17 नवम्बर 2020, नई दिल्ली। इक्रिसेट को ड्रोन उपयोग की अनुमति मिली – नागर विमानन मंत्रालय और नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने कृषि अनुसंधान गतिविधियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय अर्ध-शुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान (इक्रिसेट) हैदराबाद, को ड्रोन की तैनाती करने के लिए सशर्त छूट दी है। नागर विमानन मंत्रालय के संयुक्त सचिवश्री अंबर दुबे ने बताया कि ड्रोन भारत के कृषि क्षेत्र में विशेष रूप से उचित कृषि, टिड्डी नियंत्रण और फसल उपज में सुधार लाने जैसे क्षेत्रों में बड़ी भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं। सरकार युवा उद्यमियों और शोधकर्ताओं को देश के 6.6 लाख से अधिक गांवों में कम कीमत के ड्रोन समाधान प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है।
यह सशर्त छूट इस आशय का पत्र जारी होने की तिथि से छह माह की अवधि के लिए या डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म (चरण-1) के पूर्ण परिचालन तक, जो भी पहले हो, मान्य होगी। यह छूट तभी मान्य होगी, जब सभी शर्तों और सीमाओं का सख्ती से अनुपालन किया जाए। किसी भी शर्त के उल्लंघन के मामले में, यह छूट समाप्त हो जाएगी।इक्रिसेट (ए) स्थानीय प्रशासन (बी) रक्षा मंत्रालय (सी) गृह मंत्रालय (डी) भारतीय वायु सेना से वायु सुरक्षा मंजूरी और (ई) भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण (एएआई) से रिमोटली पायलेटिड एयर क्राफ्ट सिस्टम्स के परिचालन की पूर्व अनुमति प्राप्त करने के लिए आवश्यक मंजूरी प्राप्त करेगा।
