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उज्जैन। पशुओं कीे स्वास्थ्य सुरक्षा के दृष्टि से डॉ. अशोक कुमार दीक्षित वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख कृषि विज्ञान केन्द्र एवं डॉ. एच के त्रिवेदी उपसंचालक पशु चिकित्सा, उज्जैन की उपस्थिति में विकास खण्ड घट्टिया के ग्राम गुराडिया गुर्जर में गत

उमरिया। रिलायंस फाउंडेशन द्वारा नॉलेज ऑन व्हील कार्यक्रम के अंतर्गत करकेली विकासखंड के ग्राम करकेली में उन्नत कृषि तकनीक पर कृषक संगोष्ठी आयोजित की गई। इस कार्यक्रम में पूर्व सहायक संचालक कृषि विभाग शहडोल-श्री एमपी मिश्रा, रिलायंस फाउंडेशन के श्री

भोपाल। कमजोर आर्थिक स्थिति वाली सहकारी समितियों को अंगीकृत कर उनके विकास के लिये हर तरह के प्रयास का प्रस्ताव इफको ने म.प्र. शासन को दिया है। यह जानकारी इफको के प्रबंध संचालक डॉ. यू.एस. अवस्थी ने इफको स्वर्ण जयंती

भोपाल। प्रदेश के प्रमुख सचिव कृषि डा. राजेश राजौरा ने जैविक उत्पादों के विपणन एवं प्रबंधन को गति देने के लिए एपीडा के महाप्रबंधक से भोपाल में रीजनल सेंटर खोलने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि सेंटर के खुलने से

नई दिल्ली। केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री राधा मोहन सिंह ने कहा है कि ग्रामीण इलाकों में रोजगार के अवसर पैदा करने में सहकारिता बहुत बड़ी भूमिका निभा सकती है और डेयरी से जुड़े सहकारी संस्थाओं ने डेयरी

भोपाल। जल-संसाधन, जनसम्पर्क एवं संसदीय कार्य और रीवा जिले के प्रभारी मंत्री डॉ.नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि केन्द्र और प्रदेश सरकार की नीतियों और विकास एवं जन-कल्याण के कार्यों से देश चहुँमुखी विकास की ओर तेजी से अग्रसर है।

भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने वर्ष 2016-17 के लिये रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्यों की घोषणा गत 15 नवम्बर 2016 को कर दी है। इस वर्ष दलहन व तिलहन फसलों की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए इन

पृथ्वी पर उपस्थित स्ट्रेटोस्फीयर परत सूर्य के प्रकाश में उपस्थित अधिकतर अल्ट्रावायलर किरणों का अवशोषण करती है। सबसे पहले ओजोन परत को एक अंग्रेेजी भौतिक शास्त्री स्4स्रठ्ठद्ग4 ष्टद्धड्डश्चद्वड्डठ्ठ ने 1930 में खोजा था। ऑक्सीजन का टकराव अल्ट्रावायलट किरणों से होने

रबी की फसलों में गेहूँ को ही सबसे अधिक सिंचाई से फायदा होता है। देशी उन्नत जातियों अथवा गेहूँ की ऊंची किस्मों की जल की अवश्यकता 25 से 30 से.मी.है। इन जातियों में जल उपयोग की दृष्टि से तीन क्रांतिक

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में गत दिनों आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी की बैठक में न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया गया। बैठक में 100 रु. से लेकर 550 रुपये प्रति क्विं. तक की बढ़ोत्तरी की गई है। वहीं