‘गांव, खेत, किसान’ के बजट में मध्य प्रदेश सरकार से बढ़ोतरी की उम्मीद
06 मार्च 2025, इंदौर: ‘गांव, खेत, किसान’ के बजट में मध्य प्रदेश सरकार से बढ़ोतरी की उम्मीद – किसानों के गैर राजनीतिक, वर्ग विहीन, राष्ट्रीय संगठन भारत कृषक समाज के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं अध्यक्ष महाकौशल जोन मप्र के श्री के के अग्रवाल, जबलपुर ने मप्र सरकार से आगामी ‘ गांव, खेत, किसान’ के बजट में बढ़ोतरी की उम्मीद जताई है। उनके इस प्रस्तुत लेख में व्यवस्था की विसंगतियों का उल्लेख करते हुए गांव और किसान को समृद्ध बनाने के लिए मप्र सरकार से बजट में पर्याप्त वृद्धि करने की अपेक्षा की गई है।
जब तक गांव और किसान समृद्ध नहीं होंगे देश समृद्ध नहीं होगा। वर्तमान में गांव, खेत, किसान के लिए मध्यप्रदेश सरकार के कुल बजट का 8 से 10 प्रतिशत का प्रावधान है , जो 60 प्रतिशत आबादी के लिए अपर्याप्त है। इस बजट में उनकी समृद्धि की कल्पना बेमानी होगी। आज के युवा खेती से दूर भाग रहे हैं । गाँव में संसाधनों के अभाव के कारण गांव से युवाओं का पलायन हो रहा है।
हर जगह बजट का रोना रोया जाता है – सिंचाई विभाग वाले कहते हैं कि नहर की माकूल मरम्मत नहीं हो सकती, क्योंकि उनके पास धन का अभाव है। ठेकेदार काम करने तैयार नहीं होते क्योंकि कार्य के रेट मापदंड से कम हैं । पर्याप्त बजट ही नहीं है। किसानों को बिजली को पर्याप्त इसलिए नहीं मिलती,क्योंकि सुधार कार्य समय पर इसलिए नहीं होते क्योंकि राशि अपर्याप्त है, संसाधनों की कमी है। धन के अभाव में मांग के अनुरूप पर्याप्त खाद, बीज किसानों को सरकार दे नहीं दे पा रही है। किसानों की उपज भी पूरी नहीं खरीदी जाती, क्योंकि प्रावधान कम है।
मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला के भवन तो हर तहसील में बने हैं पर उनमें ताले पड़े हैं। धन के अभाव में भवन जर्ज़र हो चुके हैं । कृषि पम्प सौर ऊर्जा योजना बजट के अभाव में वर्षों से बंद पड़ी है । गांव के अस्पतालों , स्कूलों की व्यवस्था चरमराई हुई है। अस्पतालों में न डॉक्टर हैं न दवाइयां। स्कूल शिक्षक और संसाधनों की कमी से जूझ रहे हैं। इस तरह जहां देखें वहां सभी जगह धन का अभाव , बजट की कमी है। ऐसे में गांव कैसे समृद्ध हो पाएंगे, यह समझ के परे है।
भारत कृषक समाज ने माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि प्रदेश सरकार गांव,खेत, किसान के बजट में आबादी के अनुपात में बढ़ोतरी करें, तभी गांव और किसान समृद्ध हो पाएंगे। श्री अग्रवाल ने सरकार से स्मार्ट सिटी की तर्ज पर स्मार्ट विलेज विकसित किये जाने तथा किसानों की खेती की लागत कम करने हेतु आदान वस्तुओं के दाम कम करने, टेक्स कम करने तथा सब्सिडी की राशि में बढ़ोतरी करने की मांग की है। उम्मीद है मध्य प्रदेश सरकार का इस वर्ष का बजट किसानों की उम्मीद पर खरा उतरेगा।
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