केंद्र किसानों के आंदोलन को बदनाम कर रहा है: संयुक्त किसान मोर्चा

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21 जून 2021, नई दिल्ली ।  केंद्र किसानों के आंदोलन को बदनाम कर रहा है, मांगें पूरी करे सरकार : संयुक्त किसान मोर्चा संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि प्रदर्शनकारियों को बदनाम करने के लिए हर अवसर का जमकर फायदा उठाया जा रहा है। हालांकि, उनकी विफल रणनीति को फिर से विफल होना तय है। कई राज्य सरकारें आंदोलन के साथ मजबूती से खड़ी हैं तथा आंदोलन से जुड़ने के लिए दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन स्थल पर और किसान पहुंच गए हैं। 

दिल्ली की सीमाओं पर किसानों को विपरीत परिस्थतियों में प्रदर्शन करते हुए 205 दिन हो गए हैं, लेकिन सरकार अभी भी इनकी सुध नहीं ले रहा है।  बल्कि सत्तधारी दल और उसके समर्थक अभी भी इस आंदोलन को बदनाम करने और किसान नेताओं पर सवाल उठाने में व्यस्त हैं। जबकि किसान आंदोलन भीषण ठंड, गर्मी बे मौसम की बरसता और आंधी तूफ़ान के बाद अब मानसून में भी वो हजारों हज़ार किसान सड़कों पर बैठे हैं। इस दौरान सैकड़ों किसानों ने अपनी जान भी गावं दी है।  ताज़ा मामला आंदोलन स्थल के पास एक व्यक्ति की मौत का है जिसे पुलिस हत्या बता रही है।  सत्ताधारी बीजेपी और उसके साथी इसको लेकर किसानों पर हमलावर हैं। संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) जो देशभर के सैकड़ों छोटे-बड़े किसान संगठनों का साँझा मंच है।  उसने शुक्रवार को आरोप लगाया कि केंद्र सरकार कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों को ‘‘बदनाम’’ कर रही है और अगर सरकार उम्मीद कर रही कि आंदोलन खत्म हो जाएगा तो ऐसा नहीं होने वाला।

क्या है पूरा मामला

किसानों के प्रदर्शन स्थल टिकरी बॉर्डर पर हरियाणा के झज्जर के एक 42 वर्षीय व्यक्ति की प्रदर्शन स्थल पर बुधवार रात मौत हो गई। उसकी मृत्यु बुरी तरह से जलने के कारण हुई।  मृतक की पहचना कसार गांव निवासी मुकेश के तौर पर हुई है।  वो एक बस चालक थे, उनके भाई द्वारा नामित व्यक्ति के ख़िलाफ़ शिकायत की थी जिसे पुलिस द्वारा गिरफ़्तार कर लिया गया है।

पुलिस का कहना है मृतक और कुछ लोग वहां दारु पी रहे थे, वहीं इनकी बहस हुई जो  झगडे में बदल गई और फिर मृतक को आग के हवाले कर दिया गया।

हालांकि संयुक्त मोर्चे ने इस ख़बर के आते ही कहा कि इस घटना में आंदोलन  कर रहे किसानों का कोई लेना देना नहीं है। हरियाणा पुलिस इसकी ‘निष्पक्ष जाँच’ करे। उन्होंने कहा मुकेश की मौत के पीछे पारिवारिक कलह एक बड़ी वजह थी।  किसानों पर इसका इल्ज़ाम आंदोलन को बदनाम करने के लिए लगाया जा रहा है।

लेकिन हरियाणा सरकार और बीजेपी को तो जैसे ये मौका मिल गया। वो लोग इसे लेकर किसान आंदोलन पर ही सवाल उठाने लगे। पूरे आंदोलन को अनौतिक बताने लगे। 

एसकेएम ने कहा कि प्रदर्शनकारियों को बदनाम करने के लिए हर अवसर का जमकर फायदा उठाया जा रहा है। हालाँकि, उनकी विफल रणनीति को फिर से विफल होना तय है। कई राज्य सरकारें आंदोलन के साथ मजबूती से खड़ी हैं तथा आंदोलन से जुड़ने के लिए दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन स्थल पर और किसान पहुंच गए हैं।

