राष्ट्रीय कृषि समाचार (National Agriculture News)

तेलंगाना के लिए 2026–27 में ₹4.43 लाख करोड़ की प्राथमिकता क्षेत्र ऋण क्षमता, 15% की वृद्धि: नाबार्ड

11 फरवरी 2026, नई दिल्ली: तेलंगाना के लिए 2026–27 में ₹4.43 लाख करोड़ की प्राथमिकता क्षेत्र ऋण क्षमता, 15% की वृद्धि: नाबार्ड – नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट (नाबार्ड) ने वित्त वर्ष 2026–27 के लिए तेलंगाना राज्य में प्राथमिकता क्षेत्र ऋण क्षमता ₹4.43 लाख करोड़ आंकी है। यह आकलन पिछले वर्ष की तुलना में 15 प्रतिशत अधिक है और राज्य में कृषि, एमएसएमई, अवसंरचना और सेवा क्षेत्रों में मजबूत विकास संभावनाओं को दर्शाता है।

यह आकलन 10 फरवरी 2026 को हैदराबाद में आयोजित राज्य ऋण संगोष्ठी 2026–27 के दौरान प्रस्तुत किया गया। संगोष्ठी का उद्देश्य बैंकों के माध्यम से कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों सहित प्राथमिकता क्षेत्रों में ऋण प्रवाह को और सशक्त बनाना था।

कार्यक्रम में तेलंगाना सरकार के वरिष्ठ अधिकारी, भारतीय रिज़र्व बैंक, स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी (SLBC), वाणिज्यिक बैंक, सहकारी संस्थाएँ, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (RRB), कृषि एवं बागवानी विश्वविद्यालय, शोध संस्थान और ग्रामीण विकास से जुड़े अन्य हितधारक शामिल हुए।

राज्य फोकस पेपर 2026–27 जारी

संगोष्ठी के अवसर पर नाबार्ड ने वित्त वर्ष 2026–27 के लिए राज्य फोकस पेपर (State Focus Paper – SFP) जारी किया। यह दस्तावेज़ जिलेवार और क्षेत्रवार प्राथमिकता क्षेत्र ऋण क्षमता एवं उसकी अवशोषण क्षमता का विस्तृत आकलन प्रस्तुत करता है और वार्षिक ऋण योजना (ACP) 2026–27 के निर्माण का आधार बनेगा।

नाबार्ड तेलंगाना क्षेत्रीय कार्यालय के मुख्य महाप्रबंधक बी. उदय भास्कर ने कहा कि राज्य फोकस पेपर को जिला स्तर पर परामर्श आधारित सहभागी प्रक्रिया के माध्यम से तैयार किया गया है। इसमें राज्य के सभी 33 जिलों में कृषि, एमएसएमई और अवसंरचना से जुड़े अवसरों की पहचान के साथ-साथ अवसंरचना की कमियों और नीति-ऋण समन्वय के क्षेत्रों को भी रेखांकित किया गया है।

किरायेदार किसानों और एफपीओ को ऋण पर जोर

तेलंगाना किसान आयोग के अध्यक्ष कोडंडा रेड्डी ने बैंकों से किरायेदार किसानों को ऋण देने का आग्रह किया और राज्य सरकार की विभिन्न किसान-हितैषी योजनाओं का उल्लेख किया। उन्होंने कृषि क्षेत्र में ऋण संभावनाओं पर विस्तृत डेटा उपलब्ध कराने के लिए नाबार्ड की सराहना की और सहकारी बैंकों को तकनीक-आधारित ऋण वितरण प्रणाली अपनाने की सलाह दी।

आरबीआई के क्षेत्रीय निदेशक चिन्मय कुमार ने कहा कि तेलंगाना राइजिंग विज़न डॉक्यूमेंट 2047, नाबार्ड के राज्य फोकस पेपर के साथ स्पष्ट रूप से संरेखित है। उन्होंने कृषि, ग्रामीण आजीविका और एमएसएमई विकास में नाबार्ड की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया।

एसएलबीसी/एसबीआई के उप महाप्रबंधक प्रियब्रत मिश्रा ने कहा कि राज्य फोकस पेपर वार्षिक ऋण योजना 2026–27 के लिए एक आधार दस्तावेज़ के रूप में कार्य करेगा। उन्होंने बताया कि किसान उत्पादक संगठन (FPO), बिखरी हुई जोतों के कारण कृषि ऋण में आने वाली बाधाओं का व्यावहारिक समाधान बन सकते हैं।

तेलंगाना राइजिंग विज़न 2047 से जुड़ी ऋण रणनीति

तेलंगाना के मुख्य सचिव के. रामकृष्ण राव, आईएएस ने कहा कि राज्य फोकस पेपर और तेलंगाना राइजिंग विज़न 2047 के बीच मजबूत तालमेल राज्य की दीर्घकालिक विकास रणनीति के लिए अत्यंत आवश्यक है।

उन्होंने राज्य के तीन-क्षेत्रीय विकास ढांचे—CURE, PURE और RARE—की व्याख्या करते हुए कहा कि एसएफपी में इस ढांचे को शामिल करना पारंपरिक ऋण योजना से एक महत्वपूर्ण बदलाव है। उन्होंने बताया कि तेलंगाना 2034 तक 1 ट्रिलियन डॉलर और 2047 तक 3 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में अग्रसर है।

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मुख्य सचिव ने कहा कि कृषि का राज्य के सकल घरेलू उत्पाद (GSDP) में योगदान भले ही 16–17 प्रतिशत हो, लेकिन यह 46 प्रतिशत कार्यबल को रोजगार देती है। इसलिए कृषि को उच्च मूल्य वाली फसलों, मूल्य संवर्धन और एग्रीबिजनेस मॉडल की ओर ले जाना आवश्यक है। उन्होंने जलवायु परिवर्तन जोखिम, जिला-स्तरीय सीडी अनुपात में असमानता और राज्य से बाहर के बाजारों तक पहुंच की आवश्यकता पर भी जोर दिया।

तेलंगाना : प्राथमिकता क्षेत्र ऋण क्षमता – क्षेत्रवार अनुमान (₹ लाख करोड़)

क्रमक्षेत्र2025–262026–27वार्षिक वृद्धि
1कृषि ऋण139.54154.2911%
2कृषि अवसंरचना7.257.818%
3सहायक गतिविधियाँ16.1519.1318%
कुल कृषि (1+2+3)162.95181.2311%
4एमएसएमई203.57239.5518%
5निर्यात ऋण0.610.656%
6शिक्षा2.492.677%
7आवास10.4912.4519%
8सामाजिक अवसंरचना1.531.7716%
9नवीकरणीय ऊर्जा0.570.581%
10अन्य3.654.4221%
कुल प्राथमिकता क्षेत्र385.85443.3115%
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