कैबिनेट ने चने का स्टॉक निपटान करने  मंजूरी दी, सरकार 1200 करोड़ रुपये खर्च करेगी

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31 अगस्त 2022, नई दिल्ली  कैबिनेट ने चने का स्टॉक निपटान करने  मंजूरी दी, सरकार 1200 करोड़ रुपये खर्च करेगी – केंद्र सरकार  ने राज्यों को मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) एवं मूल्य स्थिरीकरण कोष (पीएसएफ) के तहत खरीदे गए दालों के स्टॉक से विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं में उपयोग के लिए रियायती दर पर चना (दाल) का निपटान करने को हरी झंडी दे दी है . साथ ही  अरहर, उड़द तथा मसूर की  मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) के तहत खरीद सीमा को मौजूदा 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 40 प्रतिशत करने को भी मंजूरी दे दी है।

इस योजना के तहत, विभिन्न राज्यों की सरकारों को ‘पहले आओ, पहले पाओ’ के आधार पर आपूर्ति करने वाले राज्य के निर्गम मूल्य पर आठ रुपये प्रति किलोग्राम की छूट पर 15 लाख मीट्रिक टन चने के उठाव की पेशकश की गई है। ये  राज्य अपने-अपने प्रदेश में मध्याह्न भोजन, पीडीएस , आदि योजनाओं में इन दालों का उपयोग कर सकेंगे । यह छूट 12 महीने की अवधि के लिए या चने के 15 लाख मीट्रिक टन स्टॉक के पूर्ण निपटान तक, जो भी पहले हो, एकमुश्त होगी। इस पर सरकार 1200 करोड़ रुपये खर्च करेगी।

इसके अलावा, इन कदमों के जरिए आगामी रबी में मूल्य समर्थन योजना के तहत खरीदे जाने वाले ताजा स्टॉक को रखने  के लिए गोदामों में पर्याप्त जगह उपलब्ध कराई जा सकेगी ।

पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में चना (दाल) का अबतक का सबसे अधिक उत्पादन हुआ है। मूल्य समर्थन योजना के तहत इन वर्षों में  में चने की रिकॉर्ड खरीद से सरकार के पास पीएसएस और पीएसएफ के तहत 30.55 लाख मीट्रिक टन चना उपलब्ध है और आने वाले रबी सीजन में भी चने का उत्पादन अच्छा होने की उम्मीद है।

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