छत्तीसगढ़: किसानों को मिलेगा उचित मूल्य पर खाद, जल जीवन मिशन में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश

04 सितम्बर 2025, भोपाल: छत्तीसगढ़: किसानों को मिलेगा उचित मूल्य पर खाद, जल जीवन मिशन में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश – छत्तीसगढ़ के जिला खनिज संस्थान न्यास (DMF) और जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक मंगलवार को जिला कार्यालय कोंडागांव के सभाकक्ष में हुई। बैठक में बस्तर सांसद महेश कश्यप, कांकेर सांसद भोजराज नाग, बस्तर विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष और कोंडागांव विधायक लता उसेंडी, सहित कई जनप्रतिनिधि शामिल हुए।

बैठक में इस बात पर जोर दिया गया कि DMF की राशि का सही उपयोग जिले के लोगों की शिक्षा, स्वास्थ्य और क्षेत्रीय विकास में हो। साथ ही किसानों को उचित मूल्य पर खाद की उपलब्धता सुनिश्चित करने और जल जीवन मिशन में गुणवत्ता बनाए रखने के लिए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए। बैठक में कलेक्टर नूपुर राशि पन्ना, पुलिस अधीक्षक वाय अक्षय कुमार और जिला पंचायत अध्यक्ष रीता शोरी सहित अन्य अधिकारी और स्थानीय जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे।

शिक्षा और बुनियादी ढांचे पर विशेष जोर

सांसद महेश कश्यप ने कहा कि स्कूल और आंगनबाड़ी भवनों की मरम्मत और नए भवनों का निर्माण प्राथमिकता में होना चाहिए, ताकि बच्चों का भविष्य बेहतर हो। उन्होंने “धरती आबा ग्राम उत्कर्ष अभियान” के तहत सभी विभागों से जल्द प्रस्ताव तैयार करने को कहा। साथ ही “आदि कर्म योगी अभियान” के प्रभावी क्रियान्वयन के भी निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में “सांसद खेल महोत्सव” की शुरुआत की जा रही है, जो “खेलो इंडिया” और “फिट इंडिया” अभियान के तहत अगले तीन महीने तक चलेगा।

स्वास्थ्य और पोषण पर ध्यान

सांसद भोजराज नाग ने कहा कि DMF राशि का गलत उपयोग नहीं हो, इसका ध्यान रखा जाए और इसे शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे ज़रूरी क्षेत्रों में ही खर्च किया जाए। कोंडागांव विधायक लता उसेंडी ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत बनी प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन इकाई का सही इस्तेमाल सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही किसानों को नर्सरी विकसित करने के लिए प्रशिक्षण देने की बात कही।

प्रधानमंत्री आवास योजना और माओवाद प्रभावितों को प्राथमिकता

केशकाल विधायक नीलकंठ टेकाम ने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की समीक्षा के दौरान कहा कि आवास निर्माण में तेजी लाई जाए और जनप्रतिनिधि इसमें सक्रिय भूमिका निभाएं। उन्होंने माओवाद प्रभावित और पीड़ित परिवारों को स्वीकृत आवास जल्द पूरा कराने की बात कही। बैठक में कृषि विभाग को निर्देश दिए गए कि किसानों को खाद समय पर और उचित मूल्य पर मिले, यह सुनिश्चित किया जाए।

जल जीवन मिशन की गुणवत्ता पर सख्ती

जल जीवन मिशन की प्रगति की समीक्षा करते हुए लोक स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए गए कि सभी गांवों के घरों में शुद्ध पेयजल की 100% उपलब्धता हो। मिशन के काम में गुणवत्ता और पारदर्शिता बनाए रखी जाए।

महिला, बाल विकास और स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा

महिला एवं बाल विकास विभाग के कार्यों की समीक्षा में कहा गया कि कुपोषण को दूर करने के लिए स्थानीय जनप्रतिनिधियों की भागीदारी से विशेष अभियान चलाया जाए।

स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के दौरान स्वास्थ्य केंद्रों की स्थिति की जानकारी ली गई। अधिकारियों को मलेरिया मुक्त अभियान के लिए जनजागरूकता कार्यक्रम चलाने के निर्देश दिए गए। शिक्षा विभाग की समीक्षा में स्कूल भवनों की स्थिति पर चर्चा की गई। अधिकारियों को पुराने भवनों की मरम्मत और नए भवनों के लिए प्रस्ताव भेजने को कहा गया। आश्रम छात्रावासों में सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त करने, कन्या छात्रावासों में सीसीटीवी, महिला सुरक्षा गार्ड और स्वास्थ्यकर्मी की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। जनप्रतिनिधियों से इन संस्थानों का नियमित निरीक्षण करने को कहा गया।

बैठक में इसके अलावा मनरेगा, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन,  लखपति दीदी, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, संसद आदर्श ग्राम, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान,  भारत नेट, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, ग्राम सड़क योजना, केशकाल बायपास  सहित विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन और निर्माण कार्यों की विस्तृत समीक्षा की गई।

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