धान से आगे बढ़ा ओडिशा: केंद्र सरकार ने मूंग, उड़द, मूंगफली, सूरजमुखी और सरसों की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद को दी मंजूरी
23 अप्रैल 2026, नई दिल्ली: धान से आगे बढ़ा ओडिशा: केंद्र सरकार ने मूंग, उड़द, मूंगफली, सूरजमुखी और सरसों की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद को दी मंजूरी – केंद्र सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य व्यवस्था के तहत ओडिशा में पाँच प्रमुख फसलों—मूंग, उड़द, मूंगफली, सूरजमुखी और सरसों की खरीद को मंजूरी दे दी है। इन स्वीकृतियों का कुल मूल्य ₹1,428.31 करोड़ से अधिक बताया गया है।
यह निर्णय नई दिल्ली स्थित कृषि भवन में आयोजित एक आभासी बैठक में लिया गया। बैठक में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान और ओडिशा के उपमुख्यमंत्री एवं कृषि तथा किसान सशक्तिकरण मंत्री कनक वर्धन सिंह देव शामिल हुए। बैठक में राज्य सरकार की मांगों, उत्पादन अनुमान और खरीद आवश्यकताओं की समीक्षा के बाद यह स्वीकृति दी गई।
केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ओडिशा के किसानों की सहायता में कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि खरीद प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी, ईमानदार और सीधे वास्तविक किसानों से होनी चाहिए, ताकि न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ समय पर किसानों तक पहुँच सके।
स्वीकृत योजना के अनुसार, राज्य में 34,492 मीट्रिक टन मूंग की खरीद होगी, जिसका मूल्य ₹302.42 करोड़ है। वहीं 1,19,387 मीट्रिक टन उड़द की खरीद को मंजूरी दी गई है, जिसका मूल्य ₹931.21 करोड़ है। मूंगफली के लिए 20,219 मीट्रिक टन खरीद स्वीकृत हुई है, जिसकी राशि ₹146.85 करोड़ है।
इसके अलावा 2,210 मीट्रिक टन सूरजमुखी की खरीद को स्वीकृति दी गई है, जिसका मूल्य ₹17.06 करोड़ है। सरसों की 4,964 मीट्रिक टन खरीद को भी मंजूरी मिली है, जिसकी राशि ₹30.77 करोड़ है।
यह पूरी प्रक्रिया प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान योजना के अंतर्गत 90 दिनों की अवधि के लिए प्रस्तावित है। राज्य सरकार पहले से ही विक्रय केंद्र आधारित डिजिटल खरीद प्रणाली पर कार्य कर रही है, जिससे पारदर्शिता और किसानों को समय पर भुगतान सुनिश्चित किया जा सके।
केंद्रीय मंत्री ने सूरजमुखी की खेती पर विशेष संतोष व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि देश के कई क्षेत्रों में यह फसल धीरे-धीरे कम होती जा रही है, ऐसे में ओडिशा में इसका विस्तार उत्साहजनक है। केंद्र सरकार राज्य को क्षेत्रफल और उत्पादन बढ़ाने के लिए हर संभव सहायता देगी। आवश्यकता पड़ने पर वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग भी उपलब्ध कराया जाएगा।
शिवराज सिंह चौहान ने यह भी कहा कि खरीद व्यवस्था की निरंतर निगरानी आवश्यक है, ताकि किसी भी स्तर पर बिचौलियों को लाभ न मिले और केवल वास्तविक किसानों की उपज ही न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी जाए। उन्होंने राज्य सरकार से ऐसी व्यवस्था विकसित करने का आग्रह किया जिसमें व्यापारियों द्वारा किसानों के नाम पर किसी प्रकार का दुरुपयोग न हो सके।
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ओडिशा के किसानों के साथ पूरी प्रतिबद्धता के साथ खड़ी है और यह सुनिश्चित करेगी कि सरकारी खरीद का वास्तविक लाभ सीधे किसानों तक पहुँचे।
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