UP के 12 जिलों में PM धन-धान्य योजना होगी शुरू, किसानों की उपज और उत्पादकता में होगा बड़ा सुधार
14 अक्टूबर 2025, भोपाल: UP के 12 जिलों में PM धन-धान्य योजना होगी शुरू, किसानों की उपज और उत्पादकता में होगा बड़ा सुधार – प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को नई दिल्ली से 42,000 करोड़ रुपये से अधिक की कृषि परियोजनाओं की शुरुआत की, जिनमें PM धन-धान्य कृषि योजना (पीएमडीडीकेवाई), दलहन आत्मनिर्भरता मिशन, और राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन शामिल हैं। इस योजना का उद्देश्य किसानों की उपज और कृषि उत्पादकता में सुधार करना है। प्रधानमंत्री ने इस दौरान उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही को वर्चुअली संबोधित किया और राज्य के योगदान की सराहना की।
कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि इस योजना के तहत यूपी के 12 जिलों को चयनित किया गया है, जो किसानों के लिए नई उम्मीदों का संकेत है। इस योजना में महोबा, हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट, जालौन, झांसी, ललितपुर, उन्नाव, प्रयागराज, प्रतापगढ़, श्रावस्ती और सोनभद्र जैसे जिले शामिल हैं। इस योजना के माध्यम से राज्य में कृषि उत्पादकता को बढ़ाने के साथ-साथ प्राकृतिक खेती के लिए जागरूकता कार्यक्रमों और प्रशिक्षणों का आयोजन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, पंचायत और ब्लॉक स्तर पर भंडारण सुविधाओं में सुधार किया जाएगा और लघु व मध्यम किसानों के लिए लोन की सुलभता बढ़ाई जाएगी।
कृषि योजनाओं के तहत किसानों का सम्मान और प्रमाणन
इस कार्यक्रम के दौरान 10,000 एफपीओ से जुड़े 50 लाख किसानों को सम्मानित किया गया, जिनमें से 1100 “करोड़पति एफपीओ” का वार्षिक कारोबार 1 करोड़ रुपये से अधिक है। राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन के तहत 50,000 से ज्यादा किसानों का सफल प्रमाणीकरण किया गया है। यूपी में, इस मिशन के तहत अब तक 2.35 लाख किसानों ने जुड़कर प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया है।
दलहन और तिलहन उत्पादन में आत्मनिर्भरता की दिशा में कदम
कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बताया कि PM धन-धान्य योजना के साथ-साथ दलहन आत्मनिर्भरता मिशन और तिलहन आत्मनिर्भरता मिशन का भी जोरदार शुरुआत की जा रही है। इसके अंतर्गत प्रदेश में दलहन फसलों जैसे अरहर, उड़द, मसूर, चना, मटर और मूंग के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में काम किया जाएगा। इस योजना के तहत 2047 तक रणनीति तैयार की गई है, जिससे राज्य दाल और तेल के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनेगा।
यूपी में यूरिया और डीएपी की उपलब्धता सुनिश्चित
राज्य के सहकारिता मंत्री जेपी एस राठौर ने बताया कि प्रदेश में यूरिया और डीएपी की कोई कमी नहीं है, और रबी फसलों के लिए सभी उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य में 457 नई प्राथमिक कृषि साख समितियां गठित की गई हैं, साथ ही 1,864 डेयरी सहकारी समितियां सक्रिय हो चुकी हैं।
इस पूरी योजना के तहत, किसानों की आय में वृद्धि, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार, भंडारण और लोन की सुलभता में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी की योजनाओं से प्रदेश में खेती के तरीके और किसानों की स्थिति में व्यापक बदलाव आएगा।
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