7 मार्च 2023, भोपाल । खेती-किसानी को रफ्तार देने का प्रयास – चुनावी वर्ष में मध्यप्रदेश के वित्त मंत्री श्री जगदीश देवड़ा ने विधानसभा में वर्ष 2023-24 के लिए 3 लाख 14024 करोड़ रुपए का बजट पेश किया, जो गत वर्ष की तुलना में लगभग 13 प्रतिशत अधिक है। गत वर्ष 2 लाख 81553 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया था। इस बजट में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों को रफ्तार देने के लिए 53,964 करोड़ का बजट रखा गया है जबकि केवल कृषि के लिए 16 हजार 900 करोड़ का प्रावधान है। –
प्रदेश का बजट समाज के हर वर्ग के कल्याण का बजट है। गरीब-कल्याण हमारा संकल्प है। किसानों की आय बढ़ाना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। इन सब बिन्दुओं का ध्यान इस बजट में रखा गया है। यह सही मायने में जनता का बजट है। शक्तिशाली भारत के निर्माण में मध्यप्रदेश अपना अमूल्य योगदान देगा। शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, म.प्र.
यह भाजपा सरकार की म. प्र. से विदाई का बजट है। इसमें किसान और ग्रामीण क्षेत्र की उपेक्षा हुई है। न तो औद्योगिक विकास की कोई सोच है और न ही युवाओं के रोजगार के अवसर बनाने के प्रयास नजर आते हैं। बजट में किसानों के ऋ ण माफी योजना के लिए केवल नाममात्र की राशि का प्रावधान है।
कमलनाथ, पूर्व मुख्यमंत्री, म.प्र.
बजट की मुख्य बातें
सीएम किसान कल्याण योजना के लिए 3200 करोड़
सिंचाई योजना के लिए 11,500 करोड़
मुख्यमंत्री गोसेवा योजना में 3346 गौशालाओं का निर्माण स्वीकृत
म.प्र. मिलेट मिशन के लिए 1000 करोड़
प्रदेश में फूलों की खेती को बढ़ावा
डिफाल्टर किसानों का कर्ज सरकार भरेगी
अटल कृषि ज्योति योजना 5520 करोड़
प्राकृतिक खेती के लिए 72 हजार 967 किसानों का पंजीयन
पीएम फसल बीमा योजना 2001 करोड़
मुख्यमंत्री कृषक फसल उपार्जन सहायता योजना के लिए 1000 करोड़
सहकारी बैंकों को अंश पूंजी के लिए 1500 करोड़
गहन पशुचिकित्सा के लिए 845 करोड़
मध्य प्रदेश विद्युत मंडल द्वारा 5 एचपी के कृषि पंपों/थ्रेशरों तथा एक बत्ती कनेक्शन को नि:शुल्क विद्युत प्रदान करने के लिए 2475 करोड़
सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण एवं संसाधन के लिए 11 हजार 49 करोड़
पशुपालन, गौ संवर्धन के लिए 1491 करोड़
पीएम मत्स्य संपदा योजना 90 करोड़
सहकारी समितियों के कम्प्यूटरीकरण हेतु 80 करोड़
लाड़ली बहना योजना 8 हजार करोड़
कृषि विभाग
अटल कृषि ज्योति योजना हेतु 5510 करोड़
मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना हेतु 3200 करोड़
म.प्र.वि.म. द्वारा 5 एच.पी. के कृषि पम्पों/थ्रेशरों, एक बत्ती कनेक्शन को नि:शुल्क विद्युत प्रदाय हेतु 2475 करोड़
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हेतु 2001 करोड़
मुख्यमंत्री कृषक फसल उपार्जन सहायता योजना 1000 करोड़
अधीनस्थ तथा विशेषज्ञ कर्मचारी वृन्द हेतु 599 करोड़
फूड एंड न्यूट्रीशन सिक्योरिटी हेतु 407 करोड़
ऋण माफी योजना के पात्र डिफाल्टर कृषकों की ब्याज माफी समाधान योजना हेतु 350 करोड़ रूपये
ट्रैक्टर एवं कृषि उपकरणों पर अनुदान हेतु 129 करोड़
उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग
संचालनालय एवं अधीनस्थ कार्यालय हेतु 132 करोड़
पौधशाला उद्यान हेतु 113 करोड़
सहकारिता विभाग
सहकारी बैंकों को अंशपूंजी हेतु 1500 करोड़
सहकारी बैंकों के माध्यम से कृषकों को अल्पकालीन ऋण पर ब्याज अनुदान हेतु 600 करोड़ रूपये
पशुपालन एवं डेयरी विभाग
गहन पशु विकास परियोजना हेतु 845 करोड़
मुख्यमंत्री पशुपालन विकास योजना हेतु 150 करोड़
