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मध्यप्रदेश में संबल योजना से 10 हजार श्रमिक परिवारों को मिलेगी बड़ी राहत

04 दिसंबर 2024, भोपाल: मध्यप्रदेश में संबल योजना से 10 हजार श्रमिक परिवारों को मिलेगी बड़ी राहत – मध्यप्रदेश में श्रमिक परिवारों को राहत देने वाली संबल योजना के तहत 4 दिसम्बर को बड़ा कदम उठाया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव सिंगल क्लिक के माध्यम से 10,236 श्रमिक परिवारों के लिए 225 करोड़ रुपये की सहायता राशि अंतरित करेंगे। यह कार्यक्रम भोपाल में आयोजित होगा, जिसमें श्रम, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल, स्थानीय जनप्रतिनिधि और लाभार्थी शामिल होंगे।

क्या है संबल योजना और इसका महत्व?

संबल योजना असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों के लिए बनाई गई है। इस योजना का उद्देश्य श्रमिकों और उनके परिवारों को दुर्घटना, मृत्यु, दिव्यांगता और अन्य कठिन परिस्थितियों में वित्तीय सहायता प्रदान करना है। योजना के तहत दुर्घटना में मृत्यु होने पर श्रमिक परिवार को 4 लाख रुपये की सहायता दी जाती है, जबकि सामान्य मृत्यु पर 2 लाख रुपये की राशि प्रदान की जाती है। इसी तरह, स्थायी अपंगता की स्थिति में 2 लाख रुपये और आंशिक स्थायी अपंगता पर 1 लाख रुपये दिए जाते हैं। अंतिम संस्कार के लिए 5,000 रुपये की आर्थिक सहायता भी योजना में शामिल है।

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महिला श्रमिकों को भी इस योजना में विशेष लाभ दिया गया है। उन्हें प्रसूति सहायता के रूप में 16 हजार रुपये प्रदान किए जाते हैं। वहीं, श्रमिकों के बच्चों को शिक्षा प्रोत्साहन योजना के तहत मुफ्त शिक्षा उपलब्ध कराई जाती है।

नई सुविधाएं और पंजीयन की प्रगति

संबल योजना के दायरे को और व्यापक बनाने के लिए अब इसमें प्लेटफार्म वर्कर्स (जैसे डिलीवरी पार्टनर और कैब ड्राइवर) को भी शामिल किया गया है। इस वर्ग के श्रमिकों का पंजीयन तेजी से किया जा रहा है ताकि उन्हें भी योजना के सभी लाभ मिल सकें।

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प्रदेश में अब तक 1.73 करोड़ श्रमिकों का संबल 2.0 योजना के तहत पंजीयन किया जा चुका है। इन श्रमिकों को आयुष्मान भारत निरामय योजना का लाभ भी दिया जा रहा है, जिसके तहत वे सालाना 5 लाख रुपये तक की निःशुल्क चिकित्सा सुविधा प्राप्त कर सकते हैं।

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निर्माण श्रमिकों के लिए भी विशेष योजनाएं चलाई जा रही हैं। निर्माण मंडल के माध्यम से श्रमिकों के लिए मृत्यु, अपंगता और अन्य कठिन परिस्थितियों में सहायता प्रदान की जाती है। यह कदम निर्माण श्रमिकों के जीवन में स्थिरता और सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।

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