भोपाल। विगत दिनों मध्यप्रदेश में मूसलाधार वर्षा से रीवा, सतना व पन्ना जिलों के अनेक गांव व कृषि भूमि बाढग़्रस्त हुई। इस स्थिति में प्रशासन के साथ देश की प्रतिष्ठित संस्था रिलायंस फाउंडेशन ने तत्परता से समन्वय कार्य करते हुए
ग्वालियर। केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री राधा मोहन सिंह ने कहा है कि अगर भारत का भाग्य गांव से बदलने वाला है, किसान से बदलने वाला है। श्री सिंह ने कहा कि सबसे बड़ी चुनौती यह है कि
भोपाल। अगले दो माह में सभी गोडाउन का निरीक्षण कर यह डाटा तैयार किया जायेगा कि किस गोडाउन में रखे खाद्यान्न की स्थिति क्या है। पहले वर्ष के खाद्यान्न के वितरण का प्लान और दूसरे वर्ष का निष्पादन और उससे
भोपाल। राज्य शासन ने संविलियन की योजना के तहत म.प्र. राज्य सहकारी तिलहन उत्पादक संघ के 13 कर्मचारियों का कृषि विभाग में संविलियन कर पदस्थापना की है। सूची इस प्रकार है- सर्वश्री भगवत प्रसाद मल्होत्रा को वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी,
10 राज्यों में मधुमक्खी विकास केंद्र खोलने का ऐलान नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने देश भर के सभी जिलों में कम से कम एक कृषि विज्ञान केंद्र खोलने का ऐलान किया है। जिससे किसानों को उनके खेत के पास ही
भोपाल। म.प्र. शासन ने जिन 11 कीटनाशक कंपनियों पर विक्रय प्रतिबंध लगाया था उनमें से तीन निर्माताओं ने इंसेक्टिसाइड्स एक्ट, 1968 के तहत धारा- 15 के अंतर्गत अपीलीय अधिकारी संचालक कृषि को प्रतिबंध हटाने की अपील की है। कृषि विभाग
भोपाल। रबी सिंचाई 2016-17 के लिए जल उपभोक्ता संस्थाओं के अध्यक्षों और सक्षम अधिकारियों की प्रदेश स्तर पर विशेष बैठकें आयोजित की गईं। इन बैठकों में आगामी रबी सिंचाई के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए रूप रेखा तय की
पूरे देश में जहां इस वर्ष अभी तक सामान्य वर्षा हुई है। वहीं मध्यप्रदेश में यह सामान्य से 18 प्रतिशत अधिक हुई। छत्तीसगढ़ में यह सामान्य तथा राजस्थान में यह सामान्य से 28 प्रतिशत अधिक हुई है। जहां देश में
पूरे देश भर में मानसून की अच्छी आमद के साथ भरपूर कृषि उत्पादन की आस बंधी थी लेकिन हमेशा की तरह कहीं सूखे की स्थिति बनी और कहीं अतिवर्षा की। मध्यप्रदेश में मध्य और पूर्वी क्षेत्र अतिवर्षा से प्रभावित रहा।
भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में मध्यप्रदेश उद्योग संवद्र्ध$न नीति 2014 के अनुक्रम में वृहद खाद्य प्र-संस्करण उद्योगों को विशिष्ट सुविधाओं का लाभ उपलब्ध करने के लिए विशेष पैकेज देने का निर्णय लिया
