इंदौर में कृषि विकास अधिकारियों ने चार सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा
09 अक्टूबर 2024, इंदौर: इंदौर में कृषि विकास अधिकारियों ने चार सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा – कृषि विभाग में हरित क्रांति के अग्रदूत माने जाने वाले मप्र के कृषि अधिकारी अपनी समस्याओं के निराकरण के लिए तीन दशक से संघर्ष कर रहे हैं ,लेकिन समस्याएं यथावत हैं। समस्या समाधान की उम्मीद में प्रांतीय संगठन के आह्वान पर मप्र कृषि विकास अधिकारी संघ , जिला इंदौर ने मंगलवार को जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री के नाम अपनी चार सूत्रीय न्यायोचित मांगों का ज्ञापन एडीएम श्री रघुवंशी को सौंपा। इस मौके पर मप्र कृषि विकास अधिकारी संघ इंदौर के जिला अध्यक्ष श्री राजेंद्र सिंह तोमर ,उपाध्यक्ष श्री रविकांत चौधरी एवं कृषि विस्तार अधिकारी संघ के पदाधिकारी बड़ी संख्या में उपस्थित थे।
कृषि अधिकारियों की न्यायोचित मांगें – उल्लेखनीय है कि दिए गए ज्ञापन में चार प्रमुख न्यायोचित मांगों के निराकरण की मांग की गई है , जिसमें कृषि विकास अधिकारी को राजपत्रित अधिकारी वर्ग -2 का दर्ज़ा देने की कार्रवाई तत्काल करने , वर्तमान में कृषि विकास अधिकारी और वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी का वेतनमान जो सभी विभागों के खंड स्तरीय अधिकारियों से कम है। इस वेतन विसंगति को दूर कर कृषि विकास अधिकारियों का वेतनमान 5500 -9000 +3600 ग्रेड पे और वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारियों को वेतन 6500 -10500 + 4800 ग्रेड पे करने की मांग की गई है । वहीं नव नियुक्त वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारियों को अभी चार वर्षों में क्रमशः 70 %,80 %, 90 % और 100 % प्रति वर्ष वेतन दिया जाएगा उसके स्थान पर इन्हें 100 % वेतन देने और दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि के आदेश जारी किए जाने की मांग की गई है।
इसी तरह कृषि विभाग से अलग हुए उद्यानिकी विभाग में वरिष्ठ उद्यानिकी अधिकारी को उद्यानिकी विभाग द्वारा सहायक संचालक उद्यानिकी का प्रभार आहरण वितरण -संवितरण अधिकार के साथ दिया गया है। जबकि कृषि विभाग में करीब 400 वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी बिना पदोन्नति के सेवानिवृत्त हो चुके हैं। शेष करीब 300 अधिकारी आगामी 3 – 4 वर्षों में सेवा निवृत्त हो जाएंगे। ज्ञापन के अंतिम बिंदु में इन शेष कृषि विकास अधिकारी एवं वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी को अलग पदनाम के साथ प्रभार देने की मांग की गई है।
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