जल संसाधन विभाग
बांध तथा संलग्र कार्य हेतु 2221 करोड़
नहर तथा उससे संबंधित निर्माण कार्य हेतु 1 हजार 795 करोड़
कार्यपालिका स्थापना हेतु 1 हजार 201 करोड़
सिंचाई एवं पेयजल योजनाओं का सौर ऊर्जीकरण 500 करोड़
लघु एवं लघुत्तम सिंचाई योजनाएं हेतु 368 करोड़
लघु सिंचाई योजना हेतु 111 करोड़
ग्रामीण विकास विभाग
प्रधानमंत्री आवास योजना हेतु 8 हजार करोड़
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना हेतु 3500 करोड़
प्रधानमंत्री ग्राम सडक़ योजना हेतु 1 हजार 826 करोड़
प्रधानमंत्री सडक़ योजनांतर्गत निर्मित सडक़ों का नवीनीकरण एवं उन्नयन हेतु 801 करोड़
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन हेतु 600 करोड़
प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण हेतु 600 करोड़
मुख्यमंत्री आवास मिशन हेतु 390 करोड़
निर्मल भारत अभियान हेतु 300 करोड़
ग्रामीण यांत्रिकी सेवा हेतु 266 करोड़
प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना अंतर्गत रसोइयों को मानदेय भुगतान की राज्य योजना हेतु 210 करोड़
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना हेतु 200 करोड़
विकासखण्ड कार्यालय हेतु 199 करोड़
किसानों के ऋण का ब्याज सरकार भरेगी
चुनावी वर्ष होने के चलते सरकार ने इस वर्ष बजट में अपना खजाना खोल दिया है। बजट में महिला, यूथ और किसानों पर फोकस किया गया है। वहीं किसान कजऱ् माफी का इंतजार कर रहे किसानों के लिए भी सरकार ने अपने बजट में बड़ा ऐलान किया है।
मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के ऐसे किसान जो सहकारी संस्था से लिए गए ऋणों की माफी के इंतजार में बकायादार हो गए हैं एवं खाद बीज की सुविधा से वंचित हो गए हैं, उन किसानों की बकाया राशि पर लगे ब्याज की राशि सरकार ने भरने की घोषणा अपने बजट में की है। इसके साथ ही सहकारी संस्था में पूर्व से डिफाल्टर किसानों के ऋण पर ब्याज की राशि भी सरकार द्वारा वहन की जाएगी। बजट में ऋण माफी योजना के पात्र डिफाल्टर कृषकों की ब्याज माफी समाधान योजना हेतु 350 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है।
बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने बताया कि इस व्यवस्था से सहकारी संस्था के माध्यम से प्रदेश के सभी किसान कृषि कार्यों के लिए शून्य ब्याज दर पर ऋण लेकर कृषि उत्पादन से अपनी आय में वृद्धि कर सकेंगे। इस उद्देश्य से वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 में कुल 2500 करोड़ रुपए का प्रावधान बजट में किया गया है।
फसल बीमा योजना के लिए 2001 करोड़, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के लिए 3200 करोड़ रुपए का बजट में प्रावधान किया गया है। वित्त मंत्री ने बताया कि राज्य में कोई नया कर नहीं लगाया गया है। मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना के लिए 8000 करोड़ रुपए रखे गए हैं।
सुखद परिणाम प्रदेश में बदलते लिंगानुपात के रूप में दिखाई दे रहे हैं। बजट में बेटियों, बहनों और समूची मातृशक्ति को सशक्त बनाने के लिए प्रावधान है। युवाओं, बुजुर्गों, किसानों व विद्यार्थियों समेत हर वर्ग के लिए प्रावधान किए गए हैं।
विष्णुदत्त शर्मा प्रदेश अध्यक्ष, भाजपा
बजट पूरी तरह से निराशाजनक है। शासकीय कर्मचारियों को पूर्व पेंशन, संविदा, अतिथि शिक्षक, अतिथि विद्वान व आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। किसानों की कर्ज माफी और उनकी आय बढ़ाने के लिए कुछ नहीं किया गया है।
डॉ. गोविंद सिंह, नेता प्रतिपक्ष मध्यप्रदेश विधानसभा
