महाराष्ट्र सरकार का बड़ा ऐलान: बाढ़ प्रभावित किसानों के लिए 1 साल तक कृषि ऋण वसूली स्थगित, 3 महीने का बिजली बिल माफ
13 अक्टूबर 2025, भोपाल: महाराष्ट्र सरकार का बड़ा ऐलान: बाढ़ प्रभावित किसानों के लिए 1 साल तक कृषि ऋण वसूली स्थगित, 3 महीने का बिजली बिल माफ – महाराष्ट्र के लाखों किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। प्रदेश सरकर ने शुक्रवार को किसानों के हित में अहम फैसला लेते हुए ऐलान किया है, कि बाढ़ प्रभावित तहसीलों के किसानों से अगले एक साल के लिए कृषि ऋण वसूली स्थगित किया जा रहा है। इसका मतलब किसानों को ऋण चुकाने के लिए पूरा 1 साल का समय मिलेगा, जिससे वह अब किसान अपने रबी सीजन की फसल निश्चिंत होकर कर सकेंगे, बिना किसी कर्ज के बोझ के।
सरकार ने बीते शुक्रवार को एक प्रेस रिलीज जारी कर बताया है कि, राज्य की 347 तहसीलों में फसलें पूरी तरह बर्बाद हो गई है। साथ घरों और कृषि भूमि का बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। बहुत सी मौतें हुई हैं, मवेशियों और अन्य पशुओं की भी हानि हुई है।
तीन महीनों को बिजली बिल भी माफ
सरकार द्वारा जारी प्रस्ताव में बताया गया है कि सहकारी समितिओं से लिए जाने वाले कर्जों को युक्तिसंगत बनाने के लिए 1 साल के लिए कृषि कर्ज वसूली स्थगित करने का ऐलान किया गया है। साथ ही प्रभावित क्षेत्रों के किसानों और लोगों का 3 महीने का बिजली बिल भी माफ किया जाएगा। इतना ही नहीं, प्रभावित तहसीलों में कक्षा 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए परीक्षा शुल्क माफ करने की घोषणा की गई।
जीआर के अनुसार, राज्य कृषि विभाग के आकलन से पता चला है कि जून से सितंबर तक हुई बारिश के कारण 65 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में फसलें नष्ट हो गईं।
बाढ़ प्रभावित किसानों के लिए 31,628 करोड़ रुपये का राहत पैकेज
महाराष्ट्र में हाल ही में हुई भारी बारिश और बाढ़ ने मराठवाड़ा और आसपास के इलाकों को बुरी तरह प्रभावित किया है, जिसके चलते राज्य सरकार ने किसानों के लिए राहत पैकेज की घोषणा की है। इस पैकेज का कुल मूल्य 31,628 करोड़ रुपये है, जिसे किसानों को फसल क्षति, जान-माल की हानि, मृदा अपरदन, और अन्य नुकसानों का मुआवजा देने के लिए निर्धारित किया गया है। इसके तहत किसानों को प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता, सूखा राहत, अस्पताल में भर्ती होने का खर्च, और घरों, दुकानों व पशुशालाओं को हुए नुकसान का मुआवजा भी मिलेगा। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि दिवाली से पहले किसानों को पूरी सहायता राशि मिल जाएगी।
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