विकसित भारत का रास्ता गांव से होकर गुजरता है: मुख्यमंत्री डॉ. यादव
स्व-सहायता समूहों को 150 करोड़ रूपए का बैंक ऋण वितरित
15 अक्टूबर 2024, भोपाल: विकसित भारत का रास्ता गांव से होकर गुजरता है: मुख्यमंत्री डॉ. यादव – मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि हमारी सरकार गरीब और किसानों की सरकार है। यहाँ सभी को समान रूप से पात्रतानुसार सुविधाएं उपलब्ध है। गरीब एवं किसानों को प्राथमिकता से सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। सड़क दुर्घटना में कोई गरीब भी घायल होता है तो उसे अस्पताल पहुंचाने के लिए सरकार हेलीकॉप्टर पहुंचाएगी। यदि मृत्यु हुई तो सरकार पार्थिव देह को उसके घर तक पहुंचाने की व्यवस्था करेगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभ से वंचित लोगों को लाभान्वित करने के लिए सर्वे चालू हो गया है। सभी पात्र व्यक्तियों के इस योजना का लाभ मिलेगा।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव और केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान गत सप्ताह सीहोर जिले के भैरूंदा में ग्राम विकास सम्मेलन में शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री और केन्द्रीय मंत्री ने पीएमजीएसवाई-ढ्ढङ्क के अंतर्गत 500 कि.मी. स्वीकृत सड़कों का शुभारंभ किया तथा स्व-सहायता समूहों के लिए 150 करोड़ रूपए के बैंक ऋण व सामुदायिक निवेश राशि का सिंगल क्लिक से अंतरण किया। साथ ही 8 प्र-संस्करण इकाइयों एवं 100 सामुदायिक प्रशिक्षण केन्द्रों का शुभारंभ भी किया। प्रदेश के 5 नए जिलों में आरसेटी प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना की स्वीकृति भी दी गई। कार्यक्रम में सीहोर जिले के 52818 तेंदूपत्ता संग्राहकों को 2 करोड़ 70 लाख रूपये बोनस राशि का वितरण तथा मध्यप्रदेश सरकार की बाँस मिशन योजना में 215 बाँस हितग्राहियों को 2 लाख 90 हजार बाँस पौधों की अनुदान राशि एक करोड़ 4 लाख 27 हजार रूपये का वितरण भी किया गया।
भैरूंदा में 8 खाद्य प्र-संस्करण इकाइयों का लोकार्पण किया गया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि हमारी सरकार आक्रांताओं के एक-एक चिन्ह को मिटाती जा रही है। भैरूंदा का नाम आक्रांताओं ने नसरुल्लागंज कर दिया था, जिसे बदलकर फिर भैरूंदा कर दिया गया है।
पीएम आवास योजना के लिए सर्वे
केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभ से जो भाई-बहन छूट गए हैं, उनके लिए सर्वे चालू हो रहा है, जो आगामी 6 माह में पूरा कर लिया जाएगा। अब सरकार ने इस योजना में 4 शर्तों को समाप्त कर दिया है। पहले जिनके पास फोन थे, मोटरसाइकिल या स्कूटर था, 10 हजार से अधिक मासिक आमदनी थी, ढाई एकड़ सिंचित अथवा 5 एकड़ तक असिंचित जमीन थी, उन्हें योजना में पात्रता नहीं थी। अब इन शर्तों को हटा दिया गया है। अब 15 हजार रूपये तक मासिक आमदनी वालों को भी योजना में पात्रता होगी। मूंग और सोयाबीन के बाद अब मसूर, उड़द और तुवर भी एमएसपी पर खरीदे जाएंगे।
पीएम जनमन में मध्यप्रदेश ने रिकॉर्ड आवास बनाये
प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा कि सरकार देश एवं प्रदेश के विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश का कोई भी गरीब अब आवास योजना से वंचित नही रहेगा। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में 01 अप्रेल 2016 से प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) शुरू हुई थी और इस योजना के तहत मध्यप्रदेश सरकार ने लगातार लक्ष्य प्राप्त किए हैं।
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