राज्य कृषि समाचार (State News)

उत्तरप्रदेश के किसानों को राहत: नई गन्ना दरों पर भुगतान शुरू, ₹513.96 करोड़ किसानों के खाते में ट्रांसफर  

22 नवंबर 2025, भोपाल: उत्तरप्रदेश के किसानों को राहत: नई गन्ना दरों पर भुगतान शुरू, ₹513.96 करोड़ किसानों के खाते में ट्रांसफर – उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में गन्ना किसानों के हित में नई दरों पर भुगतान शुरू कर दिया गया है। गन्ना विभाग के अनुसार, प्रदेश की 29 चीनी मिलों ने वर्तमान पेराई सत्र 2025-26 में किसानों के खाते में सीधे ₹513.96 करोड़ का भुगतान किया है।

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वर्तमान पेराई सत्र में कुल 114 चीनी मिलों ने गन्ना खरीद हेतु इंडेंट जारी किया है, जिनमें से 104 मिलों में पेराई कार्य विधिवत शुरू हो चुका है। अधिकांश मिलें किसानों को साप्ताहिक आधार पर भुगतान कर रही हैं, जिससे किसानों को समय पर वित्तीय राहत मिल रही है।

किसानों की शिकायतों का तुरंत निस्तारण

अपर मुख्य सचिव ने समस्त जिला गन्ना अधिकारियों को निर्देश दिया है कि सहकारी और निगम क्षेत्र की चीनी मिलों में गन्ना क्रय केन्द्रों की स्थापना, समय पर गन्ना खरीद और तौल की शुद्धता सुनिश्चित की जाए। साथ ही किसानों से प्राप्त शिकायतों का तत्काल निस्तारण किया जाए।

गन्ना मूल्य में ₹30 प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी

योगी सरकार ने पेराई सत्र 2025-26 के लिए गन्ना मूल्य में ₹30 प्रति क्विंटल की वृद्धि की है। अगेती गन्ना प्रजाति का मूल्य ₹400 प्रति क्विंटल और सामान्य प्रजाति का मूल्य ₹390 प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। इस वृद्धि से किसानों को लगभग ₹3,000 करोड़ का अतिरिक्त लाभ होगा।

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पिछले 8 वर्षों में चीनी उद्योग में बड़ा विकास

योगी सरकार ने पिछले 8 वर्षों में प्रदेश में 4 नई चीनी मिलें स्थापित, 6 बंद मिलें पुनः चालू और 42 मिलों की उत्पादन क्षमता बढ़ाई। इसके अलावा 2 मिलों में सीबीजी संयंत्र स्थापित किए गए हैं, जिससे गन्ना क्षेत्र में वैकल्पिक ऊर्जा उत्पादन को भी बल मिला है।

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‘स्मार्ट गन्ना किसान’ प्रणाली से ऑनलाइन सुविधा

सरकार की पहल ‘स्मार्ट गन्ना किसान’ प्रणाली के माध्यम से गन्ना क्षेत्रफल, सट्टा, कैलेंडरिंग और पर्ची जारी करने की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन हो गई है। अब किसानों को उनकी गन्ना पर्ची सीधे मोबाइल पर प्राप्त होती है और भुगतान डीबीटी के माध्यम से उनके बैंक खातों में पहुँचता है।

इस नई व्यवस्था से किसानों को समय पर भुगतान, पारदर्शिता और सुविधा मिली है, जिससे गन्ना क्षेत्र में सुधार और विकास की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है।

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