गांव को आर्थिक मजबूती देगी स्वामित्व योजना : श्री मोदी

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प्रधानमंत्री ने हर वर्ग के लिये योजना बनाकर गढ़ा एक नया भारत : श्री चौहान

11 अक्टूबर 2021, भोपाल । गांव को आर्थिक मजबूती देगी स्वामित्व योजना : श्री मोदी – प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि मध्यप्रदेश गजब है और देश का गौरव भी, साथ ही मध्यप्रदेश में गति भी है और विकास की ललक भी। यहाँ मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में प्रदेश की जनता के हित में योजनाओं को जमीन पर उतारने के लिए दिन-रात एक कर बेहतर तरीके से लागू किया जा रहा है। यह जब-जब मैं देखता हूँ मुझे बहुत आनंद आता है। मध्यप्रदेश ने खास अंदाज में स्वामित्व योजना में भी बेहतर काम किया है। मध्यप्रदेश लैंड डिजिटाइजेशन के क्षेत्र में सराहनीय कार्य कर अग्रणी बनकर उभरा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मुझे संतोष है कि मध्यप्रदेश में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को अपनी जमीन का मालिकाना कागज आसानी से मिल रहा है। नागरिकों को आबादी की भूमि पर मालिकाना हक देकर उन्हें सशक्त और आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। मेरा विश्वास है कि मध्यप्रदेश में जल्द ही सभी गाँवों में अधिकार अभिलेख मिल जाएंगे।

प्रधानमंत्री श्री मोदी स्वामित्व योजना में मध्यप्रदेश के 19 जिलों के 3 हजार गाँव के एक लाख 71 हजार ग्रामीणों को वर्चुअली अधिकार अभिलेखों का वितरण कर संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने की। हरदा जिला मुख्यालय पर आयोजित इस राज्य स्तरीय कार्यक्रम में केन्द्रीय मंत्रियों सहित मध्यप्रदेश के मंत्री भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने अधिकार अभिलेखों का वितरण कर हरदा, डिंडौरी और सीहोर जिले के अधिकार अभिलेख प्राप्त हितग्राहियों से वर्चुअल संवाद भी किया।

किसानों को मिले क्रेडिट कार्ड

प्रधानमंत्री ने कहा कि किसान क्रेडिट योजना ने किसानों को राहत पहुँचाई है। दो करोड़ से अधिक किसानों को बैंक से बिना गारंटी के ऋण की राह आसान हुई है। करीब 15 लाख करोड़ रूपये की राशि मुद्रा योजना के माध्यम से पहुँची है। इसी तरह करीब 8 करोड़ बहनें स्व-सहायता समूहों से जुड़ी हैं।

संवाद

संवाद के दौरान प्रधानमंत्री श्री मोदी हरदा जिले के ग्राम हडिय़ा निवासी पवन कुमार, डिंडौरी जिले के हितग्राही श्री प्रेमसिंह, सीहोर जिले की हितग्राही विनीता बाई से संवाद करते हुए योजना के लाभ के संबंध में पूछा।

ऐतिहासिक अवसर

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह ने कहा कि श्री नरेन्द्र मोदी के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के रूप में 20 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण हो गया है।

गांव को आर्थिक मजबूती देगी..

इस ऐतिहासिक अवसर पर प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के हितग्राहियों को अधिकार अभिलेख प्रदान किये जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश में स्वामित्व योजना लागू होने से जहाँ ग्रामीणों को भूमि के अभिलेख उपलब्ध होंगे, वहीं इन अभिलेखों के आधार पर अब ग्रामीणजन बैंक से घर बनाने या दुकान खोलने के लिये ऋण भी ले सकेंगे।
कृषि मंत्री श्री पटेल ने कहा कि ग्रामीण सम्पति धारकों की जिस सम्पत्ति का मूल्य अभी सरकारी अभिलेख में शून्य था, वह लाखों में हो जायेगा और छोटी से छोटी सम्पत्ति के धारक ग्रामीण स्वामित्व योजना के माध्यम से लोग लखपति बन जायेंगे।

प्रदेश के राजस्व मंत्री श्री गोविन्द सिंह राजपूत ने कहा कि प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के तहत आबादी सर्वे से ग्रामीणों को उनकी सम्पत्ति के अधिकार अभिलेख उपलब्ध हो जायेंगे। साथ ही प्रत्येक सम्पति धारक को सम्पत्ति का स्वामित्व प्रमाण-पत्र मिल जायेगा हरदा जिले के प्रभारी एव जल संसाधन मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट, कृषि मंत्री श्री कमल पटेल, वन मंत्री डॉ. विजय शाह, राजस्व मंत्री श्री गोविन्द सिंह राजपूत, सांसद श्री दुर्गादास उइके सहित विधायक सहित अन्य बड़ी संख्या में नागरिक भी मौजूद थे।

दो करोड़ का घटिया प्याज बीज…

इस प्रकार उद्यानिकी आयुक्त ने लक्ष्य से अधिक अनुदान आहरण कर पद का दुरुपयोग किया है। किसान एकता मंच मंदसौर के प्रदेश अध्यक्ष श्री मुकेश पाटीदार की शिकायत पर इस मामले में संज्ञान लिया गया है। मुख्यमंत्री से आयुक्त को हटाने की मांग भी की गई है।

प्याज बीज मामले की परतें अभी पूरी तरह खुली भी नहीं है इस बीच एक अन्य मामले में गिलकी एवं भिण्डी बीज की अधिक कीमत पर खरीदी की तैयारी हो गई है। नए बजट के तहत उद्यानिकी विभाग को अनुसूचित जाति वर्ग के किसानों को बीज और कृषि उपकरण खरीद कर देना है। नाफेड ने 7 से 10 हजार रुपये किलो गिलकी बीज की दर तय की है जबकि एम.पी. एग्रो में अंतर्राष्ट्रीय कंपनी के गिल्की बीज की दरें 3 हजार रुपये किलो तय है इसके बावजूद उद्यानिकी विभाग नाफेड से बीज खरीदी की तैयारी में है।

वहीं केन्द्र एवं प्रदेश सरकार किसानों की आय दोगुना करने के लिए विभिन्न योजनाएं एवं कार्यक्रम संचालित कर रही हैं। औषधीय फसलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए रायसेन जिले का चयन उद्यानिकी मिशन के तहत किया गया है, जिसके तहत बरेली तहसील के किसानों ने अश्वगंधा की खेती के लिए पंजीयन कराया था। पंजीयन करने के बाद उस पंजीयन को अज्ञात कारणों से निरस्त कर दिया गया है। जिसके कारण क्षेत्र में अश्वगंधा की खेती करने वाले किसानों में निराशा छा गयी है। बरेली के कृषक श्री भगवानदास राठी ने बताया कि पंजीयन कराने, बीज बुलाने के बाद किन कारणों से पंजीयन निरस्त किया गया है, यह समझ से परे है। विभाग में कोई जानकारी देने को तैयार नहीं है।

ज्ञातव्य है कि 25 जून 2019 को शासन द्वारा उद्यानिकी विभाग में आदान सामग्री क्रय करने के लिए एम.पी. एग्रो को अधिकृत किया गया है साथ ही विभाग ने विभागीय नर्सरी में उत्पादित गुणवत्ता युक्त प्रमाणित प्याज बीज की दर 1100 रुपये किलो तय की है। बहरहाल 2 करोड़ के प्याज बीज मामले में उद्यानिकी आयुक्त श्री अग्रवाल की जांच प्रारंभ हो गई है उन्हें हटाने की मांग के साथ-साथ अपराधिक प्रकरण दर्ज करने की मांग भी की गई है।

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