राज्य कृषि समाचार (State News)

किसानों ने कलेक्टर कार्यालय पर दिया धरना

07 सितम्बर 2022, इंदौर: किसानों ने कलेक्टर कार्यालय पर दिया धरना – संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर प्याज – लहसुन के दाम नहीं मिलने तथा जबरिया भूमि अधिग्रहण सहित विभिन्न मांगों को लेकर किसानों ने आज दिन भर कलेक्टर कार्यालय के सामने धरना दिया। सुबह 11:00 बजे से शाम 5 बजे तक चले इस धरने में इंदौर जिले के 40 से अधिक गांवों के किसानों ने भागीदारी की ।एक दर्जन से ज्यादा किसान संगठनों ने धरने का समर्थन किया। मुख्यमंत्री को सम्बोधित ज्ञापन संयुक्त कलेक्टर श्री शाश्वत शर्मा को सौंपा गया।

किसान मजदूर सेना के प्रदेशाध्यक्ष श्री बबलू जाधव ने कृषक जगत को बताया कि प्याज लहसुन के उचित दाम नहीं मिलने तथा पिछले 3 साल से प्याज और सोयाबीन की भावांतर राशि तथा गेहूं की बोनस राशि का भुगतान नहीं होने, इकोनामिक कॉरिडोर, इंदौर विकास प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं ,मुंबई -दिल्ली कॉरिडोर सहित विभिन्न सरकारी योजनाओं के लिए किसानों की उपजाऊ भूमि का बगैर सहमति के अधिग्रहण करने के विरोध में तथा अधिग्रहित भूमि का बाजार भाव से 4 गुना मुआवजा दिए जाने तथा 2019 से 186 किसानों के बकाया पौने तीन करोड़ रुपये का मंडी निधि से भुगतान करने, इंदौर के पश्चिमी आउटर रिंग रोड के लिए 50 मीटर से अधिक जमीन नहीं देने और उसकी गाइडलाइन बढ़ाकर चार गुना मुआवजा किसानों को एकमुश्त देने , अन्य योजनाओं के लिए किसानों द्वारा अपनी कृषि भूमि नहीं देने जैसी मांगों को लेकर यह एक दिवसीय धरना दिया गया। धरना स्थल पर दिन भर किसान संगठनों केे प्रतिनिधियों और किसानों ने संबोधित किया। धरने का नेतृत्व संयुक्त किसान मोर्चा के श्री रामस्वरूप मंत्री,श्री बबलू जाधव, किसान सभा के श्री अरुण चौहान, श्री रूद्रपाल यादव, किसान मजदूर सेना के श्री शैलेन्द्र पटेल, किसान नेता श्री केदार सिरोही, किसान संघर्ष समिति के श्री दिनेश सिंह कुशवाह आदि ने किया ।

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धरने के बाद किसानों ने गंजी कंपाउंड से कलेक्टर कार्यालय तक जुलूस निकाला तथा कलेक्टर कार्यालय पर जोरदार नारेबाजी कर प्रदर्शन किया एवं मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन संयुक्त कलेक्टर श्री शाश्वत शर्मा को सौंपा। धरना स्थल पर हुई बैठक में तय किया गया कि इन सब मांगों को लेकर इंदौर के सांसद श्री शंकर लालवानी के कार्यालय पर आगामी मंगलवार को प्रदर्शन पर सांसद को ज्ञापन दिया जाएगा। उन्होंने लहसुन का निर्यात खोलने का जो झूठा वादा किया था उसे पूरा कराने की मांग की जाएगी।

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