भोपाल। राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लि. देश की अग्रणी उर्वरक निर्माता कंपनी है। कंपनी मुख्य रूप से यूरिया का निर्माण व विपणन करती है। जो उज्जवला के नाम से कृषकों के बीच लोकप्रिय है। यूरिया के अलावा आरसीएफ ‘सुफलाÓ ब्राण्ड
भोपाल। इस वर्ष खरीफ सीजन में उर्वरक का संकट उपलब्धता में नहीं बल्कि अग्रिम उठाव में कमी के कारण आ सकता है। लेकिन अभी तक सरकार व किसान दोनों इसके प्रति गंभीर नजर नहीं आ रहे हैं। उर्वरक प्रदायक व
भोपाल। मध्य प्रदेश जल्दी ही पूरे देश में जैविक बीज की माँग पूरी करने में सक्षम बन जायेगा। इसके लिए जैविक बीज उत्पादन कार्यक्रम को अंतिम रूप दे दिया गया है। जैविक बीज उत्पादन के लिए कृषि विभाग के 8
इन्दौर। किसान फसल चक्र परिवर्तन को अपनाकर प्राकृतिक आपदा, अतिवृष्टि, अल्पवृष्टि की समस्याओं से काफी हद तक निदान पा सकते हैं। आवश्यक है किसानों की किसी एक फसल पर निर्भरता कम हो। एक ही फसल सीजन में अलग-अलग प्रकार की
कटनी जिले का नैगवां ग्राम जैविक खेती के जीवन का आधार है। वर्ष 2002 में तत्कालीन कृषि संचालक डॉ. जी.एस. कौशल एवं उपसंचालक श्री बी.एल. बिलैया के मार्गदर्शन में इसे जैविक ग्राम घोषित किया गया। जैविक खेती देशी गाय, गौमूत्र
इंदौर। हमारा उद्देश्य भारतीय किसानों को पौध संरक्षण के लिए वैश्विक गुणवत्तायुक्त समाधान प्रदान करना है। अदामा इंडिया ने समय-समय पर अंतरराष्ट्रीय मानकों की कसौटी पर खरे उतरने वाले उत्पाद प्रस्तुत किए हैं, इसी शृंखला में हम नया उत्पाद झूमर
वर्ष में अधिकांश खेती का रकबा दो फसली फसल प्रणाली के तहत चलता है कुछ आंशिक क्षेत्र में जायद की फसलों को लगाकर अतिरिक्त आय के साधन की व्यवस्था की जाती है। फसल चाहे कोई भी हो खाद्यान्नों की हो
पृथ्वी पर एक समय ऐसा भी था जब लोग निसर्ग चक्र के अनुरूप ही जीवन जीते थे। ऋतुओं का पहिया निर्धारित गति के साथ निर्बाध गति से घूमता था, कहीं कोई उलट फेर नहीं था। जीवन सहज था। जिस तरह
myRML एक ऐसा एप है जो किसानों को अपनी लागत घटाने में और मुनाफा बढ़ाने में मदद करता है| भोपाल। संचार क्रांति के इस युग में अब किसानों के लिये भी मोबाइल एप प्रस्तुत हो गया है। ‘myRML’ मोबाइल एप
भोपाल। राज्य शासन ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की नवीन पद-स्थापना की है। अपर मुख्य सचिव कुटीर एवं ग्रामोद्योग तथा जन-शिकायत निवारण श्री राकेश अग्रवाल को अपर मुख्य सचिव पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण एवं जन-शिकायत निवारण विभाग (अतिरिक्त
