राज्यों द्वारा संशोधित एमएसपी पर लघु वनोपज की खरीद जारी
राज्यों द्वारा संशोधित एमएसपी पर लघु वनोपज की खरीद जारी
राज्यों द्वारा संशोधित एमएसपी पर लघु वनोपज की खरीद जारी – जनजातीय कार्य मंत्रालय के तहत ट्राइफेड ने, राज्य सरकारों को लघु वनोपज की एमएसपी के प्रभावी कार्यान्वयन की सलाह दी है।
योजना के तहत 17 राज्यों ने लगभग 50 करोड़ रुपये के लघु वनोपज की खरीद की है। इन प्रयासों के कारण, 7 राज्यों में निजी एजेंसियों ने एमएसपी से ऊपर की कीमतों पर लगभग 400 करोड़ रुपये के मूल्य के एमएफपी की खरीद की है ।
जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा किये गए एमएसपी उपायों,एमएसपी में संशोधन की घोषणा और ट्राइफेड के ठोस प्रयासों के परिणामस्वरूप जनजातियों को बाजार में ऊँची कीमतें मिली हैं, जो एमएसपी से अधिक हैं।
जनजातीय कार्य मंत्रालय ने इस क्षेत्र में मदद के लिए कुछ उपायों की घोषणा की थी क्योंकि जनजातियों की अधिकांश आय लघु वनोपज आधारित गतिविधियों से होती है।अप्रैल-जून के महीने लघु वनोपज गतिविधियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। मंत्रालय ने पहले हीयोजना के दिशानिर्देशों को मंजूरी दे दी है। इनमे शामिल हैं – न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के माध्यम से लघु वनोपज (एमएफपी)के विपणन के लिए तंत्र ; एमएफपीके लिए मूल्य श्रृंखला ताकि संग्राहकों को एमएसपी प्राप्त हो तथा जनजातीय समूहों और क्लस्टर के माध्यम सेलघु वनोपज का मूल्य संवर्धन एवं विपणन।
सरकार ने 1 मई, 2020 को, 50लघु वनोपजके लिए एमएसपीकी संशोधित मूल्य सूची जारी की- और अधिकांश एमएफपीके मूल्यों में 30-90% तक की वृद्धि की गयी है ताकि इससे जनजातीय संग्राहकों को लाभ मिले। इसके अतिरिक्त, इस योजना में 23 अन्य वस्तुओं को एमएफपी के तहत शामिल किया गया है। इनमें जनजातीयलोगों द्वारा पूर्वोत्तर राज्यों में संग्रह किए जाने वाले कृषि और बागवानी उत्पाद शामिल हैं।
लघु वनोपज (एमएफपी) योजना के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के तहत 73 उत्पादों को शामिल किया गया है। इससे सभी राज्यों में लघु वनोपज की खरीद में तेजी आने की उम्मीद है।