तीन कृषि कानूनों को खत्म करने और न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की गारंटी के लिए कानून की मांग को लेकर मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हजारों किसान पिछले छह महीने से ज्यादा समय से दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे हैं।

मोर्चे ने अपने बयान में कहा, “सत्याग्रह किसानों का मार्ग है और कृषि कानूनों पर उनकी समझ, उनके विश्लेषण के सत्य के साथ-साथ उनकी आशा, शांति और दृढ़ता सुनिश्चित करेगी कि इस संघर्ष में अंततः जीत उनकी है। कसार गांव के मुकेश द्वारा आत्महत्या के दुर्भाग्यपूर्ण मामले को भाजपा सरकार के साथ-साथ मीडिया के कुछ वर्गों द्वारा भी भुनाया जा रहा है  यह इस मामले में दर्ज प्राथमिकी में भी परिलक्षित होता है।’

किसान संगठन ने आशंका जताई और कहा ‘यह बताया गया है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर ने केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात की थी और विरोध स्थलों पर ‘अनुचित घटनाओं’ और “बिगड़ती कानून व्यवस्था की स्थिति” के आधार पर कुछ कार्रवाई की योजना बनाई जा रही है।’

एसकेएम ने कहा  ‘‘किसान जो मांग रहे हैं, वह यह है कि उनके आजीविका के मौलिक अधिकार की रक्षा की जाए। लोकतंत्र में यह अपेक्षा की जाती है कि सरकार उनकी जायज मांगों को मान लेगी। इसके बजाय, भाजपा नेतृत्व वाली सरकार अनावश्यक रूप से आंदोलन को लंबा खींच रही है, इसे बदनाम कर रही है और उम्मीद कर रही है कि यह ऐसे ही खत्म हो जाएगा। यह नहीं होने वाला है।’’

एसकेएम ने यह समझाते हुए कहा कि सरकार के एमएसपी जुमलों में कोई वास्तविक समाधान मौजूद नहीं है, भारत भर के किसान मांग कर रहे हैं कि इसे पूरे भारत में उन सभी के लिए कानूनी गारंटी के रूप में बनाया जाना चाहिए। कल अखिल भारतीय किसान सभा के आह्वान पर महाराष्ट्र के 20 जिलों के किसानो ने कम से कम 35 रुपये प्रति लीटर दूध के लाभकारी मूल्य की गारंटी की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। कोविड महामारी और लॉकडाउन के कारण दूध की कीमत घटकर केवल रु. 20/- प्रति लीटर रह गई है ।

संयुक्त किसान मोर्चा ने दावा किया कि भाजपा के कई नेता केंद्र सरकार से किसानों के मुद्दे का समाधान करने के लिए कह रहे हैं। बयान में कहा गया, ‘‘तमिलनाडु के मुख्यमंत्री (एम के स्टालिन) ने हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक ज्ञापन में तीनों कृषि कानूनों को रद्द किए जाने का मुद्दा उठाया। महाराष्ट्र भी किसानों पर केंद्रीय कानूनों के बुरे प्रभावों को बेअसर करने के लिए अपने कानून में संशोधन करने की प्रक्रिया में है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री (ममता बनर्जी) भी लगातार कहती रही हैं कि आंदोलनकारी किसानों की मांगें पूरी होनी चाहिए। कुछ अन्य राज्यों में अन्य दलों की सरकारें भी किसानों के आंदोलन के साथ खड़ी हैं।’’

मोर्चा ने दावा किया कि उत्तराखंड के जसपुर से सैकड़ों किसान बृहस्पतिवार को गाजीपुर सीमा पर पहुंचे और भाकियू (टिकैत) के नेतृत्व में बड़ा काफिला पांच दिनों तक पैदल चलने के बाद शुक्रवार को गाजीपुर सीमा पहुंचा। 

Credit: NewsClick

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