National News (राष्ट्रीय कृषि समाचार)

300 करोड़ के 13 लाख मिनी किट किसानों को मिलेंगे

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दलहन-तिलहन में आत्मनिर्भरता के लिए रोडमैप

3 जून 2021, नई दिल्ली । 300 करोड़ के 13 लाख मिनी किट किसानों को मिलेंगे – दलहन व तिलहन के उत्पादन को बढ़ाकर इनमें देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए केंद्र सरकार का बीज मिनी किट  प्रमुख कार्यक्रम है। केंद्र सरकार 300 करोड़ रूपए खर्च कर 15 जून तक 13.51 लाख मिनी किट मुफ्त वितरित करेगी। बीज मिनी किट पाने वाले इन्हीं कुछ  किसानों  से केंद्रीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने गत दिनों वर्चुअल बातचीत की। श्री तोमर के साथ राज्य मंत्री श्री परषोत्तम रूपाला व श्री कैलाश चौधरी भी इस संवाद में शामिल हुए।

जिन किसानों से मंत्रियों ने संवाद किया, वे हैं- श्री ओमप्रकाश पटेल (वाराणसी, उत्तर प्रदेश), श्री रेखा राम (बाडमेर, राजस्थान), श्री रमेशभाई बालूभाई कोडलिया (अमरेली, गुजरात), श्री चंद्रकांत (हवेरी, कर्नाटक), श्री मदन सिंह (मुरैना, मध्य प्रदेश) तथा श्री उपेंदर सिंह (रीवा, मध्य प्रदेश)।

केंद्रीय मंत्री श्री तोमर ने कहा कि दलहन, तिलहन उत्पादन को बढ़ाकर देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए केंद्र ने राज्यों  के साथ विचार-विमर्श के बाद एक रोडमैप बनाया है। इस पर आगे चलते हुए निश्चित ही बहुत फायदा होगा और इनमें आत्मनिर्भर होने से आयात पर खर्च होने वाली बड़ी मुद्रा भी बच सकेगी। रकबा बढ़ाने के लिए क्षेत्रों की पहचान की गई है व नई किस्मों को भी जारी  किया गया है।श्री तोमर ने कहा कि गेहूं व धान की खेती के बजाय दलहन-तिलहन की ओर फसल डायवर्सिफिकेशन आज समय की मांग है

राज्य मंत्री श्री रूपाला ने कहा कि उत्पादकता बढ़ाने में बीज बहुत अहमियत रखता है। उन्होंने विश्वास जताया कि बीज मिनी किट वितरण के माध्यम से दलहन-तिलहन के क्षेत्र व उत्पादकता बढ़ाने का लक्ष्य हासिल किया जा सकेगा

राज्य मंत्री श्री चौधरी ने कहा कि किसानों में फसलों को लेकर काफी उत्साह दिखाई दे रहा है। किसानों की मेहनत, वैज्ञानिकों के योगदान तथा सरकार की नीतियों के निश्चय ही बहुत अच्छे परिणाम दिखाई देंगे और हम दलहन-तिलहन के मामले में आत्मनिर्भरता हासिल कर सकेंगे।

कृषि सचिव श्री संजय अग्रवाल ने दलहन-तिलहन के संबंध में सरकार के ठोस प्रयासों की अगले 5 साल की रूपरेखा बताई। कृषि आयुक्त श्री एस.के. मल्होत्रा व संयुक्त सचिव श्रीमती शुभा ठाकुर ने भी विचार रखें। केंद्र व राज्यों के कृषि विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी इस कार्यक्रम से वर्चुअल जुड़े थे |

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