नाबार्ड की पहल “जोधपुर में कृषि निर्यात सुविधा केंद्र की स्थापना”

10 अक्टूबर 2022, जोधपुर: नाबार्ड की पहल “जोधपुर में कृषि निर्यात सुविधा केंद्र की स्थापना” – राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने कृषि क्षेत्र संवर्द्धन कोष के तहत जोधपुर में कृषि एवं खाद्य पदार्थों के निर्यात सुविधा केंद्र (एईएफसी) की स्थापना की स्वीकृति दी है। इसके जरिये राजस्थान से कृषि एवं खाद्य पदार्थों के निर्यात को बढ़ावा देने, कृषि निर्यात इकोसिस्टम बनाने और कृषि उत्पादों के निर्यात की सुविधा प्रदान की जाएगी। दक्षिण एशिया जैव प्रोद्यौगिकी केंद्र (एसएबीसी), जोधपुर स्थानीय संगठनों, किसान उत्पादक संगठनों, कृषि मार्केटिंग बोर्ड, मसाला प्रकोष्ठ व कृषि निर्यातकों के सहयोग से एईएफसी का क्रियान्वयन करेगा।

श्री बैज्जू. एन. कुरप, मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड, राजस्थान क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर ने 7 अक्टूबर 2022 को उक्त एईएफसी का जोधपुर में उद्घाटन किया। इस अवसर पर नाबार्ड, राजस्थान क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर के महाप्रबंधक श्री बी.के. त्रिपाठी, श्री मनीष मंडा, जिला विकास अधिकारी, जोधपुर, भारतीय मसाला बोर्ड के उपनिदेशक डॉ. ऍम. वाई. हुनूर और दक्षिण एशिया जैव प्रोद्यौगिकी केंद्र, जोधपुर के डॉ. डी. कुमार, डॉ. भागीरथ चौधरी और डॉ. नेहा बुलचंदानी उपस्थित थे।

नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक कुरप ने कहा ‘एईएफसी की स्थापना ‘वन स्टॉप शॉप’के रूप में की गई है, जहां हम कृषि निर्यात की संभावनाओं पर विचार–विमर्श कर सकें,एक ज्ञान कोष बना सकें, निर्यात के प्रोटोकॉल को लागू करें, विभिन्न निर्यात संवर्द्धन निकायों के साथ संबंध स्थापित करें, किसान उत्पादक संगठनों, संचालकों व निर्यातकों को सक्षम बनाएं ताकि राजस्थान से कृषि निर्यात संबंधी जटिलताएं दूर की जा सकें।

कुछ इसी तरह की भावनाएं व्यक्त करते हुए एसएबीसी के डॉ. भागीरथ चौधरी ने कृषि निर्यात के क्षेत्र में की गई इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि राजस्थान मसालों, मोटे अनाज, ग्वार गम, तिलहन, सुगंध युक्त व औषधीय पौधों के निर्यात की अच्छी संभावनाएं उपलब्ध करवाता है। उन्होंने कहा ‘‘एईएफसी सक्षम कृषि उद्यमियों, किसान उत्पादक संगठनों एवं कृषि निर्यातकों को साथ लेकर चलेगा तथा मसाला बोर्ड, एपेडा (कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण), कृषि मार्केटिंग बोर्ड व मसाला प्रकोष्ठ के साथ मिलकर व्यापार के अवसर उपलब्ध करवाएगा जिससे कि कृषि निर्यात नीति, 2018 और राजस्थान कृषि-प्रसंस्करण, कृषि-व्यवसाय और कृषि-निर्यात प्रोत्साहन नीति, 2019 के क्रियान्वयन में अहम भूमिका अदा कर सके।‘

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