दोनों पक्षों को सौहाद्र्रपूर्ण समाधान के लिए कदम उठाने की जरूरत

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सरकार और किसान संघ के बीच छठें दौर की वार्ता

7 जनवारी 2021, नईदिल्ली। दोनों पक्षों को सौहाद्र्रपूर्ण समाधान के लिए कदम उठाने की जरूरत केन्द्रीय कृषि मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर, रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल और वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री श्री सोम प्रकाश ने गत 30 दिसम्बर को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में किसान संगठनों के प्रतिनिधियों से छठे दौर की वार्ता की। माननीय कृषि मंत्री ने किसान संगठनों के प्रतिनिधियों का स्वागत किया और किसानों को सशक्त बनाने के लिए कृषि क्षेत्र में किए गए सरकार के प्रयासों से पुन: अवगत कराया। कृषि मंत्री ने किसान संगठनों के प्रतिनिधियों को आंदोलन शांतिपूर्ण एवं अनुशासनात्मक तरीके से किये जाने पर धन्यवाद दिया। किसान प्रतिनिधियों से अनुरोध किया कि उनकी परेशानियों को ध्यान में रखते हुए सरकार किसानों के मुद्दे पर समाधान करने हेतु हर संभव प्रयास करने के लिए तत्पर है। साथ ही सरकार प्रतिनिधियों के साथ खुले मन से चर्चा करके समाधान के लिए हर संभव प्रयासरत है। दोनों तरफ से कदम आगे बढऩे की जरूरत है। सरकार सभी सकारात्मक विकल्पों को ध्यान में रखते हुए कानूनी राय के साथ विचार करने के लिए तैयार है।

कृषि मंत्री ने किसान संगठनों के प्रतिनिधियों को आश्वासन दिया कि एमएसपी पर कृषि उपज की खरीद तथा मंडी प्रणाली पूर्व की तरह जारी रहेगी। किसान संगठनों के एमएसपी पर कानून बनाने के प्रस्ताव पर माननीय कृषि मंत्री ने कहा कि कृषि उपज की एमएसपी तथा उनके बाजार भाव के अंतर के समाधान हेतु समिति का गठन किया जा सकता है। किसान संगठनों के प्रतिनिधियों द्वारा तीनों कानून वापस लेने से संबंधित सुझाव के संबंध में कृषि मंत्री ने कहा, इस पर कमेटी का गठन करके किसान के हितों को ध्यान में रखते हुए विकल्पों के आधार पर विचार किया सकता है। जिससे संविधानात्मक मर्यादा का पालन करने के लिए सरकार अपनी भूमिका का निर्वहन कर सके। वायु गुणवत्ता प्रबंधन अध्यादेश, 2020 तथा विद्युत संशोधन विधेयक, 2020 पर सरकार ने किसान संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ विस्तृत चर्चा की तथा सरकार ने किसान संगठनों के सुझाव पर सैद्धांतिक रूप से इन दोनों विषयों पर अपनी सहमति जताई। किसान संगठनों के प्रतिनिधियों ने भी कृषि सुधार कानूनों से संबंधित मुद्दे सरकार के समक्ष विचार रखे। अगली बैठक 4 जनवरी को होगी।

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