2 अक्टूबर से शुरू होगा कृषि मंत्रालय का विशेष अभियान 5.0, ई-कचरे और शिकायतों पर होगा काम
18 सितम्बर 2025, नई दिल्ली: 2 अक्टूबर से शुरू होगा कृषि मंत्रालय का विशेष अभियान 5.0, ई-कचरे और शिकायतों पर होगा काम – कृषि एवं किसान कल्याण विभाग 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर, 2025 तक विशेष अभियान 5.0 चलाने जा रहा है। इस अभियान का मकसद सरकारी कार्यालयों में स्वच्छता को स्थायी रूप से बनाना, लंबित मामलों को कम करना और जनता का अनुभव बेहतर बनाना है। खास तौर पर, इस बार अभियान में ई-कचरे का नियमों के अनुसार सही निपटान भी मुख्य ध्यान रहेगा।
पिछले साल विशेष अभियान 4.0 के तहत विभाग ने देशभर में 1791 स्थानों की सफाई की थी। उस दौरान करीब 55473 वर्ग फुट जगह खाली की गई और 11299 किलोग्राम कचरे का निपटान किया गया। इसके साथ ही 61,07,784 रुपये का राजस्व भी प्राप्त हुआ। पिछले अभियान में 22269 जन शिकायतों का समाधान हुआ, 53660 भौतिक फाइलों की समीक्षा की गई और 19241 फाइलें हटाई गईं।
इस बार के अभियान के लिए विभाग ने पहले ही नोडल अधिकारी नियुक्त कर लिए हैं। विभाग के सभी प्रभागों, अधीनस्थ कार्यालयों, सार्वजनिक उपक्रमों, स्वायत्त निकायों और प्रशासनिक नियंत्रण वाले प्राधिकरणों से इस अभियान में सक्रिय भागीदारी की अपील की गई है।
अभियान के प्रमुख उद्देश्य
विशेष अभियान 5.0 का मुख्य उद्देश्य सरकारी कार्यालयों में स्वच्छता को स्थायी बनाना, लंबित कार्यों का निपटान करना, ई-कचरे का नियमबद्ध निपटान करना और जनता के अनुभव को बेहतर बनाना है। साथ ही कार्यालयों में अनावश्यक फाइलों और वस्तुओं का निपटान कर कार्यक्षेत्र को व्यवस्थित करना भी इसमें शामिल है।
अधिकारियों की बैठक और तैयारी
डीएएंडएफडब्ल्यू के सचिव ने अभियान की तैयारियों को लेकर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। विभाग के नोडल अधिकारियों और संबंधित कार्यालयों के साथ दो बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी चर्चा की गई। अधिकारियों से अनुरोध किया गया कि वे स्वच्छता स्थलों, ई-कचरे, स्क्रैप, जन शिकायतों, संसदीय आश्वासनों और रिकॉर्ड प्रबंधन से संबंधित लक्ष्यों को पहचान कर प्रस्तुत करें।
अभियान का कार्यान्वयन
अधिकारियों ने 2 अक्टूबर, 2025 से अभियान की शुरुआत करने का निर्णय लिया है। इसके तहत विभाग के सभी प्रभाग, क्षेत्रीय और बाहरी कार्यालय सक्रिय रूप से भाग लेंगे। अभियान के दौरान साफ-सफाई, कचरे का निपटान, फाइलों की समीक्षा और शिकायत निवारण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस प्रकार यह अभियान सरकारी कार्यालयों को अधिक स्वच्छ, पारदर्शी और जनता के लिए सुलभ बनाने में मदद करेगा।
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