किसानों की सुविधा के लिए तैयार हो रहा एकीकृत किसान पोर्टल
16 अगस्त 2021, रायपुर । किसानों की सुविधा के लिए तैयार हो रहा एकीकृत किसान पोर्टल – मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के निर्देश के परिपालन में राज्य के किसानों की सुविधा के लिए एकीकृत किसान पोर्टल (यूएफपी)तैयार किया जा रहा है। इस पोर्टल के माध्यम से समर्थन मूल्य पर धान बेचने वाले किसानों सहित राजीव गांधी किसान न्याय योजना एवं मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना का लाभ लेने के लिए किसान पंजीयन करा सकेंगे। निकट भविष्य में कृषकों से संबंधित अन्य योजनाओं को भी इसी पोर्टल में समाहित करने का प्लान है। कृषि, वन ,उद्यानिकी बीज विकास निगम एवं एनआईसी के अधिकारी इस पोर्टल को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। एकीकृत किसान पोर्टल राजस्व विभाग के भुईयां पोर्टल से लिंक रहेगा ,ताकि भूमिस्वामी किसान के द्वारा धारित भूमि का खसरा और रकबे का मिलान हो सके।
एकीकृत किसान पोर्टल के प्रारंभिक स्वरूप के संबंध में चर्चा एवं सुझाव को लेकर कृषि विभाग की ओर से प्रशिक्षण सह कार्यशाला का आयोजन हुआ। कृषि उत्पादन आयुक्त डॉ एम. गीता, संचालक कृषि श्री यशवंत कुमार, संचालक उद्यानिकी श्री माथेश्वरन व्ही., छत्तीसगढ़ राज्य बीज विकास निगम के प्रबंध संचालक श्री अनिल साहू, राज्य सूचना अधिकारी टीएन सिंह, संयुक्त सचिव कृषि श्री के.सी. पैकरा, वन मंडलाधिकारी श्री वरुण जैन की विशेष मौजूदगी में आयोजित कार्यशाला में रायपुर एवं दुर्ग संभाग के सभी जिलों के राजस्व, कृषि, वन, उद्यानिकी, खाद्य एवं सहकारी समितियों के अधिकारियों ने भाग लिया।
कार्यशाला के प्रारंभ में राज्य सूचना अधिकारी श्री सिंह ने पावर प्वाइंट प्रजेंटेशन के माध्यम से एकीकृत किसान पोर्टल के बारे में विस्तार से जानकारी दी और अधिकारियों के प्रश्न शंकाओं का समाधान किया। डीएफओ श्री वरुण जैन ने मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना के प्रावधान और पोर्टल में पंजीयन के दौरान ध्यान रखे जाने वाले बातों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत संयुक्त वन प्रबंधन समिति, ग्राम पंचायत एवं वन भूमि पट्टाधारी कृषक यदि वृक्षारोपण करते हैं और अप्रैल 2022 की स्थिति में भौतिक सत्यापन के दौरान रोपित पौधों में से यदि 80 प्रतिशत पौधे जीवित रहते हैं, तो संबंधितों को 10 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। कृषि उत्पादन आयुक्त डॉ एम. गीता ने कहा कि इस पोर्टल को तैयार करने का उद्देश्य राज्य के सभी वर्ग के कृषकों को शासन की योजनाओं का लाभ लेने के लिए एक प्लेटफार्म पर लाना है।
