किसानों के लिए खुशखबरी: गेहूं निर्यात को मिली मंजूरी
15 फरवरी 2026, इंदौर (सचिन बोंद्रिया) (कृषक जगत): किसानों के लिए खुशखबरी: गेहूं निर्यात को मिली मंजूरी – केंद्र सरकार ने 25 लाख मीट्रिक टन (एलएमटी) गेहूं तथा 5 एलएमटी गेहूं उत्पादों के निर्यात को मंजूरी दे दी है। लंबे समय से किसान संगठनों और व्यापारिक संघों द्वारा उठाई जा रही मांग को स्वीकार करते हुए यह निर्णय लिया गया है। सरकार का कहना है कि यह कदम किसानों को बेहतर मूल्य दिलाने और बाजार में संतुलन बनाए रखने के उद्देश्य से उठाया गया है।
वर्ष 2025–26 में निजी क्षेत्र के पास लगभग 75 एलएमटी गेहूं का भंडार उपलब्ध है, जो पिछले वर्ष की तुलना में करीब 32 एलएमटी अधिक है। साथ ही 1 अप्रैल 2026 तक भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के केंद्रीय पूल में लगभग 182 एलएमटी गेहूं उपलब्ध रहने का अनुमान है। पर्याप्त स्टॉक और संतुलित मूल्य स्थिति को देखते हुए निर्यात की अनुमति दी गई है, जिससे खाद्य सुरक्षा प्रभावित नहीं होगी।
रबी 2026 में गेहूं का रकबा 334.17 लाख हेक्टेयर तक पहुंच गया है, जो पिछले वर्ष 328.04 लाख हेक्टेयर था। बेहतर उत्पादन अनुमान के बीच निर्यात की अनुमति से अधिक आवक के समय किसानों को कम दाम मिलने की आशंका कम होगी और बाजार में तरलता बढ़ेगी।
उल्लेखनीय है कि मई 2022 में गेहूं निर्यात पर प्रतिबंध लगाया गया था। उस समय देश में भीषण गर्मी से उत्पादन प्रभावित हुआ था तथा वैश्विक स्तर पर Russia–Ukraine War के कारण गेहूं आपूर्ति संकट उत्पन्न हो गया था। घरेलू कीमतों में तेजी और खाद्य सुरक्षा की चिंता को देखते हुए सरकार ने निर्यात पर रोक लगाई थी।
वर्तमान में उत्पादन संभावना बेहतर, भंडार पर्याप्त और मूल्य स्थिति अपेक्षाकृत स्थिर होने के कारण सरकार ने नियंत्रित मात्रा में निर्यात की मंजूरी देकर किसानों के हित में महत्वपूर्ण निर्णय लिया है।
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