राष्ट्रीय कृषि समाचार (National Agriculture News)

श्री अन्न एवं आर्गेनिक उत्पादों की खेती को प्रोत्साहित करें : सुश्री सीतारमण

उर्वरक सब्सिडी के लिए 65000 करोड़

November 17, 2020 2 min read

वित्त मंत्री ने आत्मनिर्भर भारत 3 पर उपायों की घोषणा की 17 नवम्बर 2020, नई दिल्ली। उर्वरक सब्सिडी के लिए 65000 करोड़ – केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आत्मनिर्भर भारत 3.0 के तहत भारत

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राष्ट्रीय कृषि समाचार (National Agriculture News)

किसानों के हितों के लिए बने हैं कानून – कृषि मंत्री श्री तोमर

November 10, 2020 2 min read

एसडीएम के फैसले से किसान को मिली पूरी राशि 10 नवम्बर 2020, नई दिल्ली। किसानों के हितों के लिए बने हैं कानून- कृषि मंत्री श्री तोमर – नए कृषि कानून किसानों के जीवन में बदलाव लाने वाले अहम कदम साबित

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छत्तीसगढ़ में मसाला पौधों के उत्पादन, प्रसंस्करण व मूल्य संवर्धन पर कार्यशाला आयोजित

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21 हजार करोड़ के मसाले निर्यात

November 10, 2020 3 min read

10 नवम्बर 2020, नई दिल्ली। 21 हजार करोड़ के मसाले निर्यात – भारत-डच संयुक्त कृषि कार्ययोजना के तहत सब्जियों एवं फूलों के उत्कृिष्टता केंद्र का शुभारंभ गतदिनों केरल के मुख्यमंत्री श्री पिनराई विजयन और केंद्रीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह

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अब शतप्रतिशत खाद्यान्न और 20 फीसदी शक्कर जूट बोरों में होगी पैक

November 7, 2020 1 min read

मंत्रिमंडलीय समिति का निर्णय 07 नवम्बर 2020, नई दिल्ली। अब शतप्रतिशत खाद्यान्न और 20 फीसदी शक्कर जूट बोरों में होगी पैक – प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने शत-प्रतिशत खाद्यान्नों और 20 प्रतिशत चीनी को अनिवार्य

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वर्ष 2019-20 में भारत ने रिकॉर्ड 319.57 मिलियन टन बागवानी उत्‍पादन किया

November 6, 2020 3 min read Horticulture

केरल में सब्‍जियों,फूलों के उत्‍कृष्‍टता केंद्र का शुभारम्भ 06 नवम्बर 2020, नई दिल्ली। वर्ष 2019-20 में भारत ने रिकॉर्ड 319.57 मिलियन टन बागवानी उत्‍पादन किया – भारत-डच संयुक्‍त कृषि कार्य योजना के तहत सब्‍जियों एवं फूलों के उत्‍कृष्‍टता केंद्र का

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राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार हेतु नामांकन प्रारंभ

November 4, 2020 1 min read

04 नवम्बर 2020, नई दिल्ली। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार हेतु नामांकन प्रारंभ – प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस समारोह में भारत सरकार पंचायती राज मंत्रालय द्वारा उत्कृष्ट कार्य करने वाली पंचायतों को पुरस्कृत किया जाता

