिया में 4,092 आवास स्वीकृत हुए हैं। यह सभी आवास केंद्र सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के तहत बनाए जा रहे हैं।
संपर्क सुविधाओं पर जोर
पक्के घरों के साथ-साथ पीवीटीजी बहुल गांवों तक संपर्क सड़कों का निर्माण भी किया जा रहा है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने सभी गांवों को जोड़ने के लिए चरणबद्ध तरीके से रोड निर्माण की प्रक्रिया शुरू की है। इन घरों में बिजली व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय विद्युत मंत्रालय की देखरेख में प्रदेश के ऊर्जा विभाग द्वारा काम किया जा रहा है।
इस योजना का लाभ पाकर हजारों परिवारों को कच्चे घरों की कठिनाईयों से राहत मिल रही है। इन पक्के घरों से न केवल जीवन की गुणवत्ता में सुधार होगा, बल्कि इन्हें प्राकृतिक आपदाओं और अन्य जोखिमों से भी सुरक्षा मिलेगी।
मध्यप्रदेश में अब तक दो चरणों में 1,87,138 पीएम आवास मंजूर किए जा चुके हैं। यह पहल विशेष पिछड़ी जनजातीय समूहों के लिए राहत की बड़ी खबर है। सरकार द्वारा इसे समयबद्ध तरीके से पूरा करने के प्रयास जारी हैं, जिससे वंचित वर्ग को जल्द से जल्द स्थिरता और सुरक्षा मिल सके।
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