बीकानेर के किसानों को बड़ी सौगात! बागवानी योजनाओं के लिए 171.75 लाख रुपए की कार्ययोजना मंजूर  

31 जुलाई 2026, बीकानेर: बीकानेर के किसानों को बड़ी सौगात! बागवानी योजनाओं के लिए 171.75 लाख रुपए की कार्ययोजना मंजूर – राजस्थान के बीकानेर जिले के किसानों के लिए अच्छी खबर है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए जिले को 171.75 लाख रुपए की कार्ययोजना स्वीकृत हुई है। इस योजना के जरिए किसानों को बगीचा स्थापना, पॉलीहाउस, शेडनेट हाउस, हाई वैल्यू सब्जियों की खेती, प्लास्टिक मल्चिंग और वर्मी कम्पोस्ट संरचना निर्माण जैसी गतिविधियों पर अनुदान का लाभ मिलेगा। इसके अलावा सूक्ष्म सिंचाई और सामुदायिक जल स्रोतों के विकास के लिए भी करोड़ों रुपए की योजनाएं स्वीकृत की गई हैं।

यह जानकारी कृषि एवं उद्यानिकी आयुक्त के निर्देशों के तहत बीकानेर खंड के संयुक्त निदेशक (उद्यान) डॉ. धर्मवीर डूडी की अध्यक्षता में कृषि भवन परिसर स्थित उद्यान कार्यालय में आयोजित समीक्षा बैठक में दी गई। बैठक में उद्यान विभाग की विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई और अधिकारियों को निर्धारित लक्ष्यों को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए गए।

राष्ट्रीय बागवानी मिशन से किसानों को मिलेगा लाभ

बैठक में उप निदेशक (उद्यान-अनुसंधान) प्रेमाराम ने बताया कि राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अंतर्गत जिले के लिए 171.75 लाख रुपए की परियोजनाएं स्वीकृत हुई हैं। इन योजनाओं के तहत किसानों को फलों के बगीचे लगाने, सामुदायिक जल स्रोत विकसित करने, पॉलीहाउस और शेडनेट हाउस स्थापित करने, उच्च मूल्य वाली सब्जियों की खेती, प्लास्टिक मल्चिंग और वर्मी कम्पोस्ट इकाइयों के निर्माण पर अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा। इससे आधुनिक बागवानी तकनीकों को बढ़ावा मिलेगा और किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी।

सूक्ष्म सिंचाई योजना में 6,479 हेक्टेयर का लक्ष्य

उद्यान विभाग के सहायक निदेशक मुकेश गहलोत ने बताया कि जिले के लिए 6,479 हेक्टेयर क्षेत्र में सूक्ष्म सिंचाई योजना का लक्ष्य स्वीकृत किया गया है। इसके तहत 32 हेक्टेयर में ड्रिप सिंचाई, 454 हेक्टेयर में मिनी फव्वारा और 5,993 हेक्टेयर में फव्वारा प्रणाली स्थापित की जाएगी। किसानों को इन योजनाओं में 70 से 75 प्रतिशत तक अनुदान दिया जाएगा, जिससे पानी की बचत के साथ खेती की लागत भी कम होगी।

गहलोत ने बताया कि बीकानेर जिले को पहली बार राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि के तहत 17 सामुदायिक जल स्रोतों के निर्माण के लिए 306 लाख रुपए की कार्ययोजना स्वीकृत हुई है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई और जल उपलब्धता मजबूत होगी तथा किसानों को लंबे समय तक लाभ मिलेगा।

समय पर भुगतान और लक्ष्य पूरे करने के निर्देश

संयुक्त निदेशक (उद्यान) डॉ. धर्मवीर डूडी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि उद्यानिकी योजनाओं से जुड़ी लंबित देनदारियों का समय पर भुगतान सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए प्राप्त लक्ष्यों के अनुरूप जल्द से जल्द प्रशासनिक स्वीकृति और कार्यादेश जारी किए जाएं, ताकि अधिक से अधिक किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके।

बैठक में उद्यान विभाग के अधिकारी राजेश गोदारा, रमेश भांभू, जोधराज कालीरावणा, विजय कुमार बलाई, लक्ष्मण सिंह शेखावत, लीला विश्नोई, मोहम्मद इस्माइल, जगवीर बेनीवाल, अनिरुद्ध विश्नोई, अशोक गोदारा, धर्मपाल, बी.एल. सैनी, ओ.पी. गोदारा और करणीदान सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

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