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krishakjagat 2:47 PM (5 hours ago) to me, editor, r_kondle छोटे किसान भी बनवा सकते है यूनिक आईडी कार्ड - नई दिल्ली . विभिन्न छोटे छोटे काम धंधों में लगे असंगठित मजदूरों के अब भारत सरकार संबल कार्ड के जैसे ही अब देशभर के असंगठित श्रमिकों के यूनिक आईडी कार्ड बनाएगी। इस कार्यक्रम को श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने 25 अगस्त को लांच कर दिया है। मंत्रालय के अनुसार देशभर में 43.7 करोड़ असंगठित वर्कर विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। अब इनका कार्य के अनुसार विभाजन कर खाका तैयार किया जाएगा ताकि इनके उत्थान के लिए योजनाएं बनाकर उन्हें क्रियान्वित किया जा सके। जिले में भी समस्त असंगठित श्रमिको का पंजीकृत किया जाना है। सभी का पंजीकरण निःशुल्क नागरिक सुविधा केन्द्र के माध्यम से होगा। इसके लिए सरकार नागरिक सुविधा केन्द्र को 20 रूपये प्रति कार्ड देगी। हालांकि यदि इस यूनिक आईडी कार्ड में आवेदक बाद में अपडेट करवाता है तो उसके 20 रूपसे उसे खुद वहन करने होंगे। पंजीयन के लिए असंगठित श्रमिक अपने गांव या शहर के नजदीकी कामन सर्विस सेंटर पर जाकर 16 से 59 वर्ष की आयु का असंगठित श्रमिक निःशुल्क पंजीयन करा सकते है। पंजीयन के पश्चात् उन्हे तुरंत कार्ड दे दिया जायेगा। पंजीयन के लिए आवेदक के पास आधार कार्ड नंबर होना चाहिए, बैंक का खाता और मोबाइल फोन नंबर यह आवेदन के लिए अनिवार्य है। आवेदक का पीएफ और ईएसआई खाता नहीं होना चाहिए। आवेदक किसी भी संगठित समूह या संस्था का सदस्य नहीं होना चाहिए। किसका होगा पंजीकरण छोटे किसान, कृषि क्षेत्र में लगे मजदूर, पशुपालन, मछली विक्रता, मोची, ईट भट्ठों पर काम करने वाले, घरों में काम करने वाले, रेहड़ी-फड़ी वाले, न्यूजपेपर वेंडर, कारपेंटर, प्लंबर, रिक्षा व आटो रिक्षा संचालक, मनरेगा वर्कर, दूध विक्रेता, स्थानांतरित लेबर, नाई, आषा वर्कर, चाय विक्रेता, व ऐसे मजदूर जोकि किसी संगठन के साथ नहीं जुड़े सभी यूनिक आईडी बनवा सकते है। यह होंगे लाभ यूनिक आईडी कार्ड बनते ही इन असंगठित श्रमिकों को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ मिल जाएगा। इसका एक साल का खर्च भी खुद सरकार ही वहन करेगी। असंगठित श्रमिक किस वर्ग से है का खाका तैयार करने के बाद सामाजिक सुरक्षा योजनाएं जोकि मंत्रालय और सरकार ने चलाई हैं उन्हें आसानी से क्रियान्वित कर इनके लिए बजट का प्रावधान किया जा सकेगा। श्रमिकों की गतिविधियों और वह किस राज्य से किस राज्य में जा रहे हैं को आसानी से ट्रेक किया जा सकेगा। आपदा के समय इन असंगठित श्रमिकों तक आसानी से मदद पहुंचाई जा सकेगी। जैसे कोरोना काल में इन्हें इनके घर तक पहुंचाना, खाने की व्यवस्था करना इत्यादि। रोजगार के अवसर भी इनके लिए इनके वर्ग के हिसाब से सरकार सृजित कर सकेगी, साथ ही यदि कहीं किसी विशेष वर्ग के मजदूरों की जरूरत होगी तो इसी यूनिक आईड़ी के माध्यम से इन लोगों को सूचित भी किया जा सकेगा। ============================================================================================================================= बाँस की फसल से चार साल में 40 लाख मिलते हैं मध्य प्रदेश के वन मंत्री डॉ. कुंवर विजय शाह ने कहा है कि प्रदेश के किसानों को कम मेहनत और कम रिस्क में ज्यादा लाभ दिलाने के लिए वन विभाग द्वारा बाँस की फसल को प्रोत्साहित किए जाने के साथ ही अनुदान उपलब्ध कराया जाकर उन्हें समृद्ध बनाया जा रहा है। वन मंत्री डॉ. शाह ने बताया कि म.प्र. राज्य बाँस मिशन बोर्ड द्वारा पिछले वित्तीय वर्ष में 3597 किसानों द्वारा 3520 हेक्टेयर क्षेत्र में बाँस रोपण किया गया। इन किसानों को तकरीबन 7 करोड़ 20 लाख रूपये का अनुदान उपलब्ध कराया गया। स्व-सहायता समूहों को आत्म-निर्भर बनाने के मकसद से 83 स्व-सहायता समूहों द्वारा मनरेगा में 1020 हेक्टेयर क्षेत्र में रोपण किया गया। 4443 हेक्टेयर क्षेत्र में होगा बाँस रोपण वन मंत्री डॉ. शाह ने बताया कि चालू वित्तीय साल में 3 हजार से ज्यादा किसानों द्वारा 4443 हेक्टेयर क्षेत्र में बाँस रोपण किया जा रहा है। इसके लिए 10 करोड़ 60 लाख रूपये का अनुदान दिया जाएगा। इसी तरह पिछले साल में इस साल 46 और स्व-सहायता समूहों को जोड़ा गया है। इस तरह कुल 129 स्व-सहायता समूहों द्वारा 2428 हेक्टेयर क्षेत्र में बाँस रोपण किया जा रहा है। चार साल में 40 लाख रूपये की मिलती है फसल बाँस लगाने के चौथे साल से प्रति भिर्रा न्यूनतम 10 बाँस तकरीबन 40 फिट लम्बे हो जाते हैं। इस तरह 40 हजार पौधे से इतने ही बाँस उपलब्ध हो जाते हैं। प्रति बाँस 100 रूपये के हिसाब से बिकता है। इनकी बिक्री से 40 लाख रूपये की फसल हितग्राही को मिल सकती है। बाँस के खरीददार खेत से ही फसल ले जाने से परिवहन खर्च भी नहीं होता। इसके अलावा उत्पादक किसान को चौथे साल में प्रति एकड़ एक हजार किं्वटल बाँस की सूखी पत्ती प्राप्त हो जाती है। इस पत्ती को जमीन में गाड़कर उच्च क्वालिटी की कम्पोस्ट खाद भी बनाई जाती है। इसका उपयोग सब्जी और अन्य तरह की खेती में किया जाता है। अन्य फसलों का भी साथ में होता उत्पादन बाँस की कतारों के बीच में मिर्च, शिमला मिर्च, अदरक और लहसुन की फसल उगाई जा सकती है। बाँस की कतार में इन फसलों में पानी कम लगता है और गर्मी में विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है जिससे अच्छा उत्पादन हो जाता है। बाँस की खेती के लिए किसान क्या करे? किसान अपना आवेदन ऑन-लाईन के माध्यम से ebamboobazor-org पर अथवा स्थानीय वनाधिकारी के कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। ऐसे मिलता है अनुदान बाँस की खेती करने पर हितग्राही को प्रति पौधा 120 रूपये का अनुदान तीन वर्ष में मिलता है। पहले साल 60 रूपये, दूसरे साल 36 रूपये और तीसरे साल 24 रूपये का अनुदान मिलता है। ================================================================================================== सीधी जिले में धान का झुलसा रोग

