एमएसपी पर गेहूं खरीद से 40.81 लाख किसानों को 77 हज़ार करोड़ रुपए का भुगतान
27 मई 2021, नई दिल्ली । एमएसपी पर गेहूं खरीद से 40.81 लाख किसानों को 77 हज़ार करोड़ रुपए का भुगतान – वर्तमान रबी विपणन सत्र 2021-22 के लिए गेहूं की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू और कश्मीर राज्यों में सुचारु रूप से जारी है, और अब तक (24.05.2021 तक) 390.68 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई है, जबकि पिछले साल की इसी समान अवधि में 344.94 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया था। लगभग 40.81 लाख किसानों को 77,159.58 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है।
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13 प्रतिशत अधिक गेहूं की खरीद
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390.68 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद हुई
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772.92 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान खरीदा गया
वर्तमान खरीफ 2020-21 में धान 24 मई तक 772.92 लाख मीट्रिक टन से अधिक क्रय किया जा चुका है (इसमें खरीफ फसल का 706.43 लाख मीट्रिक टन और रबी फसल का 66.49 लाख मीट्रिक टन धान शामिल है), जबकि पिछले वर्ष की इसी समान अवधि में 711.90 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा गया था। मौजूदा खरीफ विपणन सत्र में लगभग 114.98 लाख किसानों को पहले ही एमएसपी मूल्य पर 1,45,927.84 करोड़ रुपये का भुगतान करके खरीद से लाभान्वित किया जा चुका है।
दलहन और तिलहन खरीद
इसके अलावा, प्रदेशों से मिले प्रस्ताव के आधार पर तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों से खरीफ विपणन सत्र 2020-21 एवं रबी विपणन सत्र 2021 के लिए मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) के तहत 107.37 लाख मीट्रिक टन दलहन और तिलहन की खरीद को भी मंजूरी प्रदान की गई थी। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल राज्यों से 1.74 लाख मीट्रिक टन खोपरा (बारहमासी फसल) को क्रय करने के लिए भी स्वीकृति दी गई है।
खरीफ 2020-21 और रबी 2021 के तहत 24.05.2021 तक सरकार द्वारा अपनी नोडल एजेंसियों के माध्यम से 6,91,581.09 मीट्रिक टन मूंग, उड़द, तुअर, चना, मसूर, मूंगफली की फली, सरसों के बीज और सोयाबीन की खरीद एमएसपी मूल्यों पर की गई है। इस खरीद से तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, हरियाणा और राजस्थान के 4,12,421 किसानों को 3,621.03 करोड़ रुपये की आय हुई है।
इसी तरह से 5,089 मीट्रिक टन खोपरा (बारहमासी फसल) की खरीद कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों से की गई है। नारियल किसानों को 24 मई, 2021 तक न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 52 करोड़ 40 लाख रुपये की अदायगी की गई है।