राजस्थान में व्यापक प्रचार-प्रसार के साथ बजट घोषणाओं की शीघ्र हो क्रियान्विति
पशुपालन विभाग की समीक्षा बैठक
23 अप्रैल 2023, जयपुर । राजस्थान में व्यापक प्रचार-प्रसार के साथ बजट घोषणाओं की शीघ्र हो क्रियान्विति – पशुपालन विभाग के शासन सचिव श्री कृष्ण कुणाल ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा बजट घोषणाओं में उन्नत पशुपालन एवं पशुपालकों के हितों को विशेष महत्व देते हुए विभिन्न योजनाओं की कार्य योजना शीघ्र तैयार की जाये, जिससे राज्य के प्रत्येक पशुपालक को लाभान्वित किया जा सके। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि 24 अप्रैल से शुरू होने वाले मंहगाई राहत कैंप के अंतर्गत मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना का लाभ पशुपालकों को दिया जाना सुनिश्चित किया जाये।
श्री कुणाल यहां पशुधन भवन में विभागीय बजट घोषणाओं की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने बजट घोषणाओं की मौजूदा प्रगति की समीक्षा करते हुए कहा कि विभाग के अधिकारी पशुपालकों के हितों एवं राज्य सरकार की प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए कार्य में गति लाये।
मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना से राज्य में उन्नत पशुधन का होगा विकास – श्री कुणाल ने कहा कि पशुपालकों के हितों और पशुधन विकास को केन्द्र में रखते हुए मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना का लाभ 24 अप्रैल से आयोजित किये जाने वाले महंगाई राहत शिविर में दिया जाना है। उन्होंने बताया कि योजनांतर्गत पशुपालक के दो दुधारू गौवंश का 40000 रूपए प्रति गौवंश का बीमा किया जायेगा।
भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीक से पशुपालन की बदल रही तस्वीर – श्री कुणाल ने कहा कि राज्य में भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीक के माध्यम से नस्लीय सुधार को बढ़ावा मिला है और दुग्ध उत्पादन में वृद्धि हुई है। आज राज्य दुग्ध उत्पादन में सम्पूर्ण देश में सर्वोच्च स्थान पर है। उन्होंने बताया कि राज्य में चिकित्सकों को भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीक के लिए विशेष प्रशिक्षण दिलवाया गया है, जिससे पशुपालकों को इस तकनीक का अधिक से अधिक लाभ दिया जा सके।
राज्य में शीघ्र स्थापित होगी बायो सेफ्टी लैब 3- इस मौके पर शासन सचिव ने राज्य में स्थापित होने जा रही बीएसएल लैब 3 की तैयारियों को लेकर विस्तृत जानकारी प्राप्त की।
इस मौके पर पशुपालन विभाग के निदेशक डॉ. भवानी सिंह राठौड़, वित्तीय सलाहकार श्री मनोज शांडिल्य सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
महत्वपूर्ण खबर: राजस्थान में किसानों को सोलर पंप पर 60 प्रतिशत तक का अनुदान
