एमपी में किसानों से जुड़ी पांच योजनाओं को अब 2031 तक जारी रखा जाएगा
27 फरवरी 2026, भोपाल: एमपी में किसानों से जुड़ी पांच योजनाओं को अब 2031 तक जारी रखा जाएगा – जी हां ! मध्यप्रदेश के किसानों के लिए सरकार ने जो पांच प्रमुख योजनाओं का ऐलान किया है उन्हें 31 मार्च 2031 तक जारी रखा जाएगा। सरकार ने किसानों के लिए यह फैसला इसलिए लिया है ताकि किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत बने।
विधानसभा में कैबिनेट के निर्णयों की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि किसानों से जुड़ी 5 प्रमुख योजनाओं को अब 31 मार्च 2031 तक जारी रखा जाएगा। इसके लिए कुल 10,500 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है। सरकार ने रबी सीजन 2025-26 के लिए सरसों और उड़द उत्पादक किसानों को बड़ी राहत दी है।
सरसों भावांतर योजना: 23 मार्च से 30 मई तक अधिसूचित मंडियों में सरसों के मॉडल रेट और न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के अंतर की राशि किसानों के खाते में DBT (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से भेजी जाएगी। यह दर 14 दिनों के औसत भाव के आधार पर तय होगी।
उड़द पर बोनस: उड़द की MSP पर खरीद के साथ ही किसानों को 600 रुपये प्रति क्विंटल का अतिरिक्त बोनस दिया जाएगा।
अन्य दालें: अरहर और अन्य प्रमुख दालों की खरीद भी पूरी तरह समर्थन मूल्य (MSP) पर सुनिश्चित की जाएगी।
सरकार ने जिन योजनाओं को स्वीकृति दी है, उनमें शामिल हैं:
- प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना – ₹2,008.68 करोड़
- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पर ड्रॉप मोर क्रॉप) – ₹2,393.97 करोड़
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन – ₹3,285.49 करोड़
- नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग – ₹1,011.59 करोड़
- राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन (ऑयल सीड) – ₹1,793.87 करोड़
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