मूंग उत्पादक किसानों को बड़ी राहत: अब उपज का 60 प्रतिशत खरीदेगी सरकार
स्लॉट बुकिंग की अंतिम तिथि 10 अगस्त और उपार्जन 20 अगस्त तक बढ़ाया, खाद वितरण की ई-टोकन व्यवस्था तत्काल प्रभाव से स्थगित
01 अगस्त 2026, भोपाल: मूंग उत्पादक किसानों को बड़ी राहत: अब उपज का 60 प्रतिशत खरीदेगी सरकार – मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देश पर गठित मंत्री समूह की किसान प्रतिनिधियों के साथ हुई उच्चस्तरीय बैठक में अन्नदाताओं के हित में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। प्रदेश सरकार ने किसानों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने और उनकी उपज का उचित मूल्य सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ग्रीष्मकालीन मूंग उपार्जन के नियमों में बड़ा बदलाव किया है।
सरकार के नए निर्णय के अनुसार अब प्रदेश के प्रत्येक पात्र किसान से उसकी कुल मूंग उपज का केवल 25 प्रतिशत नहीं, बल्कि 60 प्रतिशत उपार्जन न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर किया जाएगा। इस निर्णय को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। सरकार के इस फैसले से प्रदेश के प्रमुख मूंग उत्पादक जिलों नर्मदापुरम, सीहोर और हरदा सहित अन्य क्षेत्रों के किसानों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है।
नई व्यवस्था के तहत प्रमुख मूंग उत्पादक जिलों में किसानों से औसतन तीन क्विंटल प्रति एकड़ की दर से मूंग का उपार्जन किया जा सकेगा। इससे किसानों को अपनी उपज का अधिक हिस्सा समर्थन मूल्य पर बेचने का अवसर मिलेगा और बाजार में कम कीमत मिलने की स्थिति में आर्थिक सुरक्षा भी प्राप्त हो सकेगी।
स्लॉट बुकिंग के लिए 10 अगस्त तक मिलेगा समय
किसान प्रतिनिधियों की मांग को ध्यान में रखते हुए सरकार ने मूंग उपार्जन के लिए स्लॉट बुकिंग की अवधि भी बढ़ा दी है। अब किसान 10 अगस्त 2026 तक स्लॉट बुकिंग करा सकेंगे। वहीं मूंग उपार्जन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 20 अगस्त 2026 निर्धारित की गई है।
सरकार के इस निर्णय से उन किसानों को विशेष राहत मिलने की संभावना है, जो पूर्व निर्धारित अवधि में स्लॉट बुकिंग या अन्य आवश्यक प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाए थे। अतिरिक्त समय मिलने से अधिक किसान समर्थन मूल्य पर अपनी मूंग की उपज बेच सकेंगे।
खाद वितरण की ई-टोकन व्यवस्था पर तत्काल रोक
खाद वितरण के लिए लागू की गई ई-टोकन व्यवस्था में सामने आ रही व्यावहारिक कठिनाइयों और किसानों की शिकायतों को देखते हुए राज्य सरकार ने इस व्यवस्था को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया है।
कृषि मंत्री ऐदल सिंह कंषाना ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति गठित की गई है। समिति ई-टोकन व्यवस्था से संबंधित सभी समस्याओं और तकनीकी तथा व्यावहारिक पहलुओं का परीक्षण करेगी। इसके बाद किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए आवश्यक सुधारों के संबंध में सुझाव प्रस्तुत किए जाएंगे।
समिति की अनुशंसाएं प्राप्त होने और आवश्यक सुधार लागू किए जाने तक ई-टोकन के माध्यम से खाद वितरण की व्यवस्था स्थगित रहेगी। सरकार का कहना है कि किसानों को खाद प्राप्त करने में किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए वैकल्पिक और सुगम व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।
मूंग उपार्जन की सीमा बढ़ाने, स्लॉट बुकिंग के लिए अतिरिक्त समय देने और ई-टोकन व्यवस्था को स्थगित करने के निर्णयों को प्रदेश के किसानों के लिए बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा है। इन फैसलों से किसानों को अपनी उपज का बेहतर मूल्य मिलने के साथ खाद वितरण व्यवस्था में आ रही समस्याओं से भी राहत मिलने की उम्मीद है।
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