जरूरत के मुताबिक किसान फसल चक्र बदलें

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देवरी को नगर पंचायत एवं पूर्ण तहसील का दर्जा मिलेगा  1800 करोड़ रूपये की माइक्रो सिंचाई योजना की घोषणा 

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश सरकार किसानों के कल्याण और विकास के लिए निरंतर काम कर रही है। किसानों के हितों की रक्षा के लिये ही भावांतर भुगतान योजना लागू की गई है। इसके अंतर्गत बिक्री मूल्य और समर्थन मूल्य के अंतर की राशि सरकार द्वारा किसान के बैंक खाते में जमा की जाएगी। श्री चौहान ने कहा है कि कम वर्षा वाले क्षेत्रों में किसानों की हरसंभव मदद की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को जरूरत के मुताबिक क्रॉप पैटर्न बदलना होगा। श्री चौहान रायसेन जिले के देवरी में आयोजित किसान महासम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बताया कि पहले विद्युत वितरण कम्पनी में जले हुए ट्रांसफार्मर बदलने के लिए 50 प्रतिशत राशि जमा करना अनिवार्य होता था। अब केवल 20 प्रतिशत राशि जमा करने पर ही ट्रांसफार्मर को बदल दिया जाएगा। श्री चौहान ने कहा कि किसानों को नि:शुल्क खसरे की नकल प्रदान की जा रही है। अविवादित नामांतरण बंटवारे के लिए तीन माह की समय सीमा निर्धारित की गई है। यदि कोई व्यक्ति यह बताएगा कि उसका निर्धारित समय सीमा में अविवादित नामांतरण नहीं हुआ है, तो उसे एक लाख रूपए का ईनाम दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने देवरी को नगर पंचायत बनाने, देवरी तहसील टप्पा को पूर्ण तहसील का दर्जा देने और रायसेन जिले के सिलवानी, उदयपुरा तथा बरेली जनपद के 223 गांवों और नरसिंहपुर के 102 गांवों के लिए 1800 करोड़ रूपए की माइक्रो इरीगेशन योजना स्वीकृत करने की घोषणा की।

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