ओडिशा को डिजिटल कृषि सुधारों के लिए केंद्र से 155 करोड़ रुपये की मदद मिली
29 दिसंबर 2025, भोपाल: ओडिशा को डिजिटल कृषि सुधारों के लिए केंद्र से 155 करोड़ रुपये की मदद मिली – केंद्र सरकार ने ओडिशा को कृषि क्षेत्र में डिजिटल सुधारों के लिए 155 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की है। यह राशि राज्य को डिजिटल क्रॉप सर्वे और किसान रजिस्ट्री को सफलतापूर्वक लागू करने पर मिली है। अधिकारियों के अनुसार, यह सहायता विशेष केंद्रीय सहायता (SCA) के तहत दी जा रही है और यह एग्रीस्टैक (Agri Stack) पहल का हिस्सा है।
155 करोड़ रुपये की विभाजन
इस राशि में डिजिटल क्रॉप सर्वे के लिए 100 करोड़ रुपये और किसान रजिस्ट्री के पहले माइलस्टोन को पूरा करने पर 55.48 करोड़ रुपये शामिल हैं। केंद्र ने औपचारिक रूप से ओडिशा सरकार के प्रस्तावों का मूल्यांकन किया और राज्य को दोनों घटकों के लिए पात्र घोषित किया।
किसानों को योजनाओं का लाभ पारदर्शी तरीके से मिलेगा
किसान रजिस्ट्री के माध्यम से ओडिशा में किसानों का प्रमाणित और सत्यापित डेटाबेस तैयार किया गया है। इसके चलते PM-KISAN, CM Kisan, फसल बीमा और अन्य कृषि योजनाओं का लाभ सही किसान तक सीधे और पारदर्शी तरीके से पहुंच सकेगा। यह प्रणाली गलत लाभार्थियों और दोहराव जैसी समस्याओं को रोकने में मददगार साबित होगी।
डिजिटल क्रॉप सर्वे के फायदे
डिजिटल क्रॉप सर्वे से खेत स्तर पर यह जानकारी मिलती है कि किस प्लॉट में कौन सी फसल बोई गई है। इससे राज्य सरकार को फसल क्षेत्र और उत्पादन का यथार्थ अनुमान लगाने में मदद मिलती है। सरकारी खरीद, भंडारण और योजना वितरण की तैयारी भी अधिक सटीक और प्रभावी हो जाती है।
उप मुख्यमंत्री की प्रतिक्रिया
उप मुख्यमंत्री कनक वर्धन सिंह देव ने इसे राज्य के लिए गर्व का क्षण बताया। उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि ओडिशा की उस सोच को दर्शाती है, जिसमें कृषि को अधिक पारदर्शी, सक्षम और समृद्ध बनाने पर जोर दिया जा रहा है।
विभाग के प्रधान सचिव का बयान
कृषि एवं किसान सशक्तिकरण विभाग के प्रधान सचिव अरविंद कुमार पाढ़ी ने कहा कि एग्रीस्टैक की मंजूरी से डेटा आधारित खेती को नई गति मिलेगी। किसान रजिस्ट्री और डिजिटल क्रॉप सर्वे से ओडिशा में कृषि योजनाओं का वितरण और इनपुट सप्लाई प्लॉट स्तर और साक्ष्य आधारित तरीके से संभव होगा।
इस सहायता राशि के मिलने से ओडिशा राज्य कृषि डिजिटलाइजेशन में अग्रणी बनकर किसानों की आय बढ़ाने और सरकारी योजनाओं को और प्रभावी बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठा रहा है।
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