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डॉ. राव राज्यपाल के प्रमुख सचिव बने

भोपाल। राज्य शासन ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के 7 अधिकारी के नये पद-स्थापना आदेश जारी किये हैं। डॉ. एम. मोहन राव, संचालक, आदिम-जाति अनुसंधान एवं विकास संस्थान को राज्यपाल का प्रमुख सचिव पदस्थ किया गया है। श्री अशोक शाह प्रमुख

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श्री पाटीदार राज्य कृषक आयोग के अध्यक्ष बने

भोपाल। प्रदेश शासन ने राज्य कृषक आयोग की कार्यावधि 25 जनवरी 2017 से 24 जनवरी 2018 तक एक वर्ष के लिये बढ़ा दी है। इस अवधि के लिये शासन ने रतलाम जिले के ग्राम घराड़ के श्री ईश्वर लाल पाटीदार

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ओला प्रभावित किसानों को मिलेगी राहत

ज्ञातव्य है कि प्रदेश में गत दिनों हुई ओलावृष्टि एवं बेमौसम बरसात से रबी फसलों को खासा नुकसान पहुंचा है। राज्य के एक दर्जन से अधिक जिले के 350 से अधिक गांव की 1 लाख हेक्टेयर फसल प्रभावित होने का

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मजबूती से टिका है 3 पीढिय़ों के विश्वास पर विजिलेंस

 म.प्र. की व्यवसायिक राजधानी इंदौर में 35 वर्ष पूर्व वर्ष 1982 में एक व्यक्ति के दिमाग में एक विचार कोंधा। यह विचार वर्तमान के ‘स्टार्टअप’ का अणु रूप था। ‘आइडिया’ था छोटे व्यापारियों, व्यवसाईयों को विज्ञापन की विशेषताओं से रूबरू

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आईआईएल फाउण्डेशन का कृषक प्रशिक्षण के लिए समझौता

नई दिल्ली। अग्रणी एग्रोकेमिकल्स कंपनी इंसेक्टिसाइड्स (इंडिया) लिमिटेड ने किसानों को प्रशिक्षित करने और कृषक समुदाय के बीच खेती करने के सर्वश्रेष्ठ तरीकों को बढ़ावा देने के लिए सरकार के सर्वोच्च कृषि अनुसंधान निकाय, आईसीएआर-आईएआरआई (भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई

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5 लाख अस्थायी कृषि पम्प कनेक्शन स्थायी होंगे

भोपाल। मुख्यमंत्री स्थायी कृषि पम्प कनेक्शन योजना में आगामी जून 2019 तक साढ़े 5 लाख अस्थायी पम्प कनेक्शनों को स्थायी पम्प कनेक्शन में बदला जाएगा। अब तक एक लाख 7 हजार अस्थायी पम्प कनेक्शनों को स्थायी में परिवर्तित किया जा

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मप्र में उद्यानिकी फसलों का क्षेत्रफल एवं उत्पादन

मप्र में उद्यानिकी फसलों का क्षेत्रफल एवं उत्पादन  (क्षेत्रफल-हेक्टेयर में, उत्पादन – लाख टन में) फसल क्षेत्रफल उत्पादन उत्पादकता फल आम  29460 4.36 14.8 अमरूद 28440 9.9 34.81 आंवला 14349 3.17 22.1 संतरा  63759 10.93 17.15 नींबू 12895 2.84 22.05

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राष्ट्रीय बायोगैस एवं खाद प्रबंधन कार्यक्रम

  संयंत्र निर्माण पर अनुदान – समस्त प्रदेश में केंद्र शासन द्वारा 1 घन मीटर से 4 घन मीटर क्षमता तक के बायोगैस संयंत्रों पर निम्नानुसार अनुदान देय है:- अ. 1 घनमीटर क्षमता के संयंत्रों पर स्वीकृत इकाई लागत का

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फल पौध रोपण योजना

  योजना का उद्देश्य– जिले के फल पौध क्षेत्र में विस्तार एवं फल उत्पादन में वृद्धि करना। चयनित फसलें– जिले में कृषकों द्वारा ली जा रही फलदार फसलें/ कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर/ ग्वालियर के उद्यानिकी विभाग द्वारा अनुशंसित सभी फलदार फसलें।

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नेशनल मिशन ऑन आइल सीड एंड आइल पॉम (एनएमओपी)

राष्ट्रीय तिलहन मिशन, वर्ष 2014-15 से भारत सरकार कृषि मंत्रालय द्वारा लागू की गई है। इसका उद्देश्य तिलहनी फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहित करना है। सहायता का स्वरूप क्र.          घटक                                        

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