31 जुलाई 2024, भोपाल:पीएम-किसान योजना: 11 करोड़ किसानों को मिली 3.24 लाख करोड़ रुपये की मदद! – प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना ने भारतीय किसानों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। फरवरी 2019 में शुरू की गई इस केंद्रीय क्षेत्र की योजना के तहत, देश भर के भूमि-धारक किसान परिवारों को प्रति वर्ष 6,000 रुपये की वित्तीय सहायता तीन समान किस्तों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से उनके बैंक खातों में स्थानांतरित की जाती है। यह योजना दुनिया की सबसे बड़ी डीबीटी योजनाओं में से एक है।
डिजिटल बुनियादी ढांचे का योगदान
किसान-केंद्रित डिजिटल बुनियादी ढांचे की बदौलत, इस योजना का लाभ देश भर के किसानों तक बिना किसी बिचौलियों की भागीदारी के पहुंचाया गया है। भारत सरकार ने पूर्ण पारदर्शिता बनाए रखते हुए अब तक 11 करोड़ से अधिक किसानों को 17 किस्तों में 3.24 लाख करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान किया है। इस योजना के परिचालन दिशानिर्देशों के अनुसार, योजना के तहत पात्र लाभार्थियों की पहचान और सत्यापन करना राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की जिम्मेदारी है। पीएम-किसान पोर्टल पर राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से प्राप्त सत्यापित आंकड़ों के आधार पर लाभ को डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित किया जाता है। मंत्रालय ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी पात्र किसान इस योजना से वंचित न रह जाए, अक्सर राज्य सरकारों के साथ समन्वय करके संतृप्ति अभियान चलाया है। हाल ही में 15 नवंबर 2023 से विकसित भारत संकल्प यात्रा (वीबीएसवाई) के तहत देश भर में संतृप्ति अभियान चलाया गया, जिससे 1.0 करोड़ से अधिक किसानों को इस योजना में शामिल किया गया।
ग्राम स्तरीय नोडल अधिकारियों की भूमिका
ग्राम स्तरीय नोडल अधिकारी स्वयं को निर्दिष्ट गांवों से लगातार पीएम-किसान योजना के तहत सभी पात्र किसानों की पहचान करते हैं और उन्हें इससे जोड़ते हैं। इसके अलावा, पीएम-किसान योजना की पंजीकरण सेवाएं देश भर में 5.0 लाख से अधिक कॉमन सर्विस सेंटरों पर भी उपलब्ध हैं, ताकि किसान अपने घर पर ही इस योजना के तहत स्वयं का पंजीकरण करा सकें।
यह जानकारी केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री श्री रामनाथ ठाकुर ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में दी।
