जम्मू-कश्मीर के आपदा प्रभावित किसानों को केंद्र सरकार से बड़ी राहत – पीएम किसान की 21वीं किस्त अग्रिम जारी
07 अक्टूबर 2025, नई दिल्ली: जम्मू-कश्मीर के आपदा प्रभावित किसानों को केंद्र सरकार से बड़ी राहत – पीएम किसान की 21वीं किस्त अग्रिम जारी – जम्मू-कश्मीर के बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित किसानों को केंद्र सरकार ने बड़ी राहत दी है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना की 21वीं किस्त अग्रिम रूप से जारी की। इस अवसर पर लगभग 8.55 लाख किसानों के खातों में सीधे 171 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए गए, जिनमें 85 हजार से अधिक महिला किसान भी शामिल हैं।
कृषि भवन, नई दिल्ली में आयोजित सादे समारोह में केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह, कृषि सचिव डॉ. देवेश चतुर्वेदी, और आईसीएआर के महानिदेशक डॉ. मांगी लाल जाट सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। वहीं जम्मू-कश्मीर के कृषि मंत्री श्री जावेद अहमद डार, अन्य जनप्रतिनिधि और किसान वर्चुअल रूप से जुड़े। अब तक जम्मू-कश्मीर के किसानों को पीएम-किसान योजना के तहत कुल 4,052 करोड़ रुपये की सहायता दी जा चुकी है।
केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, आपदा से प्रभावित किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। उन्होंने कहा, “हम किसी भी किसान को संकट की इस घड़ी में अकेला नहीं छोड़ेंगे। पीएम किसान की यह अग्रिम किस्त किसानों के लिए तत्काल राहत का काम करेगी, ताकि वे अपने जरूरी कार्य और खेती-बाड़ी की तैयारी जारी रख सकें।”
उन्होंने बताया कि जम्मू-कश्मीर सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार, लगभग 5100 घर बाढ़ और भूस्खलन में क्षतिग्रस्त हुए हैं। इन घरों के पुनर्निर्माण के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत 85.62 करोड़ रुपये का विशेष प्रस्ताव स्वीकृत किया है। इसमें घरों के साथ-साथ शौचालय निर्माण और मनरेगा से अतिरिक्त सहायता राशि भी दी जाएगी, ताकि प्रभावित परिवार फिर से अपने घर बना सकें।
किसानों और ग्रामीण परिवारों को अतिरिक्त सहायता देने के लिए मनरेगा के तहत 100 दिनों की जगह अब 150 दिनों का रोजगार देने का निर्णय भी लिया गया है। इससे प्रभावित परिवारों को आजीविका के अतिरिक्त अवसर मिलेंगे।
कृषि मंत्री ने कहा कि खेती फिर से शुरू करने के लिए बीज, खाद और अन्य जरूरी सामान उपलब्ध कराने में केंद्र सरकार पूरी तरह तैयार है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने रेत बेचने की अनुमति भी दे दी है ताकि किसान और मजदूर अपनी आय के साधन बना सकें।
इसके अलावा, राज्य सरकार से प्रस्ताव प्राप्त होने पर एनडीआरएफ और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत भी सहायता राशि प्रभावित किसानों के खातों में दी जाएगी।
कार्यक्रम में डॉ. जितेंद्र सिंह और कृषि मंत्री जावेद अहमद डार ने भी अपने विचार रखे और केंद्र द्वारा दी जा रही मदद के लिए आभार जताया। उन्होंने कहा कि संकट की इस घड़ी में केंद्र सरकार का त्वरित कदम किसानों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है।
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