GST कटौती के बाद हजारों रुपए सस्ते हो जाएंगे ट्रैक्टर, मंत्री शिवराज ने बताया- किसानों के बचेंगे सीधे इतने रुपए  

20 सितम्बर 2025, नई दिल्ली: GST कटौती के बाद हजारों रुपए सस्ते हो जाएंगे ट्रैक्टर, मंत्री शिवराज ने बताया- किसानों के बचेंगे सीधे इतने रुपए – केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को नई दिल्ली में कृषि मशीनरी के लिए नवीनतम जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) सुधारों पर चर्चा के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता की। ट्रैक्टर एवं मशीनीकरण संघ (टीएमए), कृषि मशीनरी निर्माता संघ (एएमएमए), अखिल भारतीय कंबाइन निर्माता संघ (एआईसीएमए) और पावर टिलर एसोसिएशन ऑफ इंडिया (पीटीएआई) सहित अन्य संगठनों के प्रतिनिधियों ने व्यक्तिगत और वर्चुअल माध्यम से भाग लिया।

मंत्री चौहान ने बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए जीएसटी दरों में कटौती के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को धन्यवाद दिया और चर्चा का विवरण साझा किया। उन्होंने बताया कि कृषि मशीनरी पर जीएसटी, जो पहले 12 प्रतिशत और 18 प्रतिशत थी, अब घटाकर 5 प्रतिशत कर दी गई है, जो 22 सितंबर से प्रभावी होगी। उन्होंने कहा कि इस कटौती से किसानों को प्रत्यक्ष रूप से लाभ पहुंचेगा। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों की आय में वृद्धि सुनिश्चित करने का संकल्प लिया है, जिसके लिए उत्पादकता बढ़ाने और लागत कम करने, दोनों की आवश्यकता है और दोनों लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मशीनीकरण अत्यंत महत्वपूर्ण है।

किसानों को सीधा लाभ: ट्रैक्टर और कृषि यंत्रों की कीमतों में भारी कटौती

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बैठक के दौरान, मशीन निर्माता संघों के सभी प्रतिनिधियों को बताया गया कि 22 सितंबर से लागू जीएसटी की घटी हुई दरें पूरी पारदर्शिता के साथ किसानों को सीधे लाभ पहुंचाएंगी।  चौहान ने कहा कि जीएसटी दरों में कमी एक बड़ा कदम है, जिसका व्यापक प्रभाव पड़ेगा। बाद में, कीमतों में हुई उल्लेखनीय कमी की ओर इंगित करते हुए उन्होंने कहा:

ए 35 एचपी ट्रैक्टर अब 41,000 रुपये सस्ता मिलेगा
ए 45 एचपी ट्रैक्टर अब 45,000 रुपये सस्ता मिलेगा
ए 50 एचपी ट्रैक्टर अब 53,000 रुपये सस्ता मिलेगा
ए 75 एचपी ट्रैक्टर अब 63,000 रुपये सस्ता मिलेगा

बागवानी और निराई-गुड़ाई में इस्तेमाल होने वाले छोटे ट्रैक्टरों की कीमत भी कम हो जाएगी। 4-पंक्ति वाला धान रोपने वाला यंत्र अब 15,400 रुपये सस्ता हो जाएगा, जबकि 4 टन प्रति घंटे की क्षमता वाला बहु-फसल थ्रेशर 14,000 रुपये सस्ता हो जाएगा। 13-एचपी पावर टिलर की कीमत भी 11,875 रुपये कम हो जाएगी।

कीमतों की कटौती में ये भी शामिल हैं:

पावर वीडर (7.5 एचपी): 5,495 रुपये सस्ता
ट्रेलर (5 टन क्षमता): 10,500 रुपये सस्ता
बीज-सह-उर्वरक ड्रिल (11 टाइन): 3,220 रुपये सस्ता
बीज-सह-उर्वरक ड्रिल (13 टाइन): 4,375 रुपये सस्ता
हार्वेस्टर कंबाइन कटर बार (14 फीट): 1,87,500 रुपये सस्ता
स्ट्रॉ रीपर (5 फीट): 21,875 रुपये सस्ता
सुपर सीडर (8 फीट): 16,875 रुपये सस्ता
हैप्पी सीडर (10 टाइन): 10,625 रुपये सस्ता
रोटावेटर (6 फीट): 7,812 रुपये सस्ता
बेलर स्क्वायर (6 फीट): 93,750 रुपये सस्ता
मल्चर (8 फीट): 11,562 रुपये सस्ता
न्यूमेटिक प्लांटर (4-पंक्ति): 32,812 रुपये सस्ता
ट्रैक्टर-माउंटेड स्प्रेयर (400 लीटर क्षमता): 9,375 रुपये सस्ता

मंत्री चौहान ने घोषणा की कि सरकार किसानों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए विभिन्न संचार माध्यमों से इन लाभों के बारे में व्यापक जानकारी प्रसारित करेगी। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि कस्टम हायरिंग केन्द्रों को, जिन्हें अब कम कीमत पर मशीनें मिलेंगी, किसानों के लिए बेहतर कीमत सुनिश्चित करने के लिए किराये की दरें कम करनी चाहिए।

‘विकसित कृषि संकल्प अभियान’ का दूसरा चरण जल्द होगा शुरू

रबी फसलों के लिए आगामी 3 अक्टूबर से शुरू हो रहे ‘विकसित कृषि संकल्प अभियान’ के दूसरे चरण के दौरान किसानों को जीएसटी दर में कटौती की जानकारी दी जाएगी, ताकि वे उन्नत खेती के लिए इसका सर्वोत्तम उपयोग कर सकें।

मंत्री चौहान ने कहा कि कृषि यंत्रीकरण को सुदृढ़ करने के लिए उपयुक्त कदम उठाए जाएंगे। भविष्य की योजनाएं बनाते समय निर्माता संघों के सुझावों पर विचार किया जाएगा। उन्होंने प्रतिनिधियों से बिचौलियों की भूमिका को न्यूनतम करने और यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि जीएसटी सुधारों का लाभ किसानों को सीधे मिले।

मशीनरी संघों के प्रतिनिधियों ने सरकार के निर्णय का स्वागत किया, मंत्री चौहान के निर्देशों का ईमानदारी से पालन करने का संकल्प लिया और किसानों के कल्याण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। बैठक के बाद, मंत्री चौहान ने प्रतिभागियों के साथ एक वृक्षारोपण अभियान में भाग लिया और किसानों की समृद्धि के लिए केंद्र सरकार के संकल्प की पुष्टि की। बैठक में कृषि सचिव डॉ. देवेश चतुर्वेदी और मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

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