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एमएसपी पर धान खरीद 2 करोड़ मीट्रिक टन के पार

November 3, 2020 2 min read Paddy

03 नवम्बर 2020, नई दिल्ली। एमएसपी पर धान खरीद 2 करोड़ मीट्रिक टन के पार – खरीफ 2020-21 के लिए धान की खरीद अब 2 करोड़ मीट्रिक टन के आंकड़े को पार कर गई है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तराखंड, चंडीगढ़, जम्मू-कश्मीर, केरल और गुजरात में धान की बम्पर खरीद

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ई-किसान उपज निधि का शुभारंभ: किसानों को बिना किसी गारंटी के 7% ब्याज दर पर मिलेगा लोन

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एमएसपी पर धान की रिकॉर्ड खरीद होगी – श्री पीयूष गोयल

October 31, 2020 2 min read

31 अक्टूबर 2020, नई दिल्ली। एमएसपी पर धान की रिकॉर्ड खरीद होगी – श्री पीयूष गोयल – भारतीय खाद्य निगम और राज्य की एजेंसियां खरीफ के दौरान रिकॉर्ड 742 लाख मीट्रिक टन धान खरीद करने जा रही हैं। जबकि पिछले

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इन 26 जिलों में कर सकते हैं अफीम की खेती

October 30, 2020 1 min read Poppy

30 अक्टूबर 2020, नई दिल्ली। इन 26 जिलों में कर सकते हैं अफीम की खेती – केन्द्र सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) ने अफीम फसल वर्ष 2020-21 के दौरान उन क्षेत्रों को अधिसूचित किया है जहां पोस्त की खेती

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सब्जी – फलों के न्यूनतम मूल्य तय करने में केरल सरकार अव्वल

October 28, 2020 0 min read

27 अक्टूबर 2020, इंदौर: किसानों के हित में निर्णय लेने की बातें तो देश की राज्य सरकारें बहुत करती है, लेकिन वास्तविक धरातल पर केरल की सरकार देश की ऐसी पहली सरकार बन गई है जिसने 16 सब्जी-फलों की फसलों

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