उर्वरक सब्सिडी के लिए 65000 करोड़

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वित्त मंत्री ने आत्मनिर्भर भारत 3 पर उपायों की घोषणा की

17 नवम्बर 2020, नई दिल्ली। उर्वरक सब्सिडी के लिए 65000 करोड़केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आत्मनिर्भर भारत 3.0 के तहत भारत सरकार की अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देने के लिये 12 प्रमुख उपायों की घोषणा की है। इसके तहत 2.65 लाख करोड़ रुपये की राशि की घोषणा की गई। एक प्रेस कांफ्रेंस को संबोधित करते हुए, निर्मला सीतारमण ने यह भी बताया कि सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अब तक कुल 29.87 लाख करोड़ रुपये के प्रोत्साहन की घोषणा हुई है। यह जीडीपी का 15 फीसदी है। इसमें से 9 प्रतिशत सकल घरेलू उत्पाद का प्रोत्साहन सरकार द्वारा प्रदान किया गया है।

  • कृषि को समर्थन देने के लिए 65,000 करोड़ रुपये की उर्वरक सब्सिडी देने की घोषणा : उर्वरक की खपत तेजी से बढ़ रही है। किसानों को आगामी फसल सत्र के दौरान उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 65,000 करोड़ रुपये उपलब्ध कराये जा रहा है।
  • आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना – कोविड-19 महामारी के दौरान रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने के लिए एक नई योजना शुरू की गई है। योजना के तहत अगर ईपीएफओ-पंजीकृत प्रतिष्ठान ऐसे नए कर्मचारियों को लेते हैं जो पहले पीएफ के लिए रजिस्टर्ड नहीं थे या जो नौकरी खो चुके हैं, तो यह योजना उनके कर्मचारियों को लाभ देगी।
  • सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपक्रमों, व्यवसायों, मुद्रा ऋणकर्ताओं और व्यक्तिगत ऋणों (व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए ऋण) के लिए आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना का 31 मार्च, 2021 तक विस्तार किया गया है।
  • 10 चैंपियन सेक्टरों के लिए 1.46 लाख करोड़ रुपये की प्रोडक्शन लिंक्ड इनसेंटिव योजना की घोषणा की गई।
  • घरेलू विनिर्माण में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने में मदद करने के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना के तहत 10 और चैंपियन सेक्टर को कवर किया जाएगा। इससे अर्थव्यवस्था, निवेश, निर्यात और रोजगार सृजन को बड़ा बढ़ावा मिलेगा।
  • प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी के लिए अतिरिक्त 18,000 करोड़ रुपये दिए जाएंगे।
  • प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के लिए 18000 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की जा रही है। यह राशि इस साल दिए जा चुके 8,000 करोड़ रुपये से अतिरिक्त होगी। इस फैसले से 12 लाख मकानों का काम शुरू करने के साथ ही 18 लाख मकानों को पूरा करने में मदद मिलेगी।
  • ग्रामीण रोजगार को गति: ग्रामीण रोजगार प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना के लिए 10,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रावधान का एलान किया है। जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी।
  • निर्यात परियोजना को बढ़ावा : भारतीय विकास और आर्थिक सहायता योजना के तहत कर्ज सहायता के जरिए निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एक्जिम बैंक को 3,000 करोड़ रुपये का प्रोत्साहन दिया जा रहा है। यह एक्जिम बैंक को निर्यात को बढ़ावा देने के लिए लाइन ऑफ क्रेडिट को सुविधाजनक बनाने और भारत से निर्यात को बढ़ावा देने में मदद करेगा